ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नगर निगम व नगरपालिका के कार्यालय में फार्म उपलब्ध करवाये गए हैं और उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाये जायेंगे।
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इस पर अंकुश लगाने के लिये उपायुक्त ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैट्रोल अधिनियम 1918 की धारा 4 के तहत संबंधित उपमंडलाधीश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित नगरपालिका के सचिव, संबंधित थाना प्रभारी, सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार को आदेश जारी किये है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आदेशों का पालन करते हुए पैट्रोलिंग करवाना सुनिश्चित करें।
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जागरण ब्यूरो, लखनऊ: मिड डे मील योजना में लापरवाही करने पर यदि कोई गंभीर स्थिति पैदा हुई तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिलाधिकारियों को भी समय-समय पर स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर योजना की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न स्त्रोतों से शासन को जानकारी मिल
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योग्य व्यक्तियों की पहचान करने एवं विभाग की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त स्कीमों के आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में संंबंधित सचिव नगरपालिका के कार्यालय में उपलब्ध है, जिन्हें पात्र आवेदक इन फार्मों को पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में सचिव नगरपालिका को प्रस्तुत करके आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद भी प्राप्त करेंगे तथा अपने पास पैंशन स्वीकृत होने तक सुरक्षित रखेंगे।
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योग्य व्यक्तियों की पहचान करने एवं विभाग की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त स्कीमों के आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में संंबंधित सचिव नगरपालिका के कार्यालय में उपलब्ध है, जिन्हें पात्र आवेदक इन फार्मों को पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में सचिव नगरपालिका को प्रस्तुत करके आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद भी प्राप्त करेंगे तथा अपने पास पैंशन स्वीकृत होने तक सुरक्षित रखेंगे।
