सोमवार को यू एन के प्रवक्ता मार्टिन नस्रकी ने कहा कि यू एन जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कतर और अन्य देशों से आग्रह किया है कि वह सीरियन आतंकवादियों को हथियार देना बंद करे और सीरिया के मुद्दे को राजनीतिक तरीके से हल करने की कोशिश करें।
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बीबीसी के रक्षा और कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस के मुताबिक, “ फ़्रांस, ब्रिटेन और अमरीका में इस विचार के कई समर्थक हैं कि विद्रोहियों को हथियार देना अवैध नहीं है क्योंकि पिछले फ़ैसले के बाद सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1973 पारित हो चुका है. ”
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सीरिया के विदेश मंत्री ने जेनेवा-2 सम्मेलन के बारे में कहा कि हम राजनैतिक समाधान पर विश्वास रखते हैं किंतु इस समाधान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश राजनैतिक समाधान के प्रति कटिबद्ध हों अर्थात आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण और हथियार देना बंद करें।
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ऐसा ही एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के अवैध सलवा जूडुम अभियान के खिलाफ देते हुए कहा है कि बिना किसी प्रशिक्षण और नियम कानून के जनता के कुछ लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाकर हथियार देना और माओवादियों से निबटने के नाम पर मनमानी की छूट देना असंवैधनिक है जिसे तत्काल रोका जाना चाहिये।
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उसके आतंकी कारनामों में 1972 में जर्मनी में ओलम्पिक के दौरान इज़रायली खिलाड़ियों की हत्या में फलस्तीनी आतंकियों का सहयोग, शिया इमाम मूसा अल-सदर का 1978 में लीबिया से ग़ायब करवा देना, 1984 में ब्रतानवी पुलिस अफसर फ़्लेचर की हत्या, 1986 में बर्लिन में बम-धमाका, 1987 में आयरलैंड के आतंकियों को हथियार देना, 1986 और 1988 में विमानों का अपहरण और उनको गिराने जैसे घृणित काम शामिल हैं.
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“सलवा जुडूम” को आर्थिक सहायता महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मिलती है और हथियार पहुँचाने का काम भी छत्तीसगढ़ सरकार का ही है| दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार नें इस बात से साफ़ इनकार कर दिया था की वो सलवा जुडूम को किसी भी तरह की सहायता दे रही है| परन्तु अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट नें छत्तीसगढ़ सरकार को लताड़ते हुए सीधे सीधे शब्दों में कहा कि वो सलवा जुडूम को हथियार देना बंद करे और राज्य में पनप रही अराजकता की स्थिति को को ख़त्म करे|
