विएना से प्राप्त समाचारों के अनुसार एनएसजी के अधिकांश सदस्य जहां भारत से परमाणु व्यापार प्रतिबंध हटाने के लिए सहमत हैं, वहीं कुछ राष्ट्र मसौदे में यह प्रावधान शामिल करवाना चाहते हैं कि यदि भारत ने भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण किया, तो दोनों पक्षों में व्यापार रोक दिया जाएगा।
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इन उपायों में उच्चायुक्त को इस्लामाबाद से वापस बुलाना, संयुक्त आतंक-विरोधी तंत्र के प्रहसन को बंद करना और व्यापार प्रतिबंध लागू करना शामिल था, लेकिन कमजोर भारतीय नेतृत्व ने 26 / 11 हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता पर आक्रोश जताने के लिए छोटे से छोटा कदम उठाना भी उचित नहीं समझा।
