He said , “ Death is the extreme penalty under Section 121 of the Indian Penal Code but since there was no regular sanction for the charge under this Section , Barindra and Ullaskar must be acquitted of offence under that Section . ” उन्होंने कहा “ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत मृत्युदंड अधिकतम दंड है , लेकिन चूंकि इस धारा के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति नहीं ली गयी थी , इसलिए इस धारा के अंतर्गत लगाए गये आरोप से बरीन्द्र और उल्लासकर को बरी कर दिया जाना चाहिए . ”
32.
The application for compensation arising out of accidents can be made by a person who sustained injury or by the owner of the property or , where death has resulted by accident , by any legal heir or by any agent duly authorised by all or any of the legal heirs of the deceased . दुर्घटनाओं से उत्पन्न प्रतिकर के लिए आवेदन आहत व्यक्ति या संपत्ति का स्वामी या यदि दुर्घटना के फलस्वरूप किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके किसी वैध वारिस या मृतक के किसी या सभी वैध वारिसों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता प्रस्तुत कर सकता है .
33.
This was the plea taken by many of the illustrious lawyers during the INA trials at Red Fort , challenging the jurisdiction of the Indian court to try these international matters , since the Provisional Government of Free India had formally declared war . लालकिले पर आजाद हिन्द के जवानों के विरूद्ध चलाए गए मुकदमों में देश के विख्यात वकीलों ने यही तर्क उठाया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है तथा भारतीय अदालतों को इन मुकदमों की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आजाद हिन्द फौज ने विधिवत लड़ाई की घोषणा की थी .
34.
Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike as in case of ordinary legislative Bills , he has no option to withhold his assent or return the Bill to the House for reconsideration . तीसरे , संविधान संशोधन विधेयक को विधिवत रूप से पास/अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उसे उस पर अपनी अनुमति प्रदान करनी पड़ती है और राष्ट्रपति के पास अनुमति रोकने या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे सदन को लौटाने का कोई विकल्प नहीं है , जैसाकि साधारण विधेयकों के मामलें में होता है
35.
Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike in the case of ordinary legislative Bills , he has no option to with hold his assent or return the Bill to the House for reconsideration . तीसरा यह कि जब विधिवत पारित/अनुसमर्थित रूप में संविधान-संशोधन विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी और विधान संबंधी साधारण विधेयकों के विपरीत उसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वह अपनी अनुमति रोक ले या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोक सभा को लौटा दे .
36.
If in a petition , a claim has been made by the petitioner that he received the majority of valid votes and that the returned candidate may not have won but for the corrupt practices adopted by him , the Court , if satisfied , can declare the election of the returned candidate void and declare the petitioner duly elected . यदि किसी याचिका में , याचिकादाता द्वारा इस बात का दावा किया जाता है कि र्वध मतों में से अधिकांश मत उसे मिले थे और यदि सफल उममीदवार ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाएं न अपनाता जो उसने अपनाई तो वह निर्वाचन जीत नहीं सकता था तो यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निवर्चाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोष्Lआत कर सकता है ओर याचिकादाता को विधिवत निर्वाचित घोषित कर सकता है .
37.
USIP's indirect association with Al-Muhajiroun has many pernicious consequences. Perhaps the most consequential of these is the legitimacy USIP inadvertently confers on Mr. Bokhari and CSID, permitting radicals to pass themselves off as moderates. That legitimation follows an assumption that USIP carefully vetted CSID before working with it. But USIP did nothing of the sort. अमेरिकी शान्ति संस्थान के अप्रत्यक्ष रूप से अल मुहाजिरोन से सम्बन्ध खतरनाक परिणामों वाला सिद्ध हो सकता है. इसका सर्वाधिक गम्भीर परिणाम अमेरिकी शान्ति संस्थान द्वारा बिना जाने बुखारी और सेन्टर फार स्टडी को प्रदान की जाने वाली मान्यता है जिससे अतिवादियों को नरमपंथी के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की जा रही है. इस मान्यता के आधार पर यह अनुमान कर लिया जाता है कि अमेरिकी शान्ति संस्थान ने सेन्टर फार स्टडी के साथ कार्य करने से पूर्व उसकी विधिवत जाँच कर ली है. परन्तु अमेरिकी शान्ति संस्थान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है.
