There is a need to increase the cropping intensity from 134 to 140 percent and the value of output from Rs. 15326 to Rs. 17688 per hectare and the gross cropped area from 190 to 199 million hectares and fertilizer consumption from 14 to 20 million tonnes. फसल की मात्रा १३४.२ से १४०.४ प्रतिशत, पैदावार का मूल्य १५,३२६ रु. से १७,६८८ रु प्रति हेक्टेयर (१९९६-९७ की कीमतों पर आधारित), सकल फसल क्षेत्र को १९०.५ मिलियन हेक्टेयर से १९९.३ मिलियन हेक्टेयर और खाद की खपत १४.३४ से २०.०० मिलियन टन बढ़ाने की आवश्यकता है।
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One for marriage and emerging in economies like India and china its emission are lessen . according to the report gross national emission are more in the USA विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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IPCC work 3rd global warming and profits different looks one report ready 2007 IPCC fourth Assessment Report tells no one sector is not responsible for global warming. आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC Fourth Assessment Report) में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नही है .वे पाते हैं की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा आपूर्ति (energy supply) परिवहन (transport)ation उद्योग (industry) और कृषि में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए .अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (carbon dioxide equivalent) का स्थिरीकरण 445 और 710 ppm के बीच सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है .
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IPC working group iii global warning's gain in other perspective to prepare the report in 2007 IPCC fourth assessment report.energy supply,transportation,industry and agriculture.in 2030 carbon dioxide equivalent,445 and 710 ppm,produce of .6 to 3 percent आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC Fourth Assessment Report) में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नही है .वे पाते हैं की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा आपूर्ति (energy supply) परिवहन (transport)ation उद्योग (industry) और कृषि में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए .अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (carbon dioxide equivalent) का स्थिरीकरण 445 और 710 ppm के बीच सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है .
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Another topic of debate is how can emerging economies like China and India can be expected to reduce emission levels.According to recent reports,the gross national carbon dioxide emission levels of China may be higher than those of the United States, but China states that the per capita emissions are five times lesser than those of the United States, and hence it should not be forced to take any actions.India too is free from Kyoto Protocal since it is a source of great industrial production.However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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Another point of controversy is how to anticipate how much the emerging economies like India and China to lessen their emissions. According to the report of Hall, the gross national Co2 emissions of China may be greater that America, but china has said that per capita emissions are less than America by 5 times and because of that these restrictions should not be imposed on it.India has also repeated this fact,which had been exempted from Kyoto restriction, and which is the largest source of industrial emissions. However the U.S contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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.Amother issue of the debate is what can be expected from emerging economies like India and China regarding the levels to which they will reduce their emissions. According to the status report, China's gross national CO2 emissions can be higher than America's, but China said that the per capita emissions is five times less than America's, so these restrictions should not apply to them. India also has echoed this argument, and it is exempted from implementing the Kyoto regulations and it is big source of industrial emissions. However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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The work group III of IPCC to prepare a report on expenditure and profit of different of different views on global warming,the IPCC fourth assessment report has concluded that no single technology or sector is responsible to overcome the global warming. They find that,in the different fields of technology,viz.energy supply,transportation,industry and agriculture,some main customs should be included.According to an estimate,the stabilization of carbon dioxide equivalent between 445 to 710 ppm can increase or decrease the gross domestic product by 0.6 to 3%. आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC Fourth Assessment Report) में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नही है .वे पाते हैं की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा आपूर्ति (energy supply) परिवहन (transport)ation उद्योग (industry) और कृषि में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए .अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (carbon dioxide equivalent) का स्थिरीकरण 445 और 710 ppm के बीच सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है .
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IPCC Working Group | | | Global warming Eyre cost benefit of different approaches to the 2007 IPCC report Ahatha Assessment Report (IPCC Fourth Assessment Report) was concluded in one of the Preodgogiqui or sector over global warming to find they have not completely responsible Preodgogiqui various fields such as energy supply (Energy Supply), transportation (transportation), industry (industry), and agriculture, some key practices should be applied to estimate 2030 of Carbon di Oxide equivalent) LA stabilization between 445 and 710 ppm, 0.6 to 3 percent of GDP reduction or increase can bring आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC Fourth Assessment Report) में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नही है .वे पाते हैं की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा आपूर्ति (energy supply) परिवहन (transport)ation उद्योग (industry) और कृषि में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए .अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (carbon dioxide equivalent) का स्थिरीकरण 445 और 710 ppm के बीच सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है .
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Payroll employment is down by 5 percent. Real consumer spending in first quarter 2013 fell by 2 percent over 2012. Since the demonstrations started, the Istanbul stock market is down 10 percent and interest rates are up about 50 percent. To assess the future of Islamism in Turkey, watch these and other economic indicators. June 19, 2013 update : Hugo Dixon provided details on the financial situation on June 17: In contrast to Erdoğan's bizarre claim that a “high-interest-rate lobby” of speculators wants to push interest rates up and suffocate the economy, speculators in fact have no incentive to jack up interest rates. Foreign investors own $140 billion of domestic bonds and equities, according to Standard Bank. They will lose money if interest rates rise. The risk rather is that investors will pull out their money if they lose confidence. The U.S. Federal Reserve's indication that it may slow down its massive bond-purchasing programme has exacerbated that risk, as some of the money it has been pumping into U.S. bonds has seeped into emerging markets such as Turkey. विदेशी ऋण पर निर्भरता . उपभोक्ताओं के खर्च को बनाये रखने के लिये तुर्की के बैंकों ने विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लिया विशेष रूप से समर्थक सुन्नी स्रोत से। इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा की आवश्यकता के चलते निजी क्षेत्रों को भी ऋण लेना पडा जो कि 2013 में 221 बिलियन अमेरिकी डालर है जो कि देश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात 775 बिलियन अमेरिकी डालर का 30 प्रतिशत है। क्या तुर्की में धन का प्रवाह रुक जायेगा ( जो कि एकेपी नहीं चाहती) और पार्टी समाप्त हो जायेगी, स्टाक मार्केट धडाम हो जायेगा, मुद्रा ढह जायेगी और अर्थव्यवस्था का चमत्कारिक शोर थम जायेगा।
