नहीं, सार्वजनिक जमा राशि की स्वीकृति जमाकर्ता और आवास वित्त कम्पनी के बीह्वा निश्ह्वात समयावधि के लिए एक अनुबंध होता है ।
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12 जून, 2000 के बाद आवास वित्त का व्यापार प्रारम्भ करने वाली कम्पनियां केवल निम्नलिखित के बाद सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं:-
33.
कम् पनी द्वारा सार्वजनिक जमा पर देय ब् याज की दर बैंकों और अन् य वित्त संस् थाओं से ऋण पर ब् याज की अपेक्षा कम है।
34.
बाजार की निगरानी करने वाली संस्था सेबी ने सार्वजनिक जमा पूंजी के जरिए अवैध रूप से करोड़ों रुपये जुटाने के मामले में एक कंपनी को नोटिस जारी किया है।
35.
उन बदलावों का पालन करने के लिए कम्पनी ने समय मांगा लेकिन मांग पर ध्यान न देते हुए आरबीआई ने मनमाने तरीके से सार्वजनिक जमा पर रोक लगा दी।
36.
पिछले चार जून को भेजे गए इस पत्र के आधार पर ही आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ' एसआईएफसी' पर सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी।
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इनका ढांचा इस तरह का होता है कि चिट फंड को सार्वजनिक जमा योजनाओं की तरह चलाया जाता है और कानून का इस्तेमाल घोटाला करने के लिए किया जाता है।
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सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाला एन बी एफ सी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के निदेशन 1998 जैसाकि बैंक द्वारा जारी किया गया है, का अनुपालन करना चाहिए।
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सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाला एन बी एफ सी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के निदेशन 1998 जैसाकि बैंक द्वारा जारी किया गया है, का अनुपालन करना चाहिए।
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ङ जहां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए किसी आदेश द्गद्वारा उसे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है, और ऐसा आदेश तीन महीने से अनधिक के लिए प्रवर्तन में रहा है ।
