भारी उपक्रम व लोक उद्यम मंत्रालय ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है।
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इन १ ४ सालों से आपने लोक उद्यम चयन बोर्ड की वेबसाइट द्विभाषी बनाने की दिशा में शायद कोई काम नहीं किया.
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राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोक उद्यम हमारे देश के औद्योगिक परिदृश्य के अभिन्न अंग रहे हैं, इन्होंने भारतीय उद्योग के प्रजनकों तथा...
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भारी उपक्रम व लोक उद्यम मंत्रालय ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है।
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अन्य राज्य तथा लोक उद्यम विभाग के कार्य विशेषज्ञों को भी शामिल करते हुए बहुआयामी परियोजनाओं हेतु आन्त्रिक तौर पर क्षमता उपलब्ध है ।
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एड. सिल का निष् पादन पिछले एक दशक के दौरान 4 वर्षों से लोक उद्यम विभाग द्वारा उत् कृष् ट कहा गया है।
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एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण समय-समय पर जारी लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों और भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन करता है ।
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बोर्ड का मूल रूप से 1974 में गठन किया गया था और इस उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था ।
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लोक उद्यम चयन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबंधकीय पदों के कार्मिकों के चयन और तैनाती का काम देखने वाला विशेषज्ञ निकाय है ।
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भार उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास तथा अभिवृद्धि का संवर्धन करने के लिए भारत का नोडल प्राधिकरण है।
