उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय पर्यटन के माध्यम से न केवल वनों का संरक्षण सुनिश्चित बनाया जा सकता है, बल्कि यह स्थानीय ग्रामवासियों को आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है।
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नई दिल्ली में आज पत्रकारिता और पर्यावरण के बारे में एक मीडिया कार्यशाला में श्री रमेश ने कहा कि वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
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इस मौके पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैप्टन एलएन आर्य ने कहा कि वन हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं तथा अनेक औषधियां व व्यापारिक उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, इसलिए वनों का संरक्षण जरूरी है।
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शुष्क तथा अर्ध्द शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वन आवरण का घनत्व कम है एवं प्रत्येक वृक्ष प्र्रजाति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की समस्याओं का प्रभावी निराकरण किए बिना वनों का संरक्षण अत्यंत दुष्कर है।
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मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के सामनापुर, करंजिआ और बजांग विकास खंड के बैगाचक क्षेत्र के ५२ गांवों में निवास कर रही बैगा जनजाति हजारों वर्षोंा से बहुत सजगता से वनों का संरक्षण कर रही है ।
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सौभाग्य से हमारे देश के संविधान में वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण कीओर भी ध्यान दिया गया और संविधान की धारा ४८ (अ) के अनुसार राज्यों केऊपर यह जिम्मेदारी है कि वे वन्यप्राणियों एवं वनों का संरक्षण करें, धारा ५१ (ऐ) (जी) प्रत्येक नागरिक को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वहदेश के वनों के, वन्यप्राणियों एवं जल-स्रोतों सहित सम्पूर्ण पर्यावरण कीसुरक्षा तथा सुधार करें.
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एक ओर जहां देशभर में वन क्षेत्रफल लगभग 21 प्रतिशत है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक 33 प्रतिशत से काफी कम है, वहीं उत्तराखंड उक्त मानकों के लगभग दोगुना भूमि में वनों का संरक्षण कर रहा है, जिसका लाभ प्रत्यक्षत: पूरे देश एवं ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण के रूप में अप्रत्यक्षत: पूरे विश्व को मिल रहा है, किंतु इन पर्यावरण तंत्रीय सेवाओं (ईएसएस) का प्रति लाभ प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है, जबकि इन सेवाओं के संरक्षण हेतु प्रदेश के नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
