Special Procedure for Money Bills Article 110 defines a Money Bill as a Bill which contains only provisions regarding taxes , borrowings , custody of the Consolidated and Contingency Funds , appropriations , declaring of any expenditure as charged on the Consolidated Fund , receipt and custody of money in the Consolidated Fund , audit of the accounts of the Union -LRB- or of a State -RRB- or any other incidental matters . धन-विधेयकों1 के लिए विशेष प्रक्रिया धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है अर्थात कर उधार , संचित निधि तथाऑ की अभिरक्षा , विनियोग , किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना , संचित निधि में धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा , संघ या राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा या कोई अन्य आनुषंगिक मामले .
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Article 267 bestows on Parliament the right to set up an emergency fund. This fund is in the custody of the President. Spending from this is done with the approval of the President, but it can be done with the Parliament's approval also. If the Parliament approves, money spent is replenished from the Accumulated funds (global fund) of India. Article 267 bestows rights to the states to set up their individual emergency funds. - अनु 267 संसद को निधि जो कि आपातकाल मे प्रयोग की जा सकती हो स्थापित करने का अधिकार देता है यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है इससे खर्च धन राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकाल कर इसमे डाल दिया जाता है अनु 267 राज्यॉ को अपनी अपनी आपातकाल निधि स्थापित करने का अधिकार भी देता है
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.This fund is established as per article 266 of the constitution. In this all the payments made by the states as repayments of their debt are accumulated, this is the biggest fund of India. This is kept in the custody of the parliament. Without the preapproval of the parliament no money can be taken out of, added into or replenished into this fund. Article 266 also describes the consolidated fund of each individual state. Without the permission from the President or the parliament, no body can take out money from this fund. - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
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I explained to them that [Abdulmutallab] was in FBI custody, that Mr. Abdulmutallab was, in fact, talking, that he was cooperating at that point. They knew that “in FBI custody” means that there's a process then you follow as far as Mirandizing and presenting him in front of a magistrate. None of those individuals raised any concerns with me at that point. They didn't say, “Is he going into military custody?” “Is he going to be Mirandized?” They were very appreciative of the information, we told them we'd keep them informed, and that's what we did. So there's been a-quite a bit of an outcry after the fact where, again, I'm just very concerned on the behalf of the counterterrorism professionals throughout our government that politicians continue to make this a political football and are using it for whatever political or partisan purposes, whether they be Democrats or Republicans. संक्षेपीकरण : गरीबी और शिक्षा का अभाव गरीबी का कारण नहीं है, परंतु शिक्षा का अभाव और रोजगार का अभाव लोगों को आतंकवाद के विचार की ओर आकर्षित करता है। क्या भेद है इनमें? हम क्या करें जब व्हाइट हाउस ही आतर्किक को विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करता है।
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Brennan implied that his Republican interlocutors should have concluded from his statement that Abdulmutallab was in custody and was cooperating that he would be given a Miranda warning and a lawyer. A reasonable person would not draw any such conclusion, however, and in fact Brennan's interlocutors did not . Brennan angrily asserted that he was “tiring of politicians using national security issues such as terrorism as a political football. They are going out there, they're, they're unknowing of the facts, and they're making charges and allegations that are not anchored in reality.” If Brennan is tired, his lassitude must derive from his own exertions in political football. चलिये हम बयान पर ध्यान देते हैं, “ जब सरकारें अपने लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो लोग हिंसा और मृत्यु की विचारधारा की ओर आकर्षित होते हैं”, इसमें दो त्रुटियाँ हैं। पहला, इसमें समाजवादी कल्पना है कि सरकारें मूलभूत आवश्यकतायें उपलब्ध कराती हैं। नहीं, कुछ वस्तु समृद्ध राज्यों में सरकारें सुरक्षा करती हैं और वैधानिक ढाँचा उपलब्ध कराती हैं जबकि बाजार इसे उपलब्ध कराता है।
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A first news article on this initiative came out in November 2003; within days, prompted by WorldNetDaily.com (“Canada prepares to enforce Islamic law”), a huge dispute got going. A hitherto obscure Ontario provision prompted a sharp national debate and even street rallies in twelve Canadian and European cities. Interestingly, the main opposition came from Muslim women's groups, who feared that ignorant, isolated females would submit to the inescapably misogynistic Sharia, a law code that permits parents to marry off pre-pubescent girls, men to marry multiple women, husbands alone to divorce, fathers automatically to win custody of children over certain ages, and sons to inherit more than daughters. इसके बाद अक्टूबर 2003 में इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल जस्टिस ने मुस्लिम पंचाट बोर्ड ( इस्लाम की शब्दावली में दारुल कदा ) की स्थापना करने की मांग की . इस संस्थान के संस्थापक सैयद मोमताज़ अली ने ब्योरा देते हुए बताया कि इस बोर्ड के अनुसार पंचाट इस्लामी कानून, शरीयत के आधार पर मुसलमानों को इस्लाम के अनुसार जीवन जीने का आदेश देगा. इस पहल को लेकर नवंबर 2003 में पहला लेख समाचार पत्रों में आया और कुछ ही दिनों ने WorldNetDaily.com के इस लेख के कारण काफी विवाद खड़ा हो गया . ओंटारियो की इस भ्रामक स्थिति से देश भर में बहस छिड़ गई ...तथा कनाडा और यूरोप के बारह शहरों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे . रोचक तथ्य यह है कि प्रमुख विरोध मुस्लिम महिलाओं ने किया जिन्हें भय था कि अज्ञानी और अलग-थलग पड़ी मुस्लिम महिलायें इस महिला विरोधी कानून के समक्ष समर्पण कर देंगी जो यौन दृष्टि से अपरिपक्व स्त्रियों के विवाह की अनुमति देता है , एक से अधिक महिलाओं से विवाह की अनुमति पुरुष को देता है, अकेले पुरुष को तलाक लेने की छूट देता है , एक विशेष आयु में पिता को स्वाभाविक रुप से संतान को संरक्षण में लेने का अधिकार देता है तथा पुत्र को पुत्रियों से अधिक उत्तराधिकार संबंधी अधिकार देता है .
