And then there is the ghost town of Famagusta , where Turkish actions parallel those of Syria under the thuggish Assads . After the Turkish air force bombed the Cypriot port city, Turkish forces moved in to seize it, thereby prompting the entire Greek population (fearing a massacre) to flee. Turkish troops immediately fenced off the central part of the town, called Varosha, and prohibited anyone from living there. तुर्क ने “ उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य” नामक एक कृत्रिम स्वायत्त ढाँचा खडा कर रखा है जबकि गाजावासी वास्तव में स्वायत्तता का उपभोग कर रहे हैं।
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Though the Committee 's recommendations on certain other aspects of the railway administration fell through , with the giving up of the idea of a federal structure for the government on which they were based , they led to the strengthening of the authority and autonomy of the Railway Board . यद्यपि रेलवे प्रशासन के कुछ अन्य पहलुओं से संबंधित कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना गया क़्योंकि सरकार के जिस संघीय ढांचे पर ये आधारित थीं , उसे ही स्वीकार नहीं किया गया , Zइफर भी इस कमेटी की इसफाइरशों को नहीं माना गया क्योंकि सरकार के जिस संघीय ढांचे पर ये आधारित थीं , उसे ही स्वीकार नहीं किया गया , Zइफर भी इस कमेटी की सिफ़ारिशों ने रेलवे बोर्ड की स्वायत्तता और सत्ता को मजबूत बनाने में सहायता दी .
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The functions of the Committee are to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Rules of Procedure and the reports of the Comptroller and Auditor-General thereon , if any , and to examine , in the context of the autonomy and efficiency of the public undertakings , whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices . समिति के कृत्य इस प्रकार हैं : प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की , यदि कोई हों तो , जांच करना और देखना कि क्या सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं .
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Supporting Qaddafi : Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan helped Qaddafi by issuing both demagogic proclamations (“Turkey will never be a party that points a gun at the Libyan people”) and practical proposals (e.g., that Qaddafi salvage his rule by appointing a president ). Ankara also offered , according to Hürriyet newspaper “to be involved in the distribution of humanitarian aid in Libya, to manage the Benghazi airport and to deploy naval forces to control the area between Benghazi and the Greek island of Crete.” In gratitude, Qaddafi replied , “We are all Ottomans.” In contrast, Libyan rebels fumed at and marched against the Turkish government. दमिश्क की सहायता: जनवरी में अंकारा सीरिया के सैनिकों के प्रशिक्षण के लिये तैयार हो गया, मार्च में एरडोगन ने सार्वजनिक रूप से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सुझाव दिया कि सत्ता कैसे बनाये रखी जाती है शायद उन्हें इस बात का भय था कि सीरिया के 14 लाख कुर्द अधिक स्वायत्तता प्राप्त कर लेंगे और तुर्की के लगभग 15 लाख कुर्दों के मध्य भी अस्थिरता उत्पन्न करेंगे।
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The Camp David summit of July 2000 saw the Israeli government, again for the first time, put forward its demands for sovereignty over parts of the Temple Mount. As Dennis Ross , an American diplomat present at the summit, astringently put it, Arafat “never offered any substantive ideas, not once” at the talks. However, “He did offer one new idea, which was that the Temple didn't exist in Jerusalem, that it was in Nablus.” With this, Jerusalem's pseudo-history became formal Palestinian Authority policy. जुलाई 2000में कैम्प डेविड शिखर वार्ता में इजरायल सरकार ने पुन: पहली बार टेम्पल माउण्ट के कुछ हिस्सों पर स्वायत्तता की माँग रखी. इस शिखर वार्ता में उपस्थित रहे अमेरिकी कूटनयिक डेनिस रोज ने कहा कि पूरी वार्ता में अराफात ने एक बार भी कोई सार्थक विचार नहीं रखा. यद्यपि उन्होंने एक नया विचार अवश्य प्रस्तुत किया कि मन्दिर का अस्तित्व जेरूसलम में नहीं वरन् नेबलुस में था. इसके साथ जेरूसलम का छद्म इतिहास फिलीस्तीनी अथॉरिटी की आधिकारिक नीति बन गई.
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Two obstacles stand in the way of these changes, however. In the Middle East especially, tribal affiliations remain of paramount importance. As explained by Philip Carl Salzman in his recent book, Culture and Conflict in the Middle East , these ties create a complex pattern of tribal autonomy and tyrannical centralism that obstructs the development of constitutionalism, the rule of law, citizenship, gender equality, and the other prerequisites of a democratic state. Not until this archaic social system based on the family is dispatched can democracy make real headway in the Middle East. यद्यपि इन परिवर्तनों के समक्ष दो बाधायें खडी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में जनजातीय जुडाव एक प्रमुख मह्त्व बना हुआ है। जैसा कि फिलिप कार्ल साल्जमन ने अपनी हाल की पुस्तक Culture and conflict in the Middle East में व्याख्यायित किया है कि यह सम्बन्ध जनजातीय स्वायत्तता और उत्पीडक केन्द्रीयता की जटिल पद्धति को उत्पन्न करता है जो संविधानवाद के विकास, विधि के शासन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक राज्य के लिये आवश्यक शर्तों में बाधा उत्पन्न करता है। जब तक परिवार पर आधारित यह अराजक व्यवस्था मध्य पूर्व से चली नहीं जाती तब तक यहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।
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But the troops are inexorably leaving and, I predict, the massive American effort will rapidly dissolve, fail, and be forgotten. Iraqis will deal poorly with such problems as terrorism , Sunni-Shiite tensions, Kurdish autonomy, Islamist ambitions, disappearing Christians, a fragile Mosul Dam , and an obsolete oil and gas infrastructure . Civil war remains a live prospect as sectarian fighting returns. Current evidence indicates that Iraqis cannot even maintain their billions of dollars worth of U.S.-donated military equipment . लेकिन सेना अनिवार्य रूप से देश से बाहर आ रही है और मेरी भविष्यवाणी है कि अमेरिका का प्रयास धीरे धीरे लुप्त हो जायेगा , असफल हो जायेगा और इसे भुला दिया जायेगा। इराक आतंकवाद , सुन्नी शिया तनाव , कुर्द स्वायत्तता, इस्लामवादी महत्वाकाँक्षा , लुप्त होते ईसाइयों , नाजुक मोसुल बाँध तथा तेल और गैस के समाप्तप्राय आधारभूत संरचना जैसी चुनौतियों का सामना अत्यंत दयनीय रूप से करेगा। गृह युद्ध एक जीवंत सम्भावना है जबकि साम्प्रदायिक संघर्ष फिर से वापस आ गया है। वर्तमान साक्ष्य तो यह तक संकेत करते हैं कि इराक तो अमेरिका द्वारा दान में दिये अरबों डालर के सैन्य उपकरणों की देखभाल भी नहीं कर सकता।
