1980 के दशक, समग्र वास्तविक आर्थिक विकास के लिए 1960 से एक “जापानी” चमत्कार बुलाया गया है: 1960 के दशक में एक 10% औसत, 1970 के दशक में एक 5% औसत है और 1980 के दशक में एक 4% औसत।
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अगर मैं दुनिया शासन मैं स्थापित होगा लोगों के समूहों के लिए वास्तविक आर्थिक स्थिरता में देखो, हम यह हो सकता है, लेकिन जीने का एक कम मानक है जो आसानी से वास्तव में हमारे जीवन का एक बेहतर मानक देने की व्यवस्था किया जा सकता है.
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व्युत्पादन व्यापक तौर पर एक अर्थव्यवस्था में ऋण का उत्तोलन करते (लाभ उठाते) हैं, अंतर्निहित वास्तविक अर्थव्यवस्था को अपने ऋण दायित्वों का सेवा प्रदान करने में और अधिक परेशान पैदा कर देते हैं, इस तरह वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में कटौती कर देते हैं जिसके फलस्वरूप मंदी या यहां तक कि निराशा भी हो सकती है.
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व्युत्पादन व्यापक तौर पर एक अर्थव्यवस्था में ऋण का उत्तोलन करते (लाभ उठाते) हैं, अंतर्निहित वास्तविक अर्थव्यवस्था को अपने ऋण दायित्वों का सेवा प्रदान करने में और अधिक परेशान पैदा कर देते हैं, इस तरह वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में कटौती कर देते हैं जिसके फलस्वरूप मंदी या यहां तक कि निराशा भी हो सकती है.
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उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोषण का अंत करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश हो, और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म तथा अंतरात्मा के आदेश आदि संबंधी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई है।
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हालांकि यह स्पष्ट है कि अनुमति-प्राप्त करने वाली वीज़ा याचिकाओं की संख्या में कमी आई है (या कोटे की पूरी संख्या तक पहुंचने की इसकी गति सामान्य से कम हो गई है), लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्यक्रम को “रोककर” रखने के स्पष्ट राजनैतिक दबाव के कारण है अथवा नहीं, या क्या यह वास्तविक आर्थिक वास्तविकताओं का एक लंबी-अवधि का परिणाम है.
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अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मतदाताओं को फैसला करना है कि उन्हें राज्य में उस वास्तविक आर्थिक कायाकल्प के लिए नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करना है जो लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आया है या उन्हें कोई वैसी ही विभाजक रेखा खींचनी है जैसी कि इमरजेंसी के बाद देश के मतदाताओं ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करके खींची थी।
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अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद मल्टी-ब्रांड खुदरा बाजार में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर वोटिंग के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का समर्थन करने के एकमात्र मकसद के साथ लोकसभा से अनुपस्थित रहते हैं और राज्यभा में इसके पक्ष में वोट करते हैं तो उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि इस मामले का एक वास्तविक आर्थिक पहलू था, बल्कि ऐसा ‘
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सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे यह पता ही नहीं है कि देश के लोगों की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है आने वाले समय में इसके निर्धारण के लिए हर परिवार के मुखिया के आधार संख्या से उसके सभी दस्तावेजों को जोड़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि गैस और डीज़ल के लिए हाय तौबा मचाने वाले परिवारों में मोबाइल आदि अन्य सुविधाओं के उपयोग पर कितना खर्च किया जाता है?
