मत्स्य विभाग और प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि व्यवहार न्यायालय के सामने एवं विकास आयुक्त कार्यालय के पीछे स्थित मत्स्य विभाग के तालाब के आसपास जंगल-झाड़, मल-मूत्र बिखड़े पड़े हैं, तालाब में पानी का आभाव है।
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डी-2 शाखा में सिर्फ विकास आयुक्त कार्यालय की स्थापना अर्थात जो कर्मचारी विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल में ही पदस्थ रहकर कार्य करते हैं, ऐसे 150 कर्मचारी की स्थापना तथा संबंधित नस्तियाँ और बजट संबंधित अभिलेख संधारित होते हैं।
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डी-2 शाखा में सिर्फ विकास आयुक्त कार्यालय की स्थापना अर्थात जो कर्मचारी विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल में ही पदस्थ रहकर कार्य करते हैं, ऐसे 150 कर्मचारी की स्थापना तथा संबंधित नस्तियाँ और बजट संबंधित अभिलेख संधारित होते हैं।
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मत्स्य विभाग और प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि व्यवहार न्यायालय के सामने एवं विकास आयुक्त कार्यालय के पीछे स्थित मत्स्य विभाग के तालाब के आसपास जंगल-झाड़, मल-मूत्र बिखड़े पड़े हैं, तालाब में पानी का आभाव है।
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सूत्रों के मुताबिक भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पुंछ के जिला विकास आयुक्त कार्यालय और जिला उद्योग केंद्र, बारामुला में सलामाबाद एलओसी ट्रेड सेंटर और श्रीनगर के चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज में आईएसडी सुविधा शुरू करेगी।
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भोपाल राजधानी के मंत्रालय से सटे प्रमुख प्रशासनिक भवन विंध्याचल के द्वितीय तल स्थित ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में बीती रात लगी आग की जद में आकर विकास आयुक्त कार्यालय का एक कक्ष पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
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सुरेश्वर सिंह संयुक्त आयुक्त (विकास) विकास आयुक्त कार्यालय भोपला को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बडवानी तथा दीपक सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और पदेन अपर कलेक्टर (विकास) खरगोन पदस्थ किया गया है.
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सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योग (एसएसआई) योजना और उत्पाद शुल्क नीति पर सूचना प्रयोक् ता लघु उद्योग इकाइयों को छूट योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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राज्य शासन के विकास आयुक्त कार्यालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों को दैनिक नवीन मजदूरी दर से भुगतान सुनिश्चित कराने कहा गया है।
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हाल ही में दो दिन पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास के एक दफ्तर विकास आयुक्त कार्यालय में एक पेंशनर ने जब पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर कपड़े उतार हंगामा मचाया तो सचिव अनिल श्रीवास्तव इतने घबरा गए कि उन्होंने पेंशनर से मिलने से इनकार कर दिया।
