सार्वजनिक उद्यम विभाग का यह भी कहना है कि प्रत्येक बस स्टेशन के लिए अलग-अलग पीपीपी करना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि बड़े शहरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर बस स्टेशनों को विकसित करने के लिए डेवलपर्स रूचि दिखायेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे बस स्टेशनों के डेवलपर्स सामने नहीं आयेंगे और प्रभावशाली-शक्तिशाली लोग इन्हें हासिल कर लेंगे।
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वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये कम्पनी ने सी एस आर गतिविधियों के लिये क्रमश: 3.0 करोड़ तथा 3.25 करोड़ की राशि निश्चित की है जिसमें से 31.03.2012 तक 1.90 करोड़ (अनुमानित) खर्च किये जा चुके हैं और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार `4.35 करोड़ वर्ष 2012-13 में आगे ले जाये जा रहे हैं ।
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प्रतिबन्ध यह होगा कि जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम रू 0 18, 300 /-या इससे अधिक है, उन पदों पर चयन की कार्यवाही सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश सं 0 588 / 44-2-2004-11 / च 0 स 0 / 90 दिनाॅक 18.11.2004 द्वारा शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
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श्रीकांत जेना ने बताया तूफान से हुए नुकसान और उसके बाद आई बाढ़ के बारे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित् त मंत्री को दी गई जानकारी के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें तूफान प्रभावित इलाकों में सीपीएसई की 2013-14 के दौरान चलाई जा रही राहत और पुनर्वास परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों की परियोजना माना जाएगा।
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गुरुवार को मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ सार्वजनिक उद्यम विभाग के 16 अक्टूबर 2009 के उस शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि लगातार तीन साल तक लाभ में चलने वाले निगम अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दे सकते हैं, बशर्ते इस पर आने वाले खर्चे संबंधित निगम और परिषद स्वयं वहन करें।
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उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि 0 के सेवको की सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिये तैयार की गयी यह सेवा नियमावली सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मॉडल सेवा नियमावली के प्रारूप पर आधारित है, उक्त नियमावली निगम के निदेशक मंडल की दिनाँक 14.9.88 को सम्पन्न हुयी 42 वीं बैठक में अनुमोदित तथा संयुक्त सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ 0 प्र 0 शासन के शासनादेश संख्या 3982 / 26-3-94-4 (186) / 92 दिनाँक 24.11.1994 द्वारा स्वीकृत है।
