FEATURES OFFERED Frequency : every three minutes Station : At every km Fares : Rs 4-15* Capacity : 2,300 seats per train Average speed : 35 kmph Trains fully automated Vestibule coaches with AC Escalators , lifts ferry people Facilities for handicapped Fare payment by smart cards Operating cost : Rs 120 cr a year* Income : Rs 300 cr a year* विशेषताएं *द्दह्ल ; फ्रीक्वेंसीः प्रति तीन मिनट *द्दह्ल ; स्टेशनः प्रति 1 किमी पर *द्दह्ल ; किरायाः 4-15 रु.* *द्दह्ल ; क्षमताः प्रति ट्रेन 2,300 सीटें *द्दह्ल ; औसत रतारः 35 किमी प्रति घंटा *द्दह्ल ; ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित *द्दह्ल ; लग ढोने हेतु एस्कलेटर , लिट *द्दह्ल ; विकलंगों के लिए सुविधाएं *द्दह्ल ; किराए का भुगतान स्मार्ट कार्ड़ से *द्दह्ल ; संचालन खर्चः साल में 120 करोड़े रु.*द्दह्ल ; आयः सालना 300 करोड़े रु .
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Questions abound: Can the AKP again win a majority of seats? Failing that, can it form a ruling coalition? Will it succeed in installing one of its own as president? More fundamentally, what are the AKP leadership's intentions? Did it, having witnessed Erbakan's fate, retain a secret Islamist program and simply learn to disguise its Islamist goals? Or did it actually give up on those goals and accept secularism? अनेक प्रश्न सामने हैं, क्या जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को फिर से बहुमत की संख्या में सीटें प्राप्त होंगी ? इसमें असफल रहने पर क्या वह शासन संचालक गठबंधन का निर्माण कर पाएगी ? सबसे मूलभूत प्रश्न है कि इस पार्टी के नेतृत्व की मंशा क्या है ? क्या यह एयबाकन की दशा देखने के बाद भी गोपनिय तरीके से इस्लामवादी एजेंडे को धारण किए है और इसे छिपाना सीख लिया है या फिर इसने उन उद्देश्यों का परित्याग कर सेक्युलरिजम् को स्वीकार कर लिया है ?
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This time, surely, the good will might last, no? In a mid-September interview, I predicted it would not: There is a long history of Israeli prime ministers being rewarded for giving things away. … He will look to be rewarded, and someone who had been unpopular in the UN will be feted. It will be a high point of his career. The world will say it is a good step forward, and in a month or two or three the world will say, “What is next?” This only buys a little time of feting. It's a sucker's game. You can't win. … I can predict with confidence that if he doesn't take further steps to withdraw Israelis from the West Bank, the good mood will be over. अभी हाल में इजरायल ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दो वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद् की सदस्यता की उम्मीदवारी जताई तथा महासभा में बोलने के लिए इसके प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया . वैसे तो 190 देशों के इस संगठन में किसी भी देश के लिए यह आम बात है लेकिन इजरायल के संबंध में ऐसा पहली बार है कि जब इस देश ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के अनुरोध पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में इजरायल के विरुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विरोध का जो वातावरण चला आ रहा था वह समाप्त हो गया है . 15 सितंबर को महासभा में एरियल शेरोन द्वारा दिया गया भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका पहला भाषण था . यह भाषण उस विशाल कक्ष में दिया गया था जो उनके देश की निंदा से भरा रहता था जहां उनकी निंदा के प्रस्ताव पारित होते थे तथा इजरायल के लोगों के बोलने पर अरब प्रतिनिधि अपनी सीटें छोड़कर उठ जाते थे.
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Turkey : Atatürk nearly removed Islam from public life in the period 1923-38. Over the decades, however, Islamists fought back and by the 1970s they formed part of a ruling coalition; in 1996-97, they even headed a government. Islamists took power following the strange elections of 2002 , when winning a third of the vote secured them two-thirds of the parliamentary seats. Ruling with caution and competence, they got nearly half the vote in 2007, at which point their gloves came off and the bullying began, from a wildly excessive fine levied against a media critic to hare-brained conspiracy theories against the armed forces. Islamists won 58 percent of the vote in a September referendum and appear set to win the next parliamentary election, due by June 2011. तुर्की: अतातुर्क ने 1923 से 1938 के मध्य सार्वजनिक जीवन से इस्लाम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हालाँकि दशकों तक में इस्लामवादियों ने अपनी वापसी की और 1970 के दशक में उन्होंने एक प्रकार का गठबन्धन बना लिया । 1996-97 में तो उन्होंने एक सरकार का नेतृत्व तक किया। इस्लामावादियों ने अजीब चुनाव में 2002 में सत्ता प्राप्त कर ली जब एक तिहाई मत प्राप्त करने से उन्हें संसद की दो तिहाई सीटें प्राप्त हो गयीं। अत्यंत सतर्कता और योग्यता से शासन करते हुए 2007 में उन्होंने आधा मत प्राप्त कर लिया इसके बाद उनका असकी एजेंडा सामने आने लगा और ताकत का प्रदर्शन आरम्भ हुआ जिसके अंतर्गत मीडिया में एक आलोचक पर काफी भारी जुर्माना लगाया गया और सैन्य बल के विरुद्ध षडयंत्रकारी सिद्धांत प्रचलन में लाये गये। सितम्बर में हुए जनमत में इस्लामवादियों को 58 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जिससे स्पष्ट है कि जून 2011 के संसद चुनाव में उन्हें विजय मिलनी तय है।