पी एम एल ए ने प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को धन शोधन के अपराध वाले मामलेां में जांच-पड़ताल करने और धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की करने के अधिकार भी प्रदान किए हैं ।
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उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों का 24 हजार करोड़ रपया लौटाने और संपत्ति की कुर्की के खिलाफ सहारा समूह और इसके मुखिया सुब्रत रॉय द्वारा दायर याचिकाओं पर की जा रही कार्यवाही पर आज रोक लगा दी। सेबी...
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भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधियों को पांच प्रकार के दण्ड-यानि मृत्युदण्ड, आजीवन करावास, सश्रम या साधारण कारावास, संपत्ति की कुर्की और आर्थिक जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है।
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उप जिलाधिकारी मनकापुर इंद्रभूषण वर्मा, तहसीलदार आरबी सिंह, प्रभारी कोतवालीमनकापुर श्रीप्रकाश सिंह, हल्का लेखपाल नौशाद, राजस्व निरीक्षक लल्लू सिंह कीसंयुक्त टीम ने गुरुवार देर शाम बक्सरा आज्ञाराम में न्यायालय के आदेश पर मो. मजीद की अचल संपत्ति की कुर्की की।
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14 फरवरी, 2013: सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए इन कंपनियों और समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय समेत कुछ शीर्ष अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने तथा अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए।
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शेयर बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा लौटाने के चर्चित मामले में सख्त कदम उठाते हुए इन कंपनियों और समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय समेत कुछ शीर्ष अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने तथा अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए।
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नवंबर से लेकर मार्च तक पूरे पांच माह पुलिस-प्रशासन की सांठ गांठ के चलते न्यायालय के गैर जमानती वारंट से बचते रहे विधायक के खिलाफ २ ३ मार्च २ ० १ ३ को न्यायिक मजिस्ट्रट डीडीहाट ने दूसरा वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किये।
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सहारा ग्रुप पर शिकंजा शेयर बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा लौटाने के चर्चित मामले में आज सख्त कदम उठाते हुए इन कंपनियों और समूह के प्रमुख सुब्रत राय समेत कुछ शीर्ष अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने तथा अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिये।
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शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा लौटाने के चर्चित मामले में बुधवार को सख्त कदम उठाते हुए इन कंपनियों और ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय समेत 100 शीर्ष स्तर के अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने तथा अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए।
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किसी हत्यारे के अपराध की सुनवाई करने और सजा देने में अदालतें पांच से दस साल का समय ले लेती हैं, लेकिन हुसेन के मामले में ऐसी कोताही या विलंब नहीं हुआ और हरिद्वार की एक अदालत ने पेशी पर हाजिर न होने पर सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की (जब्ती) का आदेश जारी कर दिया था।
