Joel Barlow (1754-1812), a U.S. diplomat, promised “harmony” between his country and Muslims. But a curious story lies behind the remarkable 11 th article. The official text of the signed treaty was in Arabic , not English; the English wording quoted above was provided by the famed diplomat who negotiated it, Joel Barlow (1754-1812), then the American consul-general in Algiers. The U.S. government has always treated his translation as its official text, reprinting it countless times. There are just two problems with it. मुसलमानों के साथ सम्बन्धों को स्वरूप देने के साथ ही यह वक्तव्य कि अमेरिका के निर्माण का आधार किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म नहीं है पिछले 210 वर्षों से इस बात का प्रमाण रहा है कि इस देश के निर्माता ईसाई नहीं थे. यह बात स्टीवन मोरिस ने 1995 में अपने एक लेख में कही थी. परन्तु 11वें अनुच्छेद के साथ एक जिज्ञासु कथा जुड़ी है. इस सन्धि का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में नहीं वरन् अरबी भाषा में है. उपर्युक्त अंग्रेजी भाषा में उद्धृत शब्द अल्जीयर्स में तत्कालीन वाणिज्य दूत जोएल बारलो (1754-1812) ने उपलब्ध कराये थे जो इस सन्धि में मध्यस्थता कर रहे थे. अमेरिकी सरकार ने उनके अनुवाद को अपना आधिकारिक पाठ माना और अनेक अवसरों पर इसे पुन: प्रकाशित कराया.
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Joel Barlow (1754-1812), a U.S. diplomat, promised “harmony” between his country and Muslims. But a curious story lies behind the remarkable 11 th article. The official text of the signed treaty was in Arabic , not English; the English wording quoted above was provided by the famed diplomat who negotiated it, Joel Barlow (1754-1812), then the American consul-general in Algiers. The U.S. government has always treated his translation as its official text, reprinting it countless times. There are just two problems with it. मुसलमानों के साथ सम्बन्धों को स्वरूप देने के साथ ही यह वक्तव्य कि अमेरिका के निर्माण का आधार किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म नहीं है पिछले 210 वर्षों से इस बात का प्रमाण रहा है कि इस देश के निर्माता ईसाई नहीं थे. यह बात स्टीवन मोरिस ने 1995 में अपने एक लेख में कही थी. परन्तु 11वें अनुच्छेद के साथ एक जिज्ञासु कथा जुड़ी है. इस सन्धि का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में नहीं वरन् अरबी भाषा में है. उपर्युक्त अंग्रेजी भाषा में उद्धृत शब्द अल्जीयर्स में तत्कालीन वाणिज्य दूत जोएल बारलो (1754-1812) ने उपलब्ध कराये थे जो इस सन्धि में मध्यस्थता कर रहे थे. अमेरिकी सरकार ने उनके अनुवाद को अपना आधिकारिक पाठ माना और अनेक अवसरों पर इसे पुन: प्रकाशित कराया.
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Perhaps it bears mentioning that Abu Dhabi's minister of the interior is one of Issa's brothers? As for officials at the U.S. Embassy in Abu Dhabi, Nabulsi gives them mixed grades. Some knew about the torture tapes but did not protest Issa's actions. In particular, Bill Wallrap of the Department of Homeland Security saw some of the tape one day before Nabulsi's arrest; Nabulsi quotes his response as advising him to “gather your family and get out of the country as soon as possible for your own safety.” Other U.S. embassy employees, however, did help and Nabulsi says their visits to him in prison had a critical role in his staying alive and fleeing the country. Hillary Clinton's State Department has been conspicuously silent on the matter; revealingly, after watching 10 minutes of the film, one U.S. diplomat bloodlessly commented, “It was interesting.” नबूलसी का कहना है कि कारावास के दिनों में उस पर कई बार आक्रमण हुए । उसके ह्यूस्टन वकील टोनी बुजबी के अनुसार पुलिस अधिकारी ने उसकी गुदा में अँगुली डाल दी। उन्होंने कहा, “ यह शेख इसा की ओर से है क्या तुम हमें टेप दोगे'? बुजबी के अनुसार रक्षक उसे सोने से रोकते थे , उसे उसकी दवा नहीं देते थे , कहते थे कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार कर देंगे , उसके बच्चों को मार देंगे। उन्होंने उसे नग्न करके उसके चित्र उतारे” । आरोप है कि उत्पीडन के कुछ अवसरों पर इसा स्वयं भी उपस्थित रहा। न्यायालय ने नबूलसी को छोड दिया और और वह अबू धाबी छोडने में सफल रहा।
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It's intuitive to privilege the confidential over the overt and the private over the public. However, Middle East politics repeatedly shows that one does better reading press releases and listening to speeches than relying on diplomatic cables. Confidential views may be more heartfelt but, as Dalia Dassa Kaye of the Rand Corporation notes, “what Arab leaders say to U.S. officials and what they might do may not always track.” The masses hear policies; high-ranking Westerners hear seduction. This rule of thumb explains why distant observers often see what nearby diplomats and journalists miss. It also raises doubts about the utility of the WikiLeaks data dump. In the end, it may distract us more than clarify what we know about Arab policies. वैसे स्पष्ट रूप से कही गयी बातों पर गोपनीय बातों को प्रथमिकता देने या फिर सार्वजनिक के स्थान पर व्यक्तिगत बात को मह्त्व देना अपने विवेक पर निर्भर करता है। यद्यपि मध्य पूर्व की राजनीति बार बार इस बात की ओर संकेत करती है कि प्रेस विज्ञप्ति और भाषणों पर अधिक निर्भर रहना चाहिये बजाय कूट्नीतिक केबल के। गोपनीय भाव अधिक मार्मिक हो सकते हैं लेकिन जैसा कि रैंड कारपोरेशन के डालिया डसा काये ने कहा है, “ अरब नेता अमेरिका के अधिकरियों से जो कुछ कहते हैं और जो करते हैं वह सदैव संगत नहीं होता”। लोग नीतियों को सुनते हैं जबकि उच्च अधिकार प्राप्त पश्चिमी प्रलोभन दिये जाने पर ध्यान देते हैं।
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United States : Ryan Anderson , life for trying to aid Al Qaeda while serving as a National Guardsman. David Belfield , assassinated a former Iranian diplomat outside Washington and fled to Iran. Clement Rodney Hampton-el , 35 years for helping bomb the World Trade Center in 1993. Mark Fidel Kools , death sentence for “fragging” and killing two of his army officers. John Muhammad , death sentence for his role as the lead “Beltway Sniper.” Randall Royer , twenty years for weapons and explosives charges “stemming from the investigation into a militant jihadist network in Northern Virginia.” Five members of Jamaat ul Fuqra , a Pakistan-based group suspected of at least thirteen murders in America, jailed for up to 69 years. अमेरिका - राष्ट्रीय रक्षा सदस्य होते हुए अलकायदा को सहायता देने के आरोप में रयान एन्डरसन् को आजीवन कारावास . डेविड वेल्फील्ड ने वाशिंगटन के बाहर पूर्व इरानी कूटनयिक की हत्या की और इरान भाग गया .1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम हमले में सहयोग करने के कारण क्लीयेंट रोडनी हैंपटन एल को 35 वर्ष की जेल . सेना के दो अधिकारियों को मारकर उन्हें काट देने के कारण मार्क फिदेल कूल्स को मृत्यु दंड मिला .उत्तरी वरजीनिया के उग्रवादी जेहादी संगठन की जांच में से अस्त्र और विस्फोटक के आरोप में रेन्डल रोयर को 20 वर्ष की जेल . पाकिस्तान आधारित संगठन जमात उल फुकरा के सदस्यों को अमेरिका के 130 व्यक्तियों की हत्या के संदेह में 69 वर्ष की जेल .
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The same pattern applied to specifics. He spoke in private to Western diplomats about a readiness to negotiate with Israel; but addressing the world, he rejected the very existence of the Jewish state as well as any compromise with it. After the 1967 war, for example, Abdel Nasser secretly signaled to Americans a willingness to sign a non-belligerency accord with Israel “with all its consequences” while publicly rejecting negotiations and insisting that “That which was taken by force will be regained by force.” The public statement, as usual, defined his actual policies. कुछ विशिष्ट मामलों में भी इस परिपाटी को देखा जा सकता है। वह व्यक्तिगत बातचीत में पश्चिमी कूटनयिकों से कहते थे कि वे इजरायल के साथ बातचीत को तैयार हैं लेकिन विश्व समुदाय को सम्बोधित करते हुए वे यहूदी राज्य के मूलभूत अस्तित्व को ही अस्वीकार करते थे और इसके साथ किसी प्रकार के समझौते को भी। उदाहरण के लिये 1967 के युद्ध के बाद अब्दुल नसीर ने गोपनीय रूप से अमेरिका को संकेत किया कि वह इजरायल के साथ अशत्रु समझौता करने को तैयार हैं और उसके परिणामों के लिये भी तैयार हैं, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से ऐसे समझौते से इंकार करते रहे और इस बात पर जोर देते रहे , “ जिसे बल पूर्वक लिया गया है उसे उसी प्रकार फिर से प्राप्त किया जाये” उनके सार्वजनिक बयानों के द्वारा ही उनकी सही मायने में नीतियाँ बनती थी।
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A weak government since the collapse of President Zine al-Abidine Ben Ali's secular dictatorship in early 2011 has helped turn Tunisia into an Islamist militant haven in North Africa, say Western diplomats and defense officials in Tunisia. The moderate Islamist-led coalition elected to succeed Mr. Ben Ali has been slow to rein in radical Islamists, these people say. Among the veterans of global jihad now operating relatively openly in Tunisia is Seifallah ben Hassine, the head of Ansar al-Shariah, which Tunisian and Western officials have identified as the country's most worrisome militant group. Another veteran jihadist, Sami Ben Khemais Essid, has been photographed alongside Mr. Hassine at recent rallies in Tunisia. Such figures, which have strong ties to al Qaeda's North African spinoff, al Qaeda in the Maghreb, or AQIM, see the country as ideal to lay low, stockpile arms and muster new recruits. Tunisia sits at the crossroads between Libya-rich with weapons and open territory where they have set up training camps-and Algeria, AQIM's birthplace. घनौची का अल कायदा तक पहुँचना एक व्यापक परिपाटी के अनुकूल ही है। तुर्की की सरकार अल कायदा के साथ सम्बद्ध एक संगठन आई एच एच IHH के साथ न केवल कार्य कर रही है वरन यह शीघ्र ही आतंकवाद वित्तपोषण कानून के प्रति ढीला रुख अपनाने के कारण उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ काली सूची में शामिल हो सकता है। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस वैसे तो विधिसम्मत दिखता है परंतु आतंकवादियों को समर्थन करने वालों के लिये संगठन है जिसकी स्थापना हमास के सहयोगियों ने की है। “नरमपंथी” ब्रिटिश इस्लामवादियों ने आतंकवादी घटनाओं को अपना कद बढाने के लिये प्रयोग किया।
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As a well-informed Israeli official sums it up, UNRWA plays a “key role in supplying humanitarian assistance to the civilian Palestinian population” that must be sustained. This explains why, when foreign friends of Israel try to defund UNRWA, Jerusalem urges caution or even obstructs these efforts. For example, in January 2010, Canada's Harper government announced that it would redirect aid from UNRWA to the Palestinian Authority to “ensure accountability and foster democracy in the PA.” Although B'nai B'rith Canada proudly reported that “the government listened” to its advice, Canadian diplomats said that Jerusalem quietly requested the Canadians to resume funding UNRWA. इससे इस बात की व्याख्या होती है कि जब इजरायल के विदेशी मित्र संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की आर्थिक सहायता रोकने का प्रयास करते हैं तो जेरूसलम संयम की सलाह देता है या फिर ऐसे प्रयासों को बाधित करता है। उदाहरण के लिये जनवरी 2010 में कनाडा की हार्पर सरकार ने घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता देने के स्थान पर सीधे फिलीस्तीन अथारिटी को देगी ताकि इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व और तीव्र रूप से लोकतन्त्र की प्रकिया आरम्भ हो सके। यद्यपि कनाडा के समाचार पत्रों ने गर्व से कहा कि “सरकार ने उनके सुझाव को सुना” परंतु कनाडा के कूटनयिकों ने बताया कि जेरूसलम ने धीरे से कनाडा से संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता पुनः आरम्भ करने का आग्रह किया।
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These revelations are particularly striking, coming as they do just days after a Washington Post article titled “ In Search Of Friends Among The Foes ,” which reports how some U.S. diplomats and intelligence officials believe the Muslim Brotherhood's influence “offers an opportunity for political engagement that could help isolate violent jihadists.” Graham Fuller is quoted saying that “It is the preeminent movement in the Muslim world. It's something we can work with.” Demonizing the Brotherhood, he warns, “would be foolhardy in the extreme.” Other analysts, such as Reuel Gerecht , Edward Djerejian, and Leslie Campbell, are quoted as being in agreement with this outlook. But it is a deeply wrong and dangerous approach. Even if the Muslim Brotherhood is not specifically associated with violence in the United States (as it has been in other countries, including Egypt and Syria), it is deeply hostile to the United States and must be treated as one vital component of the enemy's assault force. के तुरंत बाद आए थे जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के कूटनीतिज्ञ और खुफिया अधिकारी भी मानने लगें हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव से जेहादियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है . ग्राहम फुलर के अनुसार मुस्लिम विश्व में यह अपरिपक्व प्रभावी आंदोलन है हमें इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए . रिवेल गेरेच ,एडवर्ड जेरजियान और लेशली कैंपबेल जैसे विश्लेषक भी इस कथन से सहमत हैं लेकिन यह कथन गलत है और यह सोच खतरनाक है . यद्यपि अमेरिका में ब्रदरहुड आंदोलन मिस्र और सीरीया की भांति हिंसक गतिविधियों में नहीं लिप्त है फिर भी अमेरिका से विरोध रखता है इस कारण इसके साथ शत्रु की हमलावर सेना जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए .
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Negotiations means talking to Tehran about outstanding issues, rather than trying to punish it with aloofness. Sofaer quotes James Dobbins , a former special U.S. envoy to Afghanistan, as expressing this view: “It is time to apply to Iran the policies which won the Cold War, liberated the Warsaw Pact, and reunited Europe: détente and containment, communication whenever possible, and confrontation whenever necessary. We spoke to Stalin's Russia. We spoke to Mao's China. In both cases, greater mutual exposure changed their system, not ours. It's time to speak to Iran, unconditionally, and comprehensively.” More broadly, along with Chester A. Crocker , another former American diplomat, Sofaer sees diplomacy as “the engine that converts raw energy and tangible power into meaningful political results.” Confronting and negotiating in tandem, Sofaer expects, will put great pressure on Tehran to improve its behavior generally (e.g., regarding terrorism) and possibly lead it to shut down the nuclear program, while leaving available a preemptive strike on the table “if all else fails.” Former secretary of state George P. Shultz, in his foreword to Taking on Iran , calls Sofaer's idea “an alternative that should have been implemented long ago.” Indeed, the time is well overdue to respond to IRGC atrocities with the language of force that Iranian leaders only understand - and which has the additional benefit of possibly avoiding greater hostilities. Jan. 9, 2013 update : Anne Mandelbaum of Washington, D.C. asked me the following question, which I then forwarded to Abraham Sofaer: I'm at a loss to see how any kind of post-Stalin Cold War 'engagement' with Ahmadinijad will save Israel or the region from his genocidally insane - but also serious - plans to eradicate the State of Israel from the map, and with it, all its Jewish citizens. Confrontation means Washington exploits “the full range of सीधा सामना करने से अर्थ है कि वाशिंगटन ” उन सभी विकल्पों पर विचार करे जिनसे कि आईआरजीसी को रोकने के लिये परमाणु स्थानों पर आक्रमण किया जाये“ । उनका तर्क है कि अमेरिका की सेना को अधिकार है और उन्हें अस्त्र से सम्बंधित ऐसी फैक्ट्रियों और भंडारण स्थल को निशाना बनाना चाहिये जिनका सम्बंध आईआरजीसी से है ( ऐसे आधार, पोर्ट ,ट्रक , विमान और जहाज) और ऐसे शस्त्र जिन्हें कि निर्यात किया जाना है साथ ही आईआरजीसी शाखा को भी।सोयफर का लक्ष्य मात्र आईआरजीसी की हिंसा को रोकना नहीं है वरन, ”आईआरजीसी की विश्वसनीयता और प्रभाव को भी कम करना है और ईरान को इस बात के लिये राजी करना है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करे”।
