लंच में कई दफ्तरों की टेबलों से फाइलें और सरकारी कागज हटा कर कास्मेटिक्स, साड़ियां, पापड़, चाय, मंगोड़ी, बड़ी, अचार, चटनी, मुरब्बा, टाफियों की दुकानें सज जाती है और दफ्तर के लोग ही आवश्यक खरीददारी कर लेते हैं ताकि शाम को घर जल्दी जा सकें।
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मेरी बस्ती में तो नव दौलतियों ने तेरहवीं-बरसी में, लल्ला के मुडंन, वर्षगांठ पर कवि सम्मेलनों का शौक शुरू कर दिया है और कविगण इनमें सशरीर उपस्थित होकर भडांरा भोज तथा गांधी बाबा के दो-चार फोटो वाले सरकारी कागज रखते हुए कविता का पिंडदान कर रहे हैं।
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पर यह दलालों की कतार वहाँ तक तो उसकी पहँुच ही नही, और सरकारी कागज पर एक लाईन, एक दस्तखत, स्टेैम्प पेपर के उपर-और उसकी जमीन एक पल में छिन जायेगी, उस क्षण के बाद उस पूरखों की निशानी पर खड़ा होना भ्ी गैर कानूनी होगा।
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असरकारी कर्मचारी जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये सरकारी नहीं होते अत: इनकी नियुक्ति, उपस्थिति, भुगतान, कार्य की शर्तें आदि किसी सरकारी कागज पर लिखित रूप में नहीं होती हैं वरन् इन्हें आपसी समझ-बूझ के आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है, और ये नियोक्ता के प्रसाद पर्यन्त अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं।
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अधिकार पाने के लिये सबूत के तौर पर किसी तरह का सरकारी कागज, रिकॉर्ड, नोटिस, पट्टा, राशन कार्ड, पंचायत की टैक्स रसीद, मूल निवासी प्रमाणपत्र, मौके पर बने हुए मकान, झोंपड़ी, कोर्ट-कचहरी का कोई आदेश, परम्परा एवं रूढ़ि की कोई अध्ययन रिपोर्ट, राजाओं-मालगुजारों का कोई कागज या नक्शा, पुरखों के पुराने रिकॉर्ड की वंशावली या कुछ न हो तो गाँव के बुजुर्गों के बयान ही पर्याप्त होंगे।
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चिदम्बरम साहब, आप आम आदमी को सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, कसाब, अफ़ज़ल और अब हसन अली को दामाद बनाकर पालने-पोसने में आपको गुरेज नहीं है … जबकि आम आदमी के पास ले-देकर एक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ही तो है, उसे भी आप छीन लेंगे तो वह भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई इत्यादि के खिलाफ़ कहाँ लिखेगा, कहाँ बोलेगा? क्या उन अखबारों में जो सरकारी कागज के कोटे और विज्ञापन के लिये “
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(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों (संकल्प, सामान्य निर्देश, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट तथा सरकारी कागज पत्र आदि) में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जायेगा और ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि ये सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों।
