In response, Rabin should have immediately put a stop to the negotiations. He should have declared the just-signed agreement void because Arafat had breached its core principle - Palestinian acceptance of the Jewish state. Rabin should have suspended his part of the bargain until Arafat spoke again to renounce violence and accept the permanent existence of Israel. इसकी प्रतिक्रिया में राबिन को तत्काल बातचीत पर रोक लगा देनी चाहिए थी। उन्हें तत्काल हस्ताक्षरित समझौते को शून्य घोषित कर देना चाहिए था क्योंकि अराफात ने इसके मूल सिद्धान्त फिलीस्तीनियों द्वारा यहूदी राज्य को स्वीकार करने के साथ विश्वासघात किया है। राबिन को अपनी ओर से लेन देन को तब तक स्थगित रखना चाहिए था जब तक कि अराफात हिंसा के त्याग की बात स्वीकार न कर लें ।
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Security agencies all over the world had been concerned over the possibility of the three potentially terrifying scenarios , which they call catastrophic terrorism : the use of weapons of mass disruption -LRB- for example , a computer virus -RRB- , the use of weapons of mass destruction such as nuclear , chemical and biological weapons and lastly , seizure of installations like nuclear reactors and using them as bargaining chips to force the state to concede their demands . दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां तीन संभावित परिदृश्यों के बारे में चिंतित रही हैं जिन्हें वे विनाशकारी आतंकवाद कहती हैंः भारी उथल-पुथल वाले हथियारों का इस्तेमाल ( मसलन , कंप्यूटर वायरस ) , भारी तबाही वाले हथियारों का प्रयोग ( जैसे , परमाण्विक , रासायनिक और जैविक हथियार ) और परमाण्विक रिएक्टर सरीखे प्रतिष् आनों पर कजा और सरकारों से अपनी मांगे मनवाने के लिए सौदेबाजी के रूप में उनका इस्तेमाल .
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One of these days, maybe, the idiot-savant “peace processors” will note the trail of disasters their handiwork has achieved. Instead of mulishly working to return Fatah and Jerusalem to the bargaining table, they might try focusing on gaining a change of heart among the roughly 80 percent of Palestinians, those still seeking to undo the outcome of the 1948-49 war by defeating Zionism and constructing a 22 nd Arab state atop Israel's carcass. Ehud Barak , Israel's brand-new defense minister, reportedly plans to attack Hamas within weeks; but if Jerusalem continues to buoy a corrupt and irredentist Fatah (which Prime Minister Ehud Olmert has just called his “partner”), it only increases the possibility that Hamastan eventually will incorporate the West Bank . इन दिनों मूर्ख बुद्धिमान शान्ति की पहल करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि उनके कार्य का क्या विनाशकारी परिणाम हुआ है। उन्हें फतह और जेरूसलम को लेन-देन की मेज पर बैठाने की जिद पर कार्य करने के स्थान पर 80 प्रतिशत फिलीस्तीनियों के ह्वदय के परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए जो अब भी यहूदीवाद को परास्त कर 1948- 49 के युद्ध के परिणाम को बदलना चाहते हैं और इजरायल के शरीर पर 22 वां अरब राज्य निर्मित करना चाहते हैं।
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As impasse persists in Syria, with protesters filling the streets and the regime killing them, Western policy can make a decisive difference. Steven Coll of the New Yorker is right that “The time for hopeful bargaining with Assad has passed.” Time has come to brush aside fears of instability for, as analyst Lee Smith rightly observes, “It can't get any worse than the Assads' regime.” Time has come to push Bashar from power, to protect innocent Alawis, and to deal with “ the devil we don't know .” Mr. Pipes, director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution, is the author of three books on Syria. Related Topics: Syria receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item जैसे जैसे सीरिया में गतिरोध की स्थिति और बढेगी और प्रदर्शनकारी सडकों पर भरेंगे और शासन उन्हें मारेगा , पश्चिम की नीति इस सम्बंध में निर्णायक परिवर्तन ला सकती है। न्यूयार्क के स्टीवेन कोल ने सही ही कहा है, “ असद के साथ आशावादी लेन देन का अवसर समाप्त हो चुका है” । विश्लेषक ली स्मिथ ने सही ही पाया है कि अस्थिरता के भय को परे रख देना होगा “ असद के शासन से अधिक बुरा और कुछ नहीं हो सकता” । समय आ गया है कि निर्दोष अलवी लोगों को बचाने के लिये और उस शैतान से कार्यव्यवहार के लिये जिसे हम नहीं जानते बशर को सत्ता से बाहर कर दिया जाये ।
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One must be cautious, as the authors are, and explain that correlation - even perfect correlation - does not imply causation. One must present a plausible explanation that could justify the claim of causation, and I have one. Most of the ignoramuses who opine or make policy regarding the Middle East and jihadists worldwide, believe that poverty causes war, just as poverty causes crime at home, and that terrorists must be given hope to stop their deadly rampage. However, we know that quite the opposite is true: poor people can choose to study hard, work hard, and lift themselves and their communities gradually out of poverty; crime causes poverty; terrorism causes poverty; and terrorists are given hope by the craven appeasement of the empty-headed Western intellectuals and politicians who come to bargain for their lives - at others' expense, of course. My theory is justified, I believe, by the strong relationship between foreign aid and homicides that occur one year later . Based on the strong linear correlation between foreign aid to the Palestinian Authority and the number of homicides committed by Palestinian Arabs one year later, I have used extrapolation to predict the consequences of a promised $7.4 billion in aid to the Palestinian Arabs. Please understand that extrapolation is far less reliable than interpolation. Nevertheless, my model predicts approximately 4600 homicides can be expected within a year after the infusion of the pledged foreign aid. This is equivalent to the murder of some 215,000 Americans. Dec. 30, 2007 update : For an exchange on the methodology of the Stotsky study, see the challenge from Basel Saleh, Asst. Professor of Economics, Radford University and Steven Stotsky at “ False Analysis .” Related Topics: Palestinians , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item 1993 में ओस्लो समझौते के आरम्भ से इजरायल की युद्ध अर्थव्यस्था की समझ में संशय उत्पन्न हुआ है। अपने शत्रुओं को संसाधनों से विहीन करने के स्थान पर इजरायल के लोग शिमोन पेरेज के रहस्यमयी विचार को अपना रहे हैं कि नये मध्य पूर्व की रचना हो और वे सशक्त बनाये जायें। जैसा कि मैने 2001 में लिखा था कि एक ओर शत्रु से लड़ा जाये और उसी के साथ उसे संसाधन उपलब्ध कराये जाएं यह अच्छा विचार नहीं है। सभी पश्चिमी देशों को इजरायल से आरम्भ कर फिलीस्तीनी युद्ध को आर्थिक सहायता देने के स्थान पर इसे बन्द कर दिया जाये।
