Palestinian Arabs now claim that Canaanites built Solomon's Temple, that the ancient Hebrews were Bedouin tribesmen, the Bible came from Arabia , the Jewish Temple “was in Nablus or perhaps Bethlehem,” the Jewish presence in Palestine ended in 70 C.E., and today's Jews are descendants of the Khazar Turks . Yasser Arafat himself created a non-existent Canaanite king, Salem , out of thin air, speaking movingly about this fantasy Palestinian Arab “forefather.” फिलीस्तीनी अरबवासियों का दावा है कि सोलोमन मन्दिर कैनाइट ने बनवाया, प्राचीन हिब्रू बेडोविन जनजातीय थे, बाइबिल अरब से आया, यहूदी मन्दिर नेबलुस या सम्भवत: बेथलेहम में था, 70 CE में फिलीस्तीन में यहूदियों की उपस्थिति समाप्त हो गई थी और आज के यहूदी खजार तुर्क के वंशज हैं. यासर अराफात ने तो काल्पनिक कैनाइट राजा का सृजन कर फिलीस्तीनी अरबवासियों के पूर्वजों की बात की.
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Perversely, UNRWA feted its 60th anniversary in 2009, as though this were something to be proud of. Worse: those alive in 1948 are dying off and in about fifty years not a single real refugee will remain alive, whereas (extrapolating from an authoritative estimate in Refugee Survey Quarterly by Mike Dumper ) their fake refugee descendants will number about 20 million. Unchecked, that population will grow like Topsy until the end of time. ऐसा इसलिये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी ( फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिये बना संगठन ) द्वारा सेवित आधिकारिक शरणार्थियों की संख्या 50 लाख है , इनमें से केवल 1 प्रतिशत वास्तविक शरणार्थी हैं जो कि इस एजेंसी की परिभाषा में उपयुक्त बैठते हैं “ जून 1946 से मई 1948 के मध्य जिनका सामान्य निवास स्थान फिलीस्तीन था , जिन्होंने 1948 के अरब इजरायल संघर्ष के चलते अपने घर और अपनी जीविका दोनों की खो दिये हैं” । अन्य 99 प्रतिशत उन शरणार्थियों के वंशज हैं और जिन्हें मैं नकली शरणार्थी कहता हूँ ।
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The amendment, proposed by Mark Kirk (Republican of Illinois) requires the State Department to inform Congress about the use of the annual $240 million of direct American taxpayer funds donated to Palestine refugees via UNRWA. How many recipients, Kirk asks, meet the UNRWA definition cited above, making them real refugees? And how many do not, but are descendants of those refugees? इस संशोधन को ( इलिनोयस के रिपब्लिकन) मार्क किर्क ने प्रस्तावित किया जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय को कांग्रेस को यह सूचित करना होगा कि अमेरिका के करदाताओं का प्रत्यक्ष 240 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलीस्तीनी शरणार्थियों को दी जाती है उसका क्या उपयोग हुआ? मार्क किर्क ने प्रश्न किया कि कितने लाभार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की अर्हता पर खरे उतरे जो कि उन्हें वास्तविक रूप से शरणार्थी बनाता है। उनमें से कितने शरणार्थी नहीं हैं और शरणार्थियों के वंशज हैं।
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The High Commission definition would restrict the refugee status to those of the 726,000 yet alive. According to a demographer, about 200,000 of those 1948 refugees remain living today. UNRWA includes the refugees' children, grandchildren and great-grandchildren, as well as Palestinians who left their homes in 1967, all of whom add up to 4.25 million refugees. The 200,000 refugees by the global definition make up less than 5 percent of the 4.25 million by the UNRWA definition. By international standards, those other 95 percent are not refugees at all. By falsely attaching a refugee status to these Palestinians who never fled anywhere, UNRWA condemns a creative and entrepreneurial people to lives of exclusion, self-pity and nihilism. शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त- यह वाक्यांश अधिकतर उन लोगों पर लागू होता है जो उत्पीड़न के भय से ग्रस्त हैं या अपने देश की राष्ट्रीयता से बाहर हैं। देश की राष्ट्रीयता से बाहर होने का अर्थ है कि शरणार्थी के वंशज शरणार्थी नहीं हैं। क्यूबा के जो लोग कास्त्रो के शासन से भागे थे वे शरणार्थी हैं परन्तु फ्लोरिडा में जन्मे उनके बच्चे शरणार्थी नहीं हैं । अफगानिस्तान से भागे लोग शरणार्थी हैं परन्तु ईरान में जन्मे उनके बच्चे शरणार्थी नहीं हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं।
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The land that now makes up Israel was no exception. In Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel , Eric H. Cline writes of Jerusalem: “No other city has been more bitterly fought over throughout its history.” He backs up that claim, counting “at least 118 separate conflicts in and for Jerusalem during the past four millennia.” He calculates Jerusalem to have been destroyed completely at least twice, besieged 23 times, captured 44 times, and attacked 52 times. The PA fantasizes that today's Palestinians are descended from a tribe of ancient Canaan, the Jebusites ; in fact, but they are overwhelmingly the off-spring of invaders and immigrants seeking economic opportunities . अब जिस क्षेत्र को इजरायल के रूप में जाना जाता है वह कोई अपवाद नहीं है। एरिक एच क्लाइन ने अपनी पुस्तक Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel में लिखा है, “ समस्त इतिहास में कोई भी दूसरा शहर नहीं है जिसे लेकर इतना जटिल संघर्ष हुआ हो” । वे अपने दावे की पुष्टि के लिये याद करते है, “ पिछली चार सह्स्रताब्दी में जेरूसलम के लिये अलग अलग कुल 118 संघर्ष हो चुके हैं” । वे गणना करते हैं कि दो बार तो जेरूसलम को पूरी तरह नष्ट किया गया, 23 बार इसे घेरा गया, इस पर नियंत्रण 44 बार किया गया और कुल 52 बार इस पर आक्रमण किया गया। फिलीस्तीन अथारिटी इस बात को उन्मादी रूप से प्रस्तुत करता है कि आज के फिलीस्तीनी प्राचीन कनान जनजाति जेबुसाइट के वंशज हैं लेकिन ये लोग अधिकाँश तौर पर आक्रांताओं तथा आर्थिक अवसर की खोज में आये आप्रवासियों के वंशज हैं।
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The land that now makes up Israel was no exception. In Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel , Eric H. Cline writes of Jerusalem: “No other city has been more bitterly fought over throughout its history.” He backs up that claim, counting “at least 118 separate conflicts in and for Jerusalem during the past four millennia.” He calculates Jerusalem to have been destroyed completely at least twice, besieged 23 times, captured 44 times, and attacked 52 times. The PA fantasizes that today's Palestinians are descended from a tribe of ancient Canaan, the Jebusites ; in fact, but they are overwhelmingly the off-spring of invaders and immigrants seeking economic opportunities . अब जिस क्षेत्र को इजरायल के रूप में जाना जाता है वह कोई अपवाद नहीं है। एरिक एच क्लाइन ने अपनी पुस्तक Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel में लिखा है, “ समस्त इतिहास में कोई भी दूसरा शहर नहीं है जिसे लेकर इतना जटिल संघर्ष हुआ हो” । वे अपने दावे की पुष्टि के लिये याद करते है, “ पिछली चार सह्स्रताब्दी में जेरूसलम के लिये अलग अलग कुल 118 संघर्ष हो चुके हैं” । वे गणना करते हैं कि दो बार तो जेरूसलम को पूरी तरह नष्ट किया गया, 23 बार इसे घेरा गया, इस पर नियंत्रण 44 बार किया गया और कुल 52 बार इस पर आक्रमण किया गया। फिलीस्तीन अथारिटी इस बात को उन्मादी रूप से प्रस्तुत करता है कि आज के फिलीस्तीनी प्राचीन कनान जनजाति जेबुसाइट के वंशज हैं लेकिन ये लोग अधिकाँश तौर पर आक्रांताओं तथा आर्थिक अवसर की खोज में आये आप्रवासियों के वंशज हैं।
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Further, UNRWA violates the Refugee Convention by insisting that nearly two million people who have been given citizenship in Jordan, Syria, and Lebanon (and who constitute 40 percent of UNRWA's beneficiaries) are still refugees. As a result of such practices, instead of going down through resettlement and natural attrition, the number of UNRWA refugees has steadily grown since 1949, from 750,000 to almost 5 million. At this rate, UNRWA refugees will exceed 8 million by 2030 and 20 million by 2060, its camps and schools endlessly promoting the futile dream that these millions of descendants someday will “return” to their ancestors' homes in Israel. When even Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas acknowledges that sending five million Palestinians would mean “the end of Israel,” it's clear that UNRWA obstructs conflict resolution. ऐसे कारणों के चलते नये सिरे से बस जाने के बाद और प्राकृतिक आधार पर संख्या कम होने के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी में शरणार्थियों की संख्या 1949 से लेकर अब तक 750,000 से बढकर 50 लाख हो चुकी है। इस गति से इस संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता और कार्य एजेंसी की शरणार्थियों की संख्या 2030 तक 80 लाख और 2060 तक 2 करोड हो जायेगी , इसके शिविरों और विद्यालयों में निरर्थक रूप से इस स्वप्न को प्रेरित किया जाता है कि ये लाखों वंशज एक दिन इजरायल के अपने पैतृक स्थान पर वापस जायेंगे। जब फिलीस्तीन अथारिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 50 लाख फिलीस्तीनियों को भेजने का अर्थ है “ इजरायल का नष्ट होना”। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी संघर्ष के समाधान में बाधा है।
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Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.” दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।
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UNRWA's staff has taken three major steps over the years to expand the definition of Palestine refugees. First, and contrary to universal practice, it continued the refugee status of those who became citizens of an Arab state (Jordan in particular). Second, it made a little-noticed decision in 1965 that extended the definition of “Palestine refugee” to the descendants of those refugees who are male, a shift that permits Palestine refugees uniquely to pass their refugee status on to subsequent generations. The U.S. government , the agency's largest donor, only mildly protested this momentous change. The UN General Assembly endorsed it in 1982, so that now the definition of a Palestine refugee officially includes “descendants of Palestine refugee males, including legally adopted children.” Third, UNRWA in 1967 added refugees from the Six-Day War to its rolls; today they constitute about a fifth of the Palestine refugee total. यूएनआरडब्ल्यूए के स्टाफ ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाकर विगत वर्षों में फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा को बढाने का कार्य किया है। पहला, वैश्विक परिपाटी के विपरीत इसने उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा जारी रखा जिनमें से अनेक अरब के नागरिक भी बन गये( विशेष रूप से जार्डन)। दूसरा, इसने 1965 में ऐसा निर्णय लिया जिसकी अधिक चर्चा नहीं हुई कि “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों” की परिभाषा बढाते हुए पुरुष शरणार्थियों की अगली पीढी को भी शरणार्थी का दर्जा दे दिया एक ऐसा परिवर्तन जिसके चलते फिलीस्तीनी शरणार्थी दर्जा अगली पीढी को चलता ही रहेगा। अमेरिकी सरकार जो कि इस एजेंसी को सबसे अधिक आर्थिक सहायता देती है उसने इस भारी परिवर्तन का आंशिक विरोध ही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे 1982 में स्वीकृति दे दी , इसके अनुसार “ अब फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा में आधिकारिक रूप से पुरुष फिलीस्तीनी शरणार्थियों की वंशज आते हैं जिसमें कि कानूनी रूप से गोद लिये बच्चे भी शामिल हैं” । तीसरा, यूएनआरडब्ल्यूए ने सूची देखकर छह दिन के युद्ध से शरणार्थियों की सूची बढा दी, आज की तिथि में वे कुल फिलीस्तीनी शरणार्थियों का 1\5 बनते हैं।
