Buoyed by the cut in dividend tax , withdrawal of surcharge in corporate tax and potential for revival of the primary market , corporates dusted their IPO and GDR plans and began calling up merchant bankers . लभांश कर में कटौती , कंपनी कर पर अधिभार की समाप्ति और प्राथमिक पूंजी बाजार में जान लेटाने के उपायों की संभावनाओं से उत्साहित कंपनियों ने अपनी आइपीओ और जीड़ीआर योजनाओं पर से धूल ज्हड़ी और मर्चेंट बैंकरों को ताबड़ेतोड़े फोन लगाने शुरू कर दिए .
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Surveying this problem for National Review, Rod Dreher found the number of ex-ambassadors who push a pro-Saudi line “startling” and concluded that “no other posting pays such rich dividends once one has left it, provided one is willing to become a public and private advocate of Saudi interests.” नेशनल रिव्यू के लिये इस समस्या का सर्वेक्षण करने वाले रोड ड्रेचर को इस बात का आश्चर्य हुआ कि अनेक पूर्व राजदूत सउदी समर्थक लाइन पकड़ते हैं और इसे छोड़ने के उपरान्त ऐसी मालदार नियुक्ति उन्हें फिर नहीं मिलती और फिर सउदी हितों की व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर पर वकालत करने लगते हैं।
