वित्त मंत्री के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में कुल अनुमानित व्यय 750884 करोड पये तक है1 रिण माफी पैकेज का हर साल औसत राजस्व बो 15000 करोड पये तक होगा जो कि वर्ष के कुल खर्च का मात्र दो प्रतिशत तक ही है1 जीडीपी में वृद्धि के साथ हर अगले साल में यह औसत और भी कम होगा1 उनके मुताबिक सरकार के पास पैकेज की भरपाई के लिये कई स्रोत मौजूद है1 सबसे अहम् कर राजस्व स्रोत है1 उसके बाद गैर..कर राजस्व प्राप्तियां जैसे लाभांश. ब्याज. रायल्टी और शुल्क आदि है1 तीसरे विकल्प के तौर पर रिणों की वसूली.
