An April 2009 poll by Zogby International asked about U.S. policy : Ten percent of Obama voters and 60 percent of voters for Republican John McCain wanted the president to support Israel. Get tough with Israel? Eighty percent of Obama voters said yes and 73 percent of McCain voters said no. Conversely, 67 percent of Obama voters said yes and 79 percent of McCain voters said no to Washington engaging with Hamas. And 61 percent of Obama voters endorsed a Palestinian “right of return,” while only 21 percent of McCain voters concurred. अप्रैल 2009 के एक मत सर्वेक्षण में जोग्बी इंटरनेशनल ने अमेरिकी नीति के बारे में प्रश्न किया: ओबामा के 10 प्रतिशत मतदाता और रिपब्लिकन जान मैक्केन के 60 प्रतिशत मतदाता चाहते थे कि अमेरिका इजरायल का समर्थन करे। इजरायल के प्रति कठोर होना चाहिये? ओबामा के 80 प्रतिशत मतदाताओं ने हाँ कहा और जान मैक्केन के 73 प्रतिशत मतदाताओं ने ना कहा। इसी प्रकार जब वाशिंगटन की हमास के साथ बातचीत या किसी प्रकार सहयोग की बात आयी तो ओबामा के 67 प्रतिशत मतदाताओं ने हाँ कहा जबकि मैक्केन के 79 प्रतिशत मतदाताओं ने ना कहा। ओबामा के 61 प्रतिशत मतदाताओं ने फिलीस्तीन के “ वापसी के अधिकार” को स्वीकार किया जबकि मैक्केन के 21 प्रतिशत मतदाता ही इससे सहमत दिखे।
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Who was responsible for the massacre in Houla, Syria, on May 25-26? Shown here: a mass funeral of victims. Generalized humanitarian concerns face problems of veracity, feasibility, and consequence. Anti-regime insurgents, who are gaining on the battlefield , appear responsible for at least some atrocities . Western electorates may not accept the blood and treasure required for humanitarian intervention. It must succeed quickly, say within a year. The successor government may (as in the Libyan case) turn out even worse than the existing totalitarianism. Together, these factors argue compellingly against humanitarian intervention. सामान्य तौर पर मानवीय चिंता के विषय का इतना सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भी सत्यता , व्यावहारिकता और परिणामों का प्रश्न आता है। शासन विरोधी उग्रवादी जो कि युद्ध भूमि में अग्रसर हो रहे हैं वे भी कुछ उत्पीडन के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिमी मतदाता मानवीय हस्तक्षेप के लिये दी जाने वाली रक्त और कोष की कीमत को सम्भवतः स्वीकार नहीं करेंगे। इसे शीघ्र ही सफल होना होगा वह भी एक वर्ष के भीतर । उत्तराधिकारी सरकार वर्तमान अधिनायकवादी सरकार से भी बुरी सिद्ध हो सकती है (जैसा कि लीबिया के मामले में हुआ) । ये सभी तथ्य एक साथ मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क के लिये प्रेरित करते हैं।
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Six parliamentary candidates filed official complaints against a range of officials and demanded that the elections be annulled and redone, reports the newspaper El-Badil in its Jan. 10 edition. One of the candidates, a Wafd Party candidate named Ibrahim Kamel, explained how he acquired government documents indicating that fewer than 40 million Egyptians were eligible to vote, while the current elections included 52 million voters, implying 12 million fraudulent ballots. This increase was achieved, he said, by taking the names and identification numbers of legitimate voters and duplicating them between 2 and 32 times in other electoral precincts. Mamdouh Hamza, head of the Egyptian National Council , an NGO, confirmed this tampering to El-Badil , dubbing it “the biggest crime of fraud in Egyptian history.” He demanded that the Lower House elections be redone from scratch. 10 जनवरी के अपने अंक में El-Badil ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि छह संसदीय प्रत्याशियों ने अनेक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं और माँग भी की कि चुनावों को रद्द कर उन्हें फिर से सम्पादित कराया जाये । वफ्द दल के प्रत्याशी इब्राहिम कामिल ने बताया कि उन्हें सरकारी दस्तावेज मिला जिससे यह पता चलता है कि मिस्र में 4 करोड से भी कम मतदाता मतदान के योग्य है जबकि हाल के निर्वाचन में 5.2 करोड मतदाताओं ने भाग लिया इसमें अंतर्निहित है कि 1.2 करोड मतपत्र फर्जी थे। उनके अनुसार इस बढत को प्राप्त करने के लिये सही मतदाताओं के नाम और और मतदाता संख्या लेकर उन्हें अन्य निर्वाचन स्थानों पर 2 से 32 बार तक मिलाकर फर्जीवाडा किया गया।
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Six parliamentary candidates filed official complaints against a range of officials and demanded that the elections be annulled and redone, reports the newspaper El-Badil in its Jan. 10 edition. One of the candidates, a Wafd Party candidate named Ibrahim Kamel, explained how he acquired government documents indicating that fewer than 40 million Egyptians were eligible to vote, while the current elections included 52 million voters, implying 12 million fraudulent ballots. This increase was achieved, he said, by taking the names and identification numbers of legitimate voters and duplicating them between 2 and 32 times in other electoral precincts. Mamdouh Hamza, head of the Egyptian National Council , an NGO, confirmed this tampering to El-Badil , dubbing it “the biggest crime of fraud in Egyptian history.” He demanded that the Lower House elections be redone from scratch. 10 जनवरी के अपने अंक में El-Badil ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि छह संसदीय प्रत्याशियों ने अनेक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं और माँग भी की कि चुनावों को रद्द कर उन्हें फिर से सम्पादित कराया जाये । वफ्द दल के प्रत्याशी इब्राहिम कामिल ने बताया कि उन्हें सरकारी दस्तावेज मिला जिससे यह पता चलता है कि मिस्र में 4 करोड से भी कम मतदाता मतदान के योग्य है जबकि हाल के निर्वाचन में 5.2 करोड मतदाताओं ने भाग लिया इसमें अंतर्निहित है कि 1.2 करोड मतपत्र फर्जी थे। उनके अनुसार इस बढत को प्राप्त करने के लिये सही मतदाताओं के नाम और और मतदाता संख्या लेकर उन्हें अन्य निर्वाचन स्थानों पर 2 से 32 बार तक मिलाकर फर्जीवाडा किया गया।
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Conservatives have much work ahead to reconstruct their Middle East policy. Related Topics: US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item एक समय जब कि बुश के आलोचक उन्हें गाली दे रहे थे तब मेरे जैसा व्यक्ति जो उनका शुभेच्छु है उसने उनकी आलोचना में रूचि नहीं दिखाई परन्तु यह बहाना बनाकर कि सब कुछ ठीक है या फिर उसके रिकार्ड देखकर भी उसका भक्त बने रहना किसी का पक्ष लेना नहीं है और आलोचना होनी ही चाहिए। कमियों को सीधे - सीधे स्वीकार करने से ही उन्हें सुधारने का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं बुश की सदिच्छाओं और प्रेरणाओं का सम्मान करता हूँ परन्तु इस बात पर शोक करता हूँ कि 11 सितम्बर को रिकार्ड तोड़ 90 प्रतिशत लोकप्रियता को नष्ट कर दिया और अगले राष्ट्रपति को विरासत में ध्रवीकृत मतदाता, ईरान के प्रति शक्ति का प्रयोग करने से अनमनी सेना, गाजा पर हमास का शासन, नष्ट होने की कगार पर इराक , उभार पर कट्टरपंथी इस्लाम और अप्रत्याशित ढंग से वैश्विक अमेरिका विरोध छोड़कर जा रहे हैं। अब परम्परावादियों को मध्य पूर्व की नीति के लिए काफी कार्य करना होगा ।
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Comment on this item इस्लामवादियों के शासन की भयावहता को स्वीकार करते समय गेरेच अनावश्यक रुप से पराजित मानसिकता का प्रदर्शन करने लगते हैं .वाशिंगटन को निष्क्रिय होकर मुस्लिम देशों में दशकों से चले आ रहे अधिनायकवादी शासन के साथ समझौता करने के बजाए इन देशों में अधिनायकवाद के स्थान पर लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करनी चाहिए. इस दौरान इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि यह प्रक्रिया इस्लमावादी युग की चपेट में न आए . यह निश्चित रुप से एक प्राप्य लक्ष्य है . अल्जीरिया के संकट के संबंध में एक दशक पूर्व मैंने कहा था कि जल्दी -जल्दी चुनावों पर ध्यान केन्द्रित करने की नीति से इस्लामवादियों को लाभ होगा .अमेरिकी प्रशासन को धीरे - धीरे चलते हुए अधिक गंभीर लक्ष्य की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए यह लक्ष्य है “ राजनीतिक भागीदारी , एक स्वतंत्र न्यायपालिका सहित कानून का राज , अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता , संपत्ति का अधिकार , अल्पसंख्यकों का अधिकार और राजनीतिक दल निर्मित करने का अधिकार .” इन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जायें .वास्तविकता यह है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में दशकों लग जायेंगे . चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास पूर्ण होने पर कराए जायें न कि इससे पूर्व .सभ्य समाज इस प्रक्रिया को अपनाकर इसकी सफलता का उल्लास मनाए .एक बार ऐसा समाज अस्तित्व में आ गया तो मतदाता इस्लामवादियों को सत्ता में नहीं पहुँचायेंगे ( ऐसा समाज इरान में तो है लेकिन अल्जीरिया में नहीं है ).
