Saddam happily boasted of duping the world about stockpiling weapons of mass destruction. And he consistently denied cooperating with Osama Bin Laden's Al Qaeda. … Asked how he would have faced “fanatic” Iranian ayatollahs if Iraq had been proven toothless by UN weapons inspectors in 2003, Saddam said he would have cut a deal with Bush. “Hussein replied Iraq would have been extremely vulnerable to attack from Iran and would have sought a security agreement with the U.S. to protect it from threats in the region,” according to a 2004 FBI report among the declassified files. … Asked about WMDs, Saddam insisted: “We destroyed them. We told you. By God, if I had such weapons, I would have used them in the fight against the U.S.” ईराक के रणनीतिक संशय ने विषय को और पेचीदा बना दिया. इस बात को भांपकर कि ईराक की कमजोरी के सन्देश से उस पर शत्रुओं विशेष रूप से ईरान के आक्रमण का खतरा है, सद्दाम दुनिया को सन्देश देना चाहता था कि उसके पास जनसंहारक हथियार हैं. साथ ही उसे यह भी आभास था कि गठबन्धन की देखभाल के लिये आवश्यक है कि पश्चिमी देशों को भरोसा दिलाया जाये कि उसके पास वे जनसंहारक हथियार अब नहीं हैं.
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The geniuses of the Obama administration eventually discerned that this double hardening of positions was dooming their naïve, hubristic plan to settle the Arab-Israeli conflict within two years. The One's reconciliation with reality became public on Sept. 22 at a “summit” he sponsored with Abbas and Netanyahu (really, a glorified photo opportunity ). Obama threw in the towel there, boasting that “we have made progress” toward settlement of the Israeli-Palestinian conflict and offering as one indication that Israelis “have discussed important steps to restrain settlement activity.” ओबामा प्रशासन के मेधावी इस बात को नहीं भाँप पाये कि इस प्रकार दोनों ओर से स्थिति को कठोर बना देने से उनके नौसिखियेपन को यह भारी पड सकता है और दो वर्ष में अरब इजरायल संघर्ष को निपटाने की योजना खटाई में पड सकती है। 22 सितम्बर को उनका वास्तविकता से पाला पडा जब उन्होंने अब्बास और नेतन्याहू को एक साथ प्रायोजित किया और चित्र खिंचवाने वाले इस अवसर पर ओबामा ने बढचढकर कहा कि इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष के समाधान की दिशा में , “ हमने प्रगति की है” और इस बात के संकेत दिये कि , “ इजरायल ने बस्तियों को सीमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा की है”
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Born in America to immigrant Jordanian parents, Mr. Abu Ali, 23, was indicted last week for plotting the assassination of President Bush. The prosecution asserts he was in touch with Al Qaeda and in 2002 discussed ideas of eliminating Mr. Bush by getting “close enough to the president to shoot him on the street,” or by deploying a car bomb. Mr. Abu Ali's biography indicates how he might have ended up as an Al Qaeda operative. He attended the Islamic Saudi Academy in Alexandria, Va., graduating in 1999 as class valedictorian. As an outpost of Saudi values on American soil, the academy enjoys Saudi government funding, is chaired by the Saudi ambassador in Washington, and boasts a curriculum imported straight from Riyadh. एक प्रश्न उठता है कि आतंकवाद के युग में नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य उचित संतुलन कैसे कायम किया जाए .पश्चिम के प्राय: सभी देशों में यह बहस चल रही है .अमेरिका को ही लीजिए 11 सितंबर 2001 के पश्चात् आतंकवाद के खिलाफ एक जुट हो कर खड़े रहने की भावना कुछ ही महीनों तक चली . उसके बाद परंपरावादियों (conservative ) और उदारवादियों के बीच गहरी विभाजन रेखा खिंच गई.ऐसा लगा मानों इस क्रूरता से केवल परंपरावादी ही प्रभावित होने वाले हैं उदारवादी नहीं . इस विभाजन से पिछले तीन वर्षों में राजनीतिक कटुता बढ़ी है.
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We watched apprehensively as the Saudi government boasted of funding mosques and research centers; as it announced its support for Islamist organizations such as the Council on American-Islamic Relations; as it trained the imams who became radicalized chaplains in American prisons, and as it introduced Wahhabism to university campuses via the Muslim Student Association. But through the years, we lacked information on the content of Saudi materials. Do they water down or otherwise change the raw, inflammatory message that dominates religious and political life in Saudi Arabia? Or do they replicate the same outlook? हमलोगों में से जो भी पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में इस्लाम के विकास पर नजर रख रहे हैं वे अमेरिका के मुसलमानों पर सउदी धन और विचारों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं. हम अत्यंत सशंकित भाव से देख रहे हैं कि किस प्रकार सउदी सरकार बड़बोलेपन से कह रही है कि वे मस्जिदों और अनुसंधान केन्द्रों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं तथा सरकार ने घोषणा की है कि वे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स जैसे इस्लामवादी संगठनों की सहायता करेंगे. यह संगठन इमामों को प्रशिक्षित कर अमेरिका की जेलों में कट्टरधर्म गुरु बनाता है .साथ ही इसने मुस्लिम स्टूडेंट एसोसियेशन के माध्यम से विश्व विद्यालय परिसरों में वहावी विचारधारा का परिचय करा दिया है .
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Most recently, this avoidance reared its ugly head in the case of Mohammed Merah in Toulouse, France, where the establishment's immediate impulse was to assume the murderer of three soldiers and four Jews was a non-Muslim. As my colleague Adam Turner notes in the Daily Caller , “the elite Western public officials' and media's speculation about the true killer, prior to the discovery of his identity, heavily focused (also here and here and here ) on the belief that he was a white European neo-Nazi.” Only when Merah himself boasted of his crime to the police and even sent videos of his actions to Al Jazeera did the other theories finally vaporize. अभी हाल में इस प्रकार की अवहेलना का विद्रूप स्वरूप फ्रांस के तूलोस में मोहम्मद मेराह के मामले में सामने आया जब सभी अधिकारी इस बात के लिये उतावले हो रहे थे कि तीन सैनिकों और चार यहूदियों की ह्त्या करने वाला कोई गैर मुस्लिम है। जैसा कि मेरे सहयोगी एडम टर्नर ने डेली कालर में कहा, “ कुलीन पश्चिमी सार्वजनिक अधिकारी और मीडिया के द्वारा ह्त्यारे के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था इससे पूर्व कि उसकी वास्तविक पहचान सामने आ पाती और यह पह्चान का अनुमान पूरी तरह इस विश्वास पर आधारित था कि वह श्वेत है और यूरोपियन नव नाजी है”। केवल जब मेराह ने स्वयं ही अपने अपराध के प्रति बडबोलापन पुलिस को दिखाया और अपने कार्य के वीडियो अल जजीरा को भेजे तभी अन्य सिद्धांत समाप्त हुए।
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The Kingdom of Saudi Arabia is no ordinary state. Its power lies in a unique combination of Wahhabi doctrine, control over Mecca and Medina, and oil and gas reserves. In addition, its leaders boast an exceptional record of outside-the-box policies . Still, geographical, ideological, and personnel differences among Saudis could cause its fall; the key would then be to whom. Shi'ites who resent their second-class status and would presumably move the country towards Iran? Purist Wahhabis, who scorn the monarchical adaptations to modernity and would replicate the Taliban order in Afghanistan? Or both in the case of a split? Or perhaps liberals, hitherto a negligible force, who find their voice and lead an overthrow of the antiquated, corrupt, extremist Saudi order? सउदी अरब का राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं है। इसकी शक्ति वहाबी सिद्धांत. मक्का मदीना पर नियन्त्रण तथा गैस और तेल के संचितों के अद्भुत समन्वय पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसके नेता अप्रत्याशित नीतियों के अनुसार पूर्व में भी चलने का दावा करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भौगोलिक, वैचारिक तथा व्यक्तिगत मतभेद सउदी पतन का कारण बन सकते है, प्रमुख प्रश्न तब होगा कि किस ओर? शिया जो कि अपनी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता से विद्रोह की स्थिति में हैं वे देश को सम्भवतः ईरान की ओर मोड देंगे? शुद्धतावादी वहाबी जो कि राजशाही में आधुनिकता के विरोधी हैं वे अफगानिस्तान की तालिबान व्यवस्था को संस्करण लायेंग़े? या फिर दोनों में विभाजन की स्थिति होगी? या फिर सम्भवतः उदारवादी जो कि नगण्य है वे अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे और पुरानी , भ्रष्ट और अतिवादी सउदी व्यवस्था को उख़ाड सकेंगे?
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QLI's complicity in terrorism has great significance, for it is no rogue outfit but a stalwart of the Saudi-backed “Wahhabi lobby” in America. QLI's founding president , Ahmad Zaki Hammad, is a scholar of Islam boasting advanced degrees from Cair o 's prestigious Al-Azhar University and the University of Chicago. He has served as president of the lobby's largest organization , the Islamic Society of North America (ISNA), and sat on the board of the North American Islamic Trust, its mechanism for taking over mosques and other Islamic properties. When the QLI's assets were impounded in 1998, leading organizations of the Wahhabi lobby - ISNA, the Islamic Circle of North America, the Council on American-Islamic Relations, the Muslim Students' Association - leapt to its defense, declaring themselves “shocked at this unprecedented action taken against members of the Muslim community.” Nearly a thousand supporters rallied on QLI's behalf, chanting “Allahu Akbar.” लेकिन जो कुछ दिखता है वह धोखा देने के लिए है.जून 1998 में संघीय अधिकारियों ने क्यू एल आई (कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट )को 9 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों गतिविधियों के षड्यंत्र और गतिविधियों के समर्थन में घरेलू क्षेत्र में लोगों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण करने का दोषी पाते हुए इसकी 11 मिलियन डॉलर की नकदी और संपत्ति को जब्त कर लिया था . एफ बी आई ने पाया कि सउदी आधारित वित्तीय सहायता देने वाला यासिन कादी जो ओसामा बिन लादेन से संबंधित है , ने क्यू एल आई को 1991 में 820 हजार डॉलर उधार दिया था .जिससे क्यू एल आई( कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट) ने अनेक संपत्तियों को खरीदा. शिकागो ट्रिब्यून के शब्दों में इन संपत्तियों में एक अजीबोगरीब इमारत है जिसके लिए कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर खर्च किए . जांचकर्ताओं की नजर में इस पैसे का उपयोग 1993 में हमास के पुनर्गठन किया गया.
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Neither. Dershowitz and Schumer are wrong to deny that anti-Israel forces are gaining ground in a party increasingly warm to Islamists and boasting a president whose understanding of the Middle East is, as the National Review puts it, “more Edward Said than Bernard Lewis.” Fact is, party delegates split evenly on Jerusalem as Israel's capital. But, contrary to Zogby, Obama's needing personally to intervene and change the platform signals how broadly the American public supports Israel and that coolness to Israel hurts in national elections. Anti-Israel boos coming from Democratic delegates will do damage with voters; tellingly, the Romney campaign plans to rebroadcast this incident - which the New York Sun rightly calls “the defining story of the [Democratic] convention” - in campaign ads. कोई भी नहीं। दर्शोविज और स्कूमर इस बात का इंकार करने में गलत हैं कि ऐसे दल में जो कि इस्लामवादियों के प्रति दिनोंदिन गर्मजोशी दिखा रहा है और इस बात को प्रचारित कर रहा है कि उनके राष्ट्रपति की मध्य पूर्व की समझ जैसा कि नेशनल पोस्ट ने कहा, “ बर्नार्ड लेविस के बजाय एडवर्ड सेड की है” वहाँ इजरायल विरोधी शक्तियाँ शक्तिशाली हो रही हैं। सत्य यह है कि दल के प्रतिनिधि जेरूसलम के इजरायल की राजधानी के मामले में विभाजित हैं। परन्तु जोगबी के विपरीत ओबामा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर मंच को परिवर्तित करना इस बात का संकेत देता है कि कितने व्यापक स्तर पर अमेरिकी जनता इजरायल का समर्थन करती है और इजरायल के प्रति ठंडापन दिखाना राष्ट्रीय चुनाव में लोगों को आहत करता है। डेमोक्रेट प्रतिनिधियों की ओर से इजरायल विरोधी असंतोष की ध्वनि आना उनके मतदाताओं को क्षति पहुँचा सकता है; ऐसा सुनाई पडा है कि रोमनी के प्रचार अभियान में इस घटना को पुनः प्रसारित किया जायेगा, जिसे कि न्यूयार्क सन ने सही ही कहा है कि प्रचार के विज्ञापन में इसे, “ डेमोक्रेट अधिवेशन को परिभाषित करने वाली कथा” कहा गया है।
