Implementing Islamic law : Muslims widely state that Shariah should reign in Britain. Forty percent approve of Shariah being applied in predominantly Muslim areas, and 61% want Shariah courts to settle civil cases among Muslims. All of 58% want those who criticize or insult Islam to face criminal prosecution. Schools should be prohibited from banning female pupils from wearing the hijab , say 55%, while 88% insist that schools and work places should accommodate Muslim prayer times. दो सर्वेक्षणों के अनुसार बहुत छोटे अनुपात में 7 से 14 प्रतिशत तक के लोग स्वयं को ब्रिटिश मानते हैं, लेकिन स्वयं को पहले धर्म के रुप में पहचानने वालों का अनुपात पहले 81 और 46 प्रतिशत है .
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August 2006, LAT/Bloomberg : Do you agree that “The United States should continue to align itself with Israel”? Reply: 64 percent Republicans and 39 percent Democrats agree. (Difference: 25 percentage points.) December 2008 . Rasmussen Reports : 75 percent of Republicans and 55 percent of Democrats say Israel is an ally of the United States. (Difference: 20 percentage points.) जुलाई 2006 एनबीसी\ वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल “ आपकी सहानुभूति इजरायल के प्रति या अरब देशों के प्रति अधिक है?” उत्तर 81 प्रतिशत रिपब्लिकन ने तथा 43 प्रतिशत डेमोक्रेट ने इजरायल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। (भिन्नता : 38 प्रतिशत अंकों की)
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The Consti- tution provides that the Lok Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , and not more than 20 members to represent the Union territories , chosen in such manner as Parliament by law provides -LRB- article 81 -LRB- 1 -RRB- -RRB- . संविधान का उपबंध है कि लोक सभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे , चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे [अनुच्छेद 81 ( 1 ) ] .
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The Consti- tution provides that the Lok Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , and not more than 20 members to represent the Union territories , chosen in such manner as Parliament by law provides -LRB- article 81 -LRB- 1 -RRB- -RRB- . संविधान का उपबंध है कि लोक सभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे , चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे [अनुच्छेद 81 ( 1 ) ] .
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Ignoring the don't-knows/refused, the ratios of respondents are nearly identical preferring to stay within Israel - 82 percent and 81 percent, respectively. Gheit exaggerates that “no one” wants to live in the PA, but not by much. Thousands of Palestinian residents in Jerusalem who, fearful of the PA, have applied for Israeli citizenship since Olmert's statement further corroborate his point. नहीं जानते या मतदान में भाग न लेने वालों की अपेक्षा कर दी जाये तो उत्तरदाताओं का 82 से 81 प्रतिशत तक इजरायल में रहने के पक्ष में था। घेट ने अतिशयोक्तिपूर्ण कहा कि कोई भी फिलीस्तीनी अथारिटी में नहीं रहना चाहता। जब से ओलमर्ट के बयान ने उनके बिन्दु का समर्थन किया है तब से जेरूसलम में हजारों फिलीस्तीनी नागरिक जो फिलीस्तीनी अथारिटी से भयभीत हैं उन्होंने इजरायल की नागरिकता के लिए आवेदन किया है।
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Ignoring the don't-knows/refused, the ratios of respondents are nearly identical preferring to stay within Israel - 82 percent and 81 percent, respectively. Gheit exaggerates that “no one” wants to live in the PA, but not by much. Thousands of Palestinian residents in Jerusalem who, fearful of the PA, have applied for Israeli citizenship since Olmert's statement further corroborate his point. नहीं जानते या मतदान में भाग न लेने वालों की अपेक्षा कर दी जाये तो उत्तरदाताओं का 82 से 81 प्रतिशत तक इजरायल में रहने के पक्ष में था। घेट ने अतिशयोक्तिपूर्ण कहा कि कोई भी फिलीस्तीनी अथारिटी में नहीं रहना चाहता। जब से ओलमर्ट के बयान ने उनके बिन्दु का समर्थन किया है तब से जेरूसलम में हजारों फिलीस्तीनी नागरिक जो फिलीस्तीनी अथारिटी से भयभीत हैं उन्होंने इजरायल की नागरिकता के लिए आवेदन किया है।
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(2) There is plenty of reason to doubt the results of this survey, whose methodology on the face of it appears highly unscientific. We are told that questionnaires were distributed at twelve mosques in metropolitan Detroit for anyone to pick up and fill out; and a vague “almost 1300 mosque participants” filled out the questionnaires during the misty period of “summer 2003.” Some of the answers, in particular the 81 percent of respondents endorsing the application of Shari‘a (Islamic law) in Muslim-majority lands, suggest that the views of mosque-goers significantly differ from the Muslim population as a whole. So, the news about Muslim opinion may not be as non-moderate as Bagby's evidence suggests. इसके अतिरिक्त इस अध्ययन के पहले अमेरिका के अग्रणी उग्रवादी संगठन काउन्सिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स ने अपनी वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिये और इसके प्रवक्ता इब्राहिम हूपर ने बागबी के तथाकथित परिणामों का उपयोग करने में कोई हिचक नहीं दिखाई. एक लेख ने उसे कहते हुये लिखा, ‘ डेट्रायट के मस्जिद के नेताओं का यह सर्वेक्षण अमेरिका के मुसलमानों का मूल रूप में नरम होने का उदाहरण है'
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The dreary rule of generals and colonels began on July 23, 1952, led by the ambitious Gamal Abdul Nasser (r. 1954-70). The grandiose Anwar el-Sadat (r. 1970-81) followed him, then the pompous Husni Mubarak (r. 1981-2011). Nasser, much the worst of the trio, danced to the demons of anti-capitalist resentment and anti-imperialist frustration; his rule saw crippling confiscation of private property and inane foreign adventures (with Syria, against Israel, in Yemen), incurring costs the country still pays. जनरल और कर्नल का निराशावादी शासन 23 जुलाई 1952 को महत्वाकाँक्षी गमाल अब्दुल नासिर ( 1954 से 70 तक शासन किया) से आरम्भ हुआ। उनके उपरांत वैभवशाली अनवर अल सादात ( 1970 से 81 तक) ने शासन किया और उसके उपरांत शानदार हुस्नी मुबारक ( 1981 से 2011 ) का शासन रहा। इन तीनों में से सबसे बुरे नसीर थे जो कि पूँजीवादी विरोधी शक्तियों और साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के इशारों पर नाचते थे: उनके शासन में व्यक्तिगत सम्पत्ति को जब्त किया गया और अनेक विदेशी धरती पर सैन्य हस्तक्षेप हुए ( इजरायल के विरुद्ध सीरिया और यमन में )इसकी कीमत अब तक देश को चुकानी पड रही है।
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SMS was originally designed as part of GSM, but is now available on a wide range of networks, including 3G networks. However, not all text messaging systems use SMS, and some notable alternative implementations of the concept include J-Phone's SkyMail and NTT Docomo's Short Mail, both in Japan. Email messaging from phones, as popularized by NTT Docomo's i-mode and the RIM BlackBerry, also typically uses standard mail protocols such as SMTP over TCP/IP.In 2008, 4.1 trillion SMS text messages were sent. SMS has become a massive commercial industry, worth over 81 billion dollars globally as of 2006.[24] The global average price for an SMS message is 0.11 USD, while the cost to providers approaches zero. Mobile networks charge each other so-called interconnect fees of at least $0.04US (£0.03) when connecting between different phone networks. 2007 में मोबाइल फोन के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अन्य अनु SMS डाटा सेवाओं की क़ीमत 31 अरब डॉलर थी और यह मोबाइल संगीत लोगो डाउनलोड और चित्र गेम जुआ वयस्क मनोरंजन और विज्ञापन द्वारा नेतृत्व किया गया (स्रोत: Informa 2007).पहला डाऊनलोड योग्य मोबाईल सामग्री को फिनलैंड में 1998 में एक मोबाइल फ़ोन को बेचा गया था जब रेडियोलिंजा (अब एलिसा) ने डाऊनलोड योग्य रिंगटोन सेवा शुरू करी थी.1999 में जापानी मोबाइल ऑपरेटर NTT डोकोमो ने अपनी मोबाइल इंटरनेट सेवा i-मोड़ की शुरुआत करी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल इंटरनेट सेवा है और लगभग गूगल की वार्षिक राजस्व जितनी बड़ी.
