लेकिन जब तुष्टीकरण की बयार बही कांग्रेस ने भारत का शत्रु संपत्ति कानून खारिज कर पाकिस्तान गये अल्पसंख्यकोंं की संपत्ति बहाल करने का मन बना लिया है।
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लेकिन जब तुष्टीकरण की बयार बही कांग्रेस ने भारत का शत्रु संपत्ति कानून खारिज कर पाकिस्तान गये अल्पसंख्यकोंं की संपत्ति बहाल करने का मन बना लिया है।
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शत्रु संपत्ति (संसोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक-2010 में संसोधन स्वीकृत:::: मुस्लिम पक्ष को तुष्ट करने के लिए काग्रेस सरकार कहां तक गिर सकती है
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डीएम के आदेशानुसार अब इस संपत्ति का मालिकाना हक रफीउद्दीन, संजीदा परवीन व मोहम्मदी बेगम को मिल गया है तथा 7/16 भाग को शत्रु संपत्ति माना गया है।
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गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने शत्रु संपत्ति विधेयक को “ वारिसों की तरफ झुकाव वाला ” करार देते हुए सर्वसम्मति से नामंजूर कर दिया है।
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वे उन्हीं के नाम पर थीं, इसलिए कानूनी कार्यवाही करते हुए कांग्रेस सरकार ने ही राजा महमूदाबाद की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए कस्टोडियन के हवाले कर दीं।
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इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में 934 संपत्तियां कस्टोडियम के अंतर्गत रख दी गईं और इनके अलावा 1125 मामलों में शत्रु संपत्ति घोषित करने की कार्यवाही शुरू की गई।
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अब स्थित अराजक हो सकती है सरकार से उन सभी ऐतिहासिक और बेशकीमती भवनों व जमीन को ये कथित परिजन छीन सकते हैं, जो अभी तक शत्रु संपत्ति थी।
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आखिर यह वोट बैंक की राजनीति देश को कहा ले जाएगी? पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने शत्रु संपत्ति कानून (1968) में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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संसद के शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले इस संशोधन विधेयक का मकसद शत्रु संपत्ति कानून के तहत कब्जे में ली गई संपत्ति पाकिस्तान चले गए मुसलमानों के कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपना है।
