फोटो: मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला (विकासखंड राजनांदगांव) में आज महिला और बाल विकास विभाग की दत्तक पुत्री योजना से...
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के सहयोग से सुआ महोत्सव-2011 का आयोजन किया गया है।
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा नागरिक अधिकार मंच के अध्ययन रिर्पोट को लेकर मध्यप्रदेष के महिला और बाल विकास विभाग से प्रतिवेदन मांगा गया था।
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इस पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों से आगामी 20 जून 2011 तक नामांकन मंगाए गए हैं।
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महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2009-19 में इन शिविरों के आयोजन के लिए एक करोड़ 04 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
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अब यह बात भी स्पष्ट है कि मौजूदा चुनौतियों से महिला और बाल विकास विभाग या लोक स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग अकेले नहीं जूझ सकता है।
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महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मति योजना के तहत पिछले वर्ष 2010-11 में 16 हजार से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया।
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मध्यप्रदेश शासन के महिला और बाल विकास विभाग ने भी अब ये मान लिया है कि राजधानी के बस्तीयों में करीब आधा फीसदी बच्चे कुपोषण के गिरफ्त में हैं।
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जनवरी 2012 में महिला और बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली को इस सबंध में किये गये कार्यवाहियों को लेकर एक स्थिति रिर्पोट भेजी है।
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से महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव सुब्रत साहू के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इन बच्चों की मदद के लिए बंगलुरू गया है।
