भारत सरकार के अधीन सरकारी सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय योजना मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत सांख्यिकी विभाग है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों तथा योजनाओं संबंधी आँकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन करता है।
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भारत सरकार के अधीन सरकारी सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय योजना मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत सांख्यिकी विभाग है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों तथा योजनाओं संबंधी आँकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन करता है।
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हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने योजना मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि वर्तमान में देश में महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी आदि के नाम पर विभिन्न विभाग या मंत्रालय कितनी परियोजनाएं एवं संस्थान चला चल रहे हैं।
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हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने योजना मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि, ‘‘वर्तमान में देश में महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी आदि के नाम पर विभिन्न विभाग या मंत्रालय कितनी परियोजनाएं एवं संस्थान चला चल रहे हैं।
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योजना मंत्रालय की आधार यानि यू. आई.डी. योजना से गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना शुरू से ही जुडा हुआ था जिसका खुलासा प्रधानमन्त्री द्वारा दिसम्बर ४, २००६ को गठित शक्ति प्राप्त मंत्रिसमूह की घोषणा से होता है जिसकी तरफ कम ध्यान दिया गया है.
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हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने योजना मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि वर्तमान में देश में महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी आदि के नाम पर विभिन्न विभाग या मंत्रालय कितनी परियोजनाएं एवं संस्थान चला चल रहे हैं।
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याद कीजिये आपातकाल लगाने के तुरंत बाद जो पहला काम इंदिरा गांधी ने किया वह मीडिया पर नकेल कसने के लिये योजना मंत्रालय से विद्याचरण शुक्ल को निकालकर सूचना प्रसारण मंत्री बनाया और मंत्री बनने के 48 घंटे बाद ही 28 जून 1975 को विद्याचरण शुक्ल ने संपादकों की बैठक बुलायी।
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यह योजना मंत्रालय के विकास आयुक्त द्वारा लागू की जाती है लेकिन पहली अप्रैल, 2007 से इसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एमएसएमई के भुगतान संबंधी दावों पर विचार करने और उन पर भुगतान करने का अधिकार दिया गया है।
