भिंड. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रद्युम्न सिंह ने एक लंबित सत्र वाद की सुनवाई के दौरान बचाव साक्षी के रूप में आए डीएसपी हाकिम सिंह यादव द्वारा साक्ष्य दिए बिना न्यायालय से चले जाने पर उनके खिलाफ न सिर्फ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, बल्कि न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन्हें पहले पद से विमुक्त किया जाए तब न्यायालय में पेश किया जाए।
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विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश द्वारा वादबिन्दु सं0-1, जो इस बावत था कि इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत करते हुए अवधारित किया गया कि इस वाद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है और वादीगण का वाद खारिज किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दीवानी अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है।
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इस प्रणाली के अन् तर्गत सभी न् यायालय कक्षों के बाहर एल. ई.ड ी. डिस् प् ले बोर्ड लगाये गये हैं, जिसमें संबंधित न् यायालय / बैंच में कौनसे वाद की सुनवाई चल रही है, उसकी सूचना प्रदर्शित होती है और समस् त न् यायालयों / बैंचों में चल रहे वादों की सुनवाई केन् द्रीय जम् बो डिस् प् ले बोर्ड पर प्रदर्शित होती है.
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इस विवादित आदेष से क्षुब्ध होकर यह निगरानी इन आधारों पर योजित की गई है कि विवादित आदेष विधिक प्राविधानों के विपरीत है, अवर न्यायालय द्वारा धारा 47 जा0दी0 का उद्धेष्य एवं क्षेत्र समझने में भारी भूल की गई है, कथित राजीनामा की व्याख्या के लिए धारा 47 जा0दी0 के तहत ही वाद की सुनवाई करनी चाहिए थी जिसको न करके प्रष्नगत आदेष विधि विरूद्ध है और निरस्त होने योग्य है, निगरानी स्वीकार होने योग्य है, आदि।
