चूंकि यह संसद की कमेटी रहती है, इसलिए उसके संसदीय विशेषाधिकार रहते हैं, और शायद अमरीकी जज बनने वाले लोगों को इससे किसी बात को छुपाने की मनाही भी होती है।
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कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
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कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
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थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है।
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इस अंक में हम आपको आरटीआई क़ानून की धारा 8 एवं 11, न्यायालय की अवमानना, संसदीय विशेषाधिकार और तीसरे पक्ष के बारे में उदाहरण सहित बताएंगे, जो आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने से रोकते हैं.
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कुल मिला कर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
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कुल मिला कर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
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थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस् यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है।
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कुल मिला कर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
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कुल मिला कर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जु़डा नहीं होता है.
