No Further Appeal in the High Court Where any appeal from an appellate decree or order is heard and decided by a single judge of a High Court , no further appeal lies from the judgement , decision or order of such single judge in such appeal or from any decree passed in such appeal . उच्च न्यायालय में कोई और अपील नहीं यदि उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश किसी अपीली डिक्री का आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करके अपना निर्णय दे देता है तो उस एकल न्यायाधीश के ऐसे निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जा सकती .
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Ac-cordingly from 1 April 1948 , as a preliminary step to-wards this , its appellate jurisdiction was enlarged by conf erring upon it the power to hear appeals from any judgment , decree or final order of a High Court in a civil case from which direct appeal could have been brought to His Majesty in Council , that is , the Privy Council ei-ther with or without special leave . तदनुसार , 1 अप्रैल 1948 से , आरंभिक पग के रूप में , इसे सभी सिविल मामलों में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय , डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई जिसकी , विशेष अनुमति देकर अथवा उसके बिना ही , सीधी अपील सपरिषद सम्राट यानी प्रिवी काउंसिल को की जा सकती थी .
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An appellate court reversed this ruling in July 2010, on the grounds that the husband's “conduct in engaging in nonconsensual sexual intercourse was unquestionably knowing, regardless of his view that his religion permitted him to act as he did.” In Newt Gingrich's more astringent analysis, the trial judge was “unwilling to impose American law on somebody who's clearly abusing somebody.” जुलाई 2010 में अपील न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया और आधार यह दिया कि बिना सहमति के यौन सम्बंध में पति का लिप्त होना अनुचित था भले ही उसे लगा हो कि मजहब के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति थी। न्यूट गिंग्रिच की व्याख्या के अनुसार परीक्षण न्यायाधीश , “ उस व्यक्ति पर अमेरिकी कानून लागू नहीं करना चाहता था जो कि किसी व्यक्ति का अपमान कर रहा था”
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Any person aggrieved by any order of adjudication passed under sections 50 and 51 of the Act for committing any breach or any offence under the Foreign Exchange Regulation Act 1973 can file an appeal , both on fact and law , within 45 days of the orders before the Foreign Exchange Regulation Appellate Board which has its principal seat at New Delhi . कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 के अधीन भंग या अपराध के लिए उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त अधिनियम की धारा 50 और 51 के अधीन पारित किसी अधिनियम के आदेश से वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यथित है , उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त आदेशों के 45 दिन के भीतर , तथऋ-ऊण्श्छ्ष्-य और विधि दोनों के प्रशऋ-ऊण्श्छ्ष्-नों पर , विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है इजसका मुख्य केंद्र नइ- दिल्ली में है .
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Characteristically, the State Department dispatched two employees to convince New York City's public works commissioner, Frederick H. Zurmuhlen, to accommodate the ambassadors. The court, Chief Clerk George T. Campbell , reported, “also got a number of letters from Mohammedans about that time, all asking the court to get rid of the statue.” All seven appellate justices recommended to Zurmuhlen that he take down the statue. राज्य विभाग ने दो कर्मचारियों को न्यूयार्क शहर के लोक कार्य आयुक्त फ्रेड्रिक एच. जुर्मूहलेन के पास भेजा कि राजदूतों की बात पर गौर किया जाये। न्यायालय के प्रधान लिपिक जार्ज टी कैम्बेल ने लिखा है, ‘ उस समय मोहम्मद के मानने वालों के काफी मात्रा में पत्र मिले और सभी ने कहा कि इस प्रतिमा से छुटकारा पा लेना चाहिये '। सभी सात अपील न्यायाधीशों ने जुर्मुहलेन को अनुशंसा की कि प्रतिमा को गिरा दिया जाना चाहिये।
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Exclusive appellate jurisdiction from any decision given by the High Court or any state court , so far as it involved the consideration of a substantial question of law relating to the interpretation of the Constitution Act or any right or obligation arising thereunder , was con-ferred upon it , but such appeal could lie to the Federal Court only with the leave of the High Court , that is , on a certificate under Section 205 of 1935 Act . परिसंघ न्यायालय को उच्च न्यायालय या देशी रियासत के किसी न्यायालय के किसी निर्णय की अनन्य अपीली अधिकारिता प्रदान की गई.यह उन मामलों के लिए था जहां संविधान अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न विचार के लिए हो या इस अधिनियम से उदभूत कोई अधिकार अथवा दायित्व का प्रश्न उपस्थित हो गया हो.अपील तभी की जा सकती थी जब उच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम की धारा 205 के अधीन प्रमाण पत्र देकर अपील की अनुमति दे दे .
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Even though, as Time magazine put it, “the danger that any large number of New Yorkers would take to worshiping the statue was, admittedly, minimal,” the ambassadors got their way. Zurmuhlen had the offending statue carted off to a storehouse in Newark, New Jersey. As Zurmuhlen figured out what to do with it, the Times reported in 1955, the statue “has lain on its back in a crate for several months.” Its ultimate disposition is unknown. Top left: The courthouse of the Appellate Division, First Department of the New York State Supreme Court, at Madison Avenue and 25th Street, New York City, photographed before 1955 from the southwest. Note the presence of a statue at the far right (east) of the building. यहाँ तक कि टाइम पत्रिका नें भी कहा कि, “ इस बात की सम्भावना न के बराबर थी कि न्यूयार्क के लोग इस प्रतिमा की पूजा करते'' परंतु राजदूतों ने अपना ही रास्ता लिया। जुर्मुहलेन ने इस प्रतिमा को न्यूजर्सी, न्यूयार्क के एक स्टोरहाउस में रखा दिया। जुर्मुहलेन ने रास्ता निकाला तो जैसा कि टाइम्स ने 1955 ने इस प्रतिमा के बारे में बताया कि यह प्रतिमा अनेक महीनों तक स्टोर में पडी रही। इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
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In contrast, back in 1955, a campaign to censor a representation of Muhammad in another American court building did succeed. That would be the New York City-based courthouse of the Appellate Division, First Department of the New York State Supreme Court. Built in 1902, it featured on its roof balustrade an eight-foot marble statue of “Mohammed” by Charles Albert Lopez as one of ten historic lawgivers. This Muhammad statue also held a Koran in his left hand and a scimitar in the right. इसके विपरीत इससे पहले 1955 में अमेरिका के एक और न्यायालय परिसर में मोहम्मद की एक प्रतिमा पर रोक लगवाने से सम्बन्धित प्रयास सफल रहा था। यह न्यूयार्क शहर स्थित अपील न्यायालय का परिसर था जो कि न्यूयार्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम विभाग था। 1902 में निर्मित इस न्यायालय की छत के पास चार्ल्स अल्बर्ट लोपेज़ ने आठ फुट ऊँची मोहम्मद की एक प्रतिमा दस ऐतिहासिक कानून प्रदाताओं में से एक के रूप में निर्मित की थी। इस प्रतिमा में भी मोहम्मद को बायें हाथ में कुरान और दाहिने हाथ में तलवार धारण किये हुए प्रदर्शित किया गया था।
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This fall, the appellate court recommended a mediator to explore a settlement, as it does routinely. Mr. Card and we ultimately agreed to a resolution that, ironically, brought us almost precisely to where things had left off before he resorted to litigation. Mr. Card finally showed us his examination and, in a joint statement , Mr. Card condemned “anti-Semitism and anti-Zionism” as well as “professors who use their classrooms to promote anti-Semitic and anti-Israel beliefs.” He recognized “the danger of espousing such views - particularly on university campuses.” He expressed “his horror at the wave of anti-Semitic events around the world in recent years” and said he was “especially troubled by the attacks on Jewish students on college campuses.” उनकी कारवाई का आधार जून 2002 में मेरे और जोनाथन स्कैन्जर द्वारा “Extremists on campus ” शीर्षक से लिखा गया लेख था.इस लेख में अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इजरायल विरोधी गतिविधियों पर बहस करते हुए श्री कार्ड सहित अनेक अध्यापकों का उल्लेख किया गया था .अपनी शिकायत में कार्ड ने निम्नलिखित वाक्यांश को मुकदमे का विषय बनाया. “ओरेगन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत डगलस कार्ड ने Social inequality ” पाठ्यक्रम में इजरायल को आतंकवादी राज्य बताया तथा इजरायल वासियों को बच्चों का हत्यारा बताते हुए छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अंतिम परीक्षा में वे उनकी (कार्ड ) इस बात से सहमत हों कि इजरायल ने जमीन चुराई है . एक छात्र ने कहा कि कार्ड प्रत्येक अवसर पर इजरायल और यहूदियों को कोसते हैं.”
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Denbigh High School in Luton, 30 miles northwest of London, has a student population that is about 80% Muslim. Years ago, it accommodated the sartorial needs of their faith and heritage, including a female student uniform made up of the Pakistani shalwar kameez trousers, a jerkin top, and hijab head covering. But when a teenager of Bangladeshi origins, Shabina Begum, insisted in 2004 on wearing a jilbab , which covers the entire body except for the face and hands, Denbigh administrators said no. The dispute ended up in litigation and the Court of Appeal ultimately decided in Ms. Begum's favor. As a result, by law British schools must now accept the jilbab. Not only that, but Prime Minister Blair's wife, Cherie Booth, was Ms. Begum's lawyer at the appellate level. Ms. Booth called the ruling “a victory for all Muslims who wish to preserve their identity and values despite prejudice and bigotry.” लंदन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से 30 मील की दूरी पर स्थित लूटन के डेनविग हाई स्कूल में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत है .कुछ साल पहले इस विद्यालय ने अपनी विरासत के अनुरुप मुस्लिम लड़कियों के लिए पाकिस्तान के सलवार - कमीज , बिना बाजू की टॉप और सिर ढ़कने वाले हिजाब का वेश निर्धारित कर दिया .लेकिन जब बांग्लादेशी मूल की शबीना बेगम ने जिजाब पहनने का जिद की ( जो चेहरे और हाथ को छोड़ कर सारे शरीर को ढ़कता है) तो डेनविग प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया . यह मामला अदालत में गया और अपील की अदालत ने बेगम के पक्ष में निर्णय दिया . इसके परिणाम स्वरुप कानूनी रुप से ब्रिटिश स्कूलों को जिज़ाब अपनाना होगा. इतना ही नहीं तो बेगम के मुकदमें में अपील की अदालत में उनकी पैरवी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी चेरी बूथ कर रही थी. श्रीमती बूथ ने इस निर्णय को समस्त मुसलमानों के लिए एक विजय बताया ताकि वे पूर्वाग्रहों और असहिष्णुता के बीच अपनी पहचान और मूल्यों की रक्षा कर सकें.
