Not so the Palestinians. For them, the refugee status continues from one generation to the next, creating an ever-larger pool of anguish and discontent. Several factors explain this anomaly but one key component - of all things - is the United Nations' bureaucratic structure. It contains two organizations focused on refugee affairs, each with its own definition of “refugee”: The U.N. High Commission for Refugees (UNHCR) applies this term worldwide to someone who, “owing to a well-founded fear of being persecuted . . . is outside the country of his nationality.” Being outside the country of his nationality implies that descendants of refugees are not refugees. Cubans who flee the Castro regime are refugees, but not so their Florida-born children who lack Cuban nationality. Afghans who flee their homeland are refugees, but not their Iranian-born children. And so on. उत्तर- और अन्य उदाहरणों में कब्जे से बाहर होने, राज्यहीनता और गरीबी समय के साथ कम होती गई। शरणार्थी या तो कहीं और बस गये, घर लौट गये या मर गये। उनकी सन्तानें चाहे दक्षिण कोरिया,वियतनाम, पाकिस्तान, इजरायल, तुर्की, जर्मनी या फिर अमेरिका में हों उन्होंने या तो अपना शरणार्थी स्तर समाप्त कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गये। फिलीस्तीनियों के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिये शरणार्थी श्रेणी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी है जिससे क्रोध और कुण्ठा का बड़ा स्वरूप तैयार होता है।
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Further, UNRWA violates the Refugee Convention by insisting that nearly two million people who have been given citizenship in Jordan, Syria, and Lebanon (and who constitute 40 percent of UNRWA's beneficiaries) are still refugees. As a result of such practices, instead of going down through resettlement and natural attrition, the number of UNRWA refugees has steadily grown since 1949, from 750,000 to almost 5 million. At this rate, UNRWA refugees will exceed 8 million by 2030 and 20 million by 2060, its camps and schools endlessly promoting the futile dream that these millions of descendants someday will “return” to their ancestors' homes in Israel. When even Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas acknowledges that sending five million Palestinians would mean “the end of Israel,” it's clear that UNRWA obstructs conflict resolution. ऐसे कारणों के चलते नये सिरे से बस जाने के बाद और प्राकृतिक आधार पर संख्या कम होने के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी में शरणार्थियों की संख्या 1949 से लेकर अब तक 750,000 से बढकर 50 लाख हो चुकी है। इस गति से इस संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता और कार्य एजेंसी की शरणार्थियों की संख्या 2030 तक 80 लाख और 2060 तक 2 करोड हो जायेगी , इसके शिविरों और विद्यालयों में निरर्थक रूप से इस स्वप्न को प्रेरित किया जाता है कि ये लाखों वंशज एक दिन इजरायल के अपने पैतृक स्थान पर वापस जायेंगे। जब फिलीस्तीन अथारिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 50 लाख फिलीस्तीनियों को भेजने का अर्थ है “ इजरायल का नष्ट होना”। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी संघर्ष के समाधान में बाधा है।
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Partial : Holy books have vast importance but do not create the immediate context of action. Reading the Bible in isolation gives limited insight into the range of Jewish and Christian experiences over the millennia; likewise, Muslims have read the Koran differently over time. The admonishment for female modesty meant one thing to Egyptian feminists in the 1920s and another to their descendants today. Then, head coverings represented oppression and exclusion from public life. Today, in the words of a British newspaper headline, “Veiled is beautiful.” Then, the head-covering signaled a woman not being a full human being; now, in the words of an editor at a fashion magazine, the head-covering “tells you, you're a woman. … You have to be treated as an independent mind.” Reading the Koran in isolation misses this unpredictable evolution. In brief, the Koran is not a history book. A history book, however, is a history book. Instead of the Koran, I urge anyone wanting to study militant Islam and the violence it inspires to understand such phenomena as the Wahhabi movement, the Khomeini revolution, and Al-Qaeda. Muslim history, not Islamic theology , explains how we got here and hints at what might come next. न्यूनता - पवित्र पुस्तकों की व्यापक महत्ता होती है परंतु तात्कालिक कार्य का संदर्भ इनसे जुड़ा नहीं होता . अकेले बाईबिल को पढ़ने से यहूदियों और ईसाइयों के एक हजार साल के व्यवहार को नहीं समझा जा सकता . इसी प्रकार मुसलमानों ने भी हर समय कुरान को भिन्न भिन्न तरीके से समझा है .उदाहरण के लिए महिलाओं के शील के संबंध में 1920 में मिस्र के लोगों का आग्रह कुछ दूसरा था जबकि आज की पीढ़ी के लिए यह कुछ दूसरा है उस समय सर ढ़कना एक अत्याचार का प्रतीक था जो सार्वजनिक जीवन से अलग- थलग करता था. जबकि आज ब्रिटेन के समाचार पत्र के शीर्षक के अनुसार आवरण सुंदरता को बढ़ाता है . उस समय सिर ढ़कने का अर्थ था कि एक महिला को पूर्ण मानव का दर्जा नहीं मिला है जबकि अब फैशन पत्रिका के एक संपादक के अनुसार सिर ढ़कने का अर्थ है कि आप एक महिला हैं और आपको एक स्वतंत्र मस्तिष्क का दर्ज़ा मिलना चाहिए .
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Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.” दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।
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UNRWA's staff has taken three major steps over the years to expand the definition of Palestine refugees. First, and contrary to universal practice, it continued the refugee status of those who became citizens of an Arab state (Jordan in particular). Second, it made a little-noticed decision in 1965 that extended the definition of “Palestine refugee” to the descendants of those refugees who are male, a shift that permits Palestine refugees uniquely to pass their refugee status on to subsequent generations. The U.S. government , the agency's largest donor, only mildly protested this momentous change. The UN General Assembly endorsed it in 1982, so that now the definition of a Palestine refugee officially includes “descendants of Palestine refugee males, including legally adopted children.” Third, UNRWA in 1967 added refugees from the Six-Day War to its rolls; today they constitute about a fifth of the Palestine refugee total. यूएनआरडब्ल्यूए के स्टाफ ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाकर विगत वर्षों में फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा को बढाने का कार्य किया है। पहला, वैश्विक परिपाटी के विपरीत इसने उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा जारी रखा जिनमें से अनेक अरब के नागरिक भी बन गये( विशेष रूप से जार्डन)। दूसरा, इसने 1965 में ऐसा निर्णय लिया जिसकी अधिक चर्चा नहीं हुई कि “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों” की परिभाषा बढाते हुए पुरुष शरणार्थियों की अगली पीढी को भी शरणार्थी का दर्जा दे दिया एक ऐसा परिवर्तन जिसके चलते फिलीस्तीनी शरणार्थी दर्जा अगली पीढी को चलता ही रहेगा। अमेरिकी सरकार जो कि इस एजेंसी को सबसे अधिक आर्थिक सहायता देती है उसने इस भारी परिवर्तन का आंशिक विरोध ही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे 1982 में स्वीकृति दे दी , इसके अनुसार “ अब फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा में आधिकारिक रूप से पुरुष फिलीस्तीनी शरणार्थियों की वंशज आते हैं जिसमें कि कानूनी रूप से गोद लिये बच्चे भी शामिल हैं” । तीसरा, यूएनआरडब्ल्यूए ने सूची देखकर छह दिन के युद्ध से शरणार्थियों की सूची बढा दी, आज की तिथि में वे कुल फिलीस्तीनी शरणार्थियों का 1\5 बनते हैं।
