These signals began last week when President Bush stated that although Hezbollah, a Lebanese group, is “a terrorist organization,” he hopes it will change that designation “by laying down arms and not threatening peace.” White House spokesman Scott McClellan then elaborated on this comment by specifying the two alternatives: “Organizations like Hezbollah have to choose, either you're a terrorist organization or you're a political organization.” Bush himself explained further what he meant a day later, presenting elections as a method to shed the terrorist designation: इसी प्रकार हिजबुल्लाह और हमास अपने उद्देश्यों के कारण स्वीकार्य नहीं हो सकते. ये संगठन उस इस्लामवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इरान , सूडान और अफगानिस्तान में तालिबान की तर्ज पर पूरे विश्व में अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं. वे स्वयं को इस्लाम और पश्चिम के मध्य चल रहे वैश्विक संघर्ष का अंग मानते हैं जिसमें विजेता ही विश्व पर राज करता है .
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Sudan's civil war continued intermittently from 1956 until 2005. Over time, Muslim northerners became increasingly vicious toward their southern co-nationals, culminating in the 1980-90s with massacres , chattel slavery , and genocide . Given Africa's many tragedies, such problems might not have made an impression on compassion-weary Westerners except for an extraordinary effort led by two modern-day American abolitionists. Charles Jacobs given the Boston Freedom Award in 2000 by Coretta Scott King “for his abolitionist efforts.” सूडान का गृह युद्ध 1956 से 2005तक रुक रुक कर चलता रहा। समय के साथ उत्तरी मुस्लिम दक्षिण के अपने साथी देशवासियों के प्रति क्रूर होते चले गये और इसके परिणामस्वरूप 1980-90 के दशक में नरसंहार , गुलामी और ह्त्याकाण्ड जैसे दृश्य सामने आये। अफ्रीका के अनेक दुखद प्रसंगों की भाँति ऐसी समस्याओं ने भी दयाभावी पश्चिमी लोगों पर कोई प्रभाव नहीं छोडा सिवाय अमेरिका के दो आधुनिक स्वतंन्त्रतावादियों के जिन्होंने असाधारण प्रयास किये ।
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In short, the Sharia as classically understood cannot be reconciled with modern life in general, democracy in particular. For Muslims to achieve political participation means either rejecting the law's public aspects in total - as Atatürk did in Turkey - or reinterpreting them. The Sudanese thinker Mahmud Muhammad Taha offered one example of the latter when he reread the Islamic scriptures and wholesale eliminated noxious Islamic laws. संक्षेप में शास्त्रीय रूप में शरिया को समझकर सामान्य तौर पर आधुनिक जीवन के साथ और विशेषकर लोकतंत्र के साथ मिलाकर नहीं चलाया जा सकता। मुसलमानों के लिये राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने का अर्थ है या तो इस विधि के सार्वजनिक सन्दर्भ को पूरी तरह अस्वीकार करना जैसा कि अतातुर्क ने किया या फिर इसकी पुनर्व्याख्या करना। सूडान के विचारक मोहम्मद मोहम्मद तहा ने पुनर्व्याख्या का उदाहरण तब दिया जब उन्होंने इसे फिर से पढा और खतरनाक इस्लामी कानूनों को थोक भाव में समाप्त किया।
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Washington therefore takes a dim view of slave redemption, preferring a laudable, but still unimplemented peace plan that aims at transforming Sudan into a bastion of democracy. Thus, a U.S. government-financed commission of “international eminent persons” recently found that, “As a matter of principle, no person holding another who has been abducted or enslaved should be paid to secure that person's release.”[1] इसलिये वाशिंगटन ने गुलामों को मुक्त कराने को लेकर कुछ मद्धिम रुख अपनाया, जो कि प्रशंसा के योग्य है परंतु अब भी यह लागू न होने वाली शांति योजना है जिसके अंतर्गत सूडान को लोकतन्त्र का दुर्ग बनाने की योजना है। इस कारण अमेरिकी सरकार ने एक ऐसे आयोग को आर्थिक सहायता प्रदान की जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित लोग शामिल थे और उन्होंने पाया कि , “ सिद्धांत रूप में किसी व्यक्ति को अपहरण करने वाले या बंधक बनाने वाले व्यक्ति को उसकी मुक्ति के लिये किसी को धन नहीं देना चाहिये”
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Accordingly, independence in 1956 brought civil war, as southerners battled to fend off Muslim hegemony. Fortunately for them, Prime Minister David Ben-Gurion's “ periphery strategy ” translated into Israeli support for non-Arabs in the Middle East, including the southern Sudanese. The government of Israel served through the first Sudanese civil war, lasting until 1972, as their primary source of moral backing, diplomatic help, and armaments . इसी प्रकार 1956 में स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही यहाँ गृह युद्ध आरम्भ हो गया जब दक्षिणी क्षेत्र के लोग मुस्लिम प्रभुत्व से मुक्त होने के लिये संघर्ष करने लगे। उनके लिये यह सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री डेविड बेन गूरियन की “ क्षेत्रीय नीति” ने मध्य पूर्व में गैर अरब लोगों के लिये इजरायल के समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें कि दक्षिणी सूडान भी शामिल था। इजरायल की सरकार ने 1972 तक चले सूडान के गृह युद्ध में सहायता दी जो कि उनके नैतिक , कूटनीतिक सहायता और सशस्त्र सहायता का मुख्य आधार रहा।
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Accordingly, independence in 1956 brought civil war, as southerners battled to fend off Muslim hegemony. Fortunately for them, Prime Minister David Ben-Gurion's “ periphery strategy ” translated into Israeli support for non-Arabs in the Middle East, including the southern Sudanese. The government of Israel served through the first Sudanese civil war, lasting until 1972, as their primary source of moral backing, diplomatic help, and armaments . इसी प्रकार 1956 में स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही यहाँ गृह युद्ध आरम्भ हो गया जब दक्षिणी क्षेत्र के लोग मुस्लिम प्रभुत्व से मुक्त होने के लिये संघर्ष करने लगे। उनके लिये यह सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री डेविड बेन गूरियन की “ क्षेत्रीय नीति” ने मध्य पूर्व में गैर अरब लोगों के लिये इजरायल के समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें कि दक्षिणी सूडान भी शामिल था। इजरायल की सरकार ने 1972 तक चले सूडान के गृह युद्ध में सहायता दी जो कि उनके नैतिक , कूटनीतिक सहायता और सशस्त्र सहायता का मुख्य आधार रहा।
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This distinguished history might lead one to think redeeming slaves in Sudan is uncontroversial. One would be wrong. Khartoum, joined by many other Muslim governments, has managed to put the slave redeemers on the defensive by accusing them of defaming Islam and of other charges. European states, with their wide interests in the Muslim countries, view this campaign to redeem Sudanese slaves as a potential threat to those interests. The U.S. government behaves marginally better it too finds the moral imperative of freeing slaves at odds with its other interests in Sudan (gathering intelligence on militant Islam, access to increasingly important oil supplies, acquiescence to a military campaign against Iraq). यूरोप के देशों ने मुस्लिम देशों में अपने व्यापक हितों को देखते हुए सूडान से गुलामों को मुक्त कराने के अभियान को अपने हितों के लिये खतरे से भरा माना। अमेरिकी सरकार ने कुछ बेहतर ढंग से व्यवहार किया और सूडान में अपने अन्य हितों को गुलामों को मुक्त कराने से टकराव वाला माना (उग्रवादी इस्लाम के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति तक पहुँच बनाना , इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिये अनुमति प्राप्त करना)
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This distinguished history might lead one to think redeeming slaves in Sudan is uncontroversial. One would be wrong. Khartoum, joined by many other Muslim governments, has managed to put the slave redeemers on the defensive by accusing them of defaming Islam and of other charges. European states, with their wide interests in the Muslim countries, view this campaign to redeem Sudanese slaves as a potential threat to those interests. The U.S. government behaves marginally better it too finds the moral imperative of freeing slaves at odds with its other interests in Sudan (gathering intelligence on militant Islam, access to increasingly important oil supplies, acquiescence to a military campaign against Iraq). यूरोप के देशों ने मुस्लिम देशों में अपने व्यापक हितों को देखते हुए सूडान से गुलामों को मुक्त कराने के अभियान को अपने हितों के लिये खतरे से भरा माना। अमेरिकी सरकार ने कुछ बेहतर ढंग से व्यवहार किया और सूडान में अपने अन्य हितों को गुलामों को मुक्त कराने से टकराव वाला माना (उग्रवादी इस्लाम के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति तक पहुँच बनाना , इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिये अनुमति प्राप्त करना)
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The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
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The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
