4. 3 रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए समुचित सरकार और आयुक्त के पर्यवेक्षण, दिशानिर्देशों और नियंत्रण के चलते, रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, उक्त परियोजना के संबंध में सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के रिहेबिलिटेशन और रिसैटलमेंट के लिए सभी उपाय करेगा।
32.
' नि:शुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि किसी बालक को यथास्थिति उसके माता-पिता, समुचित सरकार द्वारा स्थापित स्कूल से अलग स्कूल में दाखिल करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
33.
5. 1 समुचित सरकार की राय में किसी परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से 500 से अधिक परिवारों या लोगों को और पहाड़ी क्षेत्रों, डीडीपी ब्लॉकों से 250 परिवारों या लोगों को हटाया जाना शामिल है, जैसा भारत के संविधान के शेड्यूल
34.
' अनिवार्य शिक्षा '' पद से समुचित सरकार तथा स् थानीय प्राधिकरण की छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत् येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस् थिति और उसको पूरा करने को सुनिश् चित करने की बाध् यता अभिप्रेत है।
35.
(आर) परियोजना के संबंध में “रिसैटलमेंट जोन” से अभिप्राय, समुचित सरकार द्वारा इस नीति के पैरा 5.12 में किसी क्षेत्र को रिसैटलमेंट जोन घोषित किए जाना या रिसैटलमेंट जोन के रूप में परियोजना प्रभावित परिवारों के रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से है ;
36.
अ-संविधान द्वारा या उसके अधीन ब-संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारास-राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा द-समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त संस्था अभिप्रेत है.
37.
अभीहाल तक इस अधिनियम की धारा ७ के तहत केबल समुचित सरकार ही उस व्यक्ति के खिलाफकार्यवाही कर सकती थी, जिसकी नजरबंदी के आदेश दिए गए हैं, परन्तु वह फरार हुआपाया गया है यह शक्ति जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस आयुक्तों को नहीं मिली हुई थी, जिस कारण नजरबंदियों के खिलाफ कार्यवाही करने में देरी होती थी.
38.
' नि: शुल् क शिक्षा ' का अर्थ है कि किसी बालक को यथास् थिति उसके माता-पिता, समुचित सरकार द्वारा स् थापित स् कूल से अलग स् कूल में दाखिल करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर उपगत व् यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
39.
जर्मनी-जैसी व्यवस्था भी हो सकती है अर्थात्र जब तक नई समुचित सरकार न बने, पुरानी सरकार चलती रहे | इस तरह के प्रावधान लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे | समानांतर चुनावों के लिए अगर संविधान-संशोधन होगा तो फिर स्त्र्िायों के प्रतिनिधित्व और सानुपातिक मतदान आदि के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे |
40.
इस आदेश में आयोग द्वारा मुख्य रूप से सूचना का अधिकार कानून की धारा 2 (ज) का उपयोग किया है, जो स्पष्ट तौर पर कहती है की “ ' कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित हो ' ।
