राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय इस बात पर था कि अधिकरण से कौन संपर्क कर सकता है अर्थात कौन इसके लिए क़ानूनी रूप से अधिकारी है.
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उन्होंने संबन्धित अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष खनन गतिविधियों व राज्य की नदी किनारों से रेत निकालने पर लगे प्रतिबंध हटाने संबन्धी जबाव दायर करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष खनन गतिविधियों व राज्य की नदी किनारों से रेत निकालने पर लगे प्रतिबंध हटाने संबंधी जवाब दायर करने के निर्देश दिए।
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पर्यावरण संबंधी विधिवेत्ताओं ने इन मिसालों का स्वागत किया है और इन्हें प्रगतिशील कहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश बहुत सावधानी से लिए गए हैं.
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र्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने बताया कि सरकार ने एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) स्थापित किया था।
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पर्यावरण संबंधी विधिवेत्ताओं ने इन मिसालों का स्वागत किया है और इन्हें प्रगतिशील कहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश बहुत सावधानी से लिए गए हैं.
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र्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने बताया कि सरकार ने एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) स्थापित किया...
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क़ानून के अनुसार, यदि कोई सरकारी निर्णय को चुनौती देना चाहता है तो उसे निर्णय जारी होने की तारीख के तीस दिनों के अंदर ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संपर्क करना चाहिए.
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ग्वालियर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 58 / 13 में दिये गये आदेशानुसार ताजिया विसर्जन के संबंध में धर्म गुरूओं के साथ म.प ् र.
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इसके परिणाम स्वरूप 5 मई, 2011 को तीन न्यायिक सदस्यों और चार विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी पहली सुनवाई 25 मई, 2011 को शुरू की.
