There are differences in the situations, to be sure. The jihad against the U.S. is newer, less advanced, and less supported by non-militant Islamic elements. But especially now, as the U.S. has formally declared war on terrorism, the common cause of the two states is growing. निश्चित रूप से स्थितियों में अंतर है। अमेरिका के विरुद्ध जिहाद अभी नया है और कम विकसित है और गैर उग्रवादी इस्लामी तत्वों द्वारा अधिक समर्थित भी नहीं है । परन्तु विशेष रूप से जब अमेरिका ने औपचारिक रूप से आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रखी है तो दोनों राज्यों के साझा लक्ष्य बढ जाते हैं।
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What went wrong? Many things, but most important was that the deal rested on a faulty Israeli premise that Palestinians had given up their hope of destroying the Jewish state. This led to the expectation that if Israel offered sufficient financial and political incentives, the Palestinians would formally recognize the Jewish state and close down the conflict. परंतु इसके स्थान पर ओस्लो फिलीस्तीनियों के लिए गरीबी , भ्रष्टाचार , मौत , आत्मघाती फैक्ट्री और उग्रवादी इस्लामी कट्टरपंथ लाया । इजरायलवासियों को मुख्यत: कट्टरपंथ से जूझना पड़ा जिससे 854 लोग मारे गए और 5051 लोग घायल हुए । इसके अतिरिक्त आर्थिक और कूटनीतिक क्षति हुई वह अलग ।
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The defence also established that the acts , which were the subject matter of the charges , were acts done in the course of operations of the organised army of a government which could claim the status of statehood , which possessed territories ceded to it by the Japanese , and which had been accorded recognition as a government by other States , and had received the plenipotentiary of another State , and had formally declared war against the British and America . बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया था कि वे कार्य , जो आरोपों का आधार थे , एक ऐसी सरकार की संगठित सेना की कार्यवाही के दौरान किये गये थे , जो राज़्य का दर्जा पाने का दावा रखती थी , जो जापानियों द्वारा प्रदत्त प्रदेशों पर अधिकार रखती थी और जिसने अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा युद्ध छेड़ने की घोषणा की थी .
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And so on the very day of the year 1839 when the Hindus of Bengal celebrate the annual festival of the goddess Durga , Debendranath called his friends and followers together and formally inaugurated a purely theistic association , dedicated to the worship of a universal and formless Divinity that informs all life and being , in accordance with the teaching of the Upanishads . और इस तरह 1839 के पहले दिन , ऋस दिन बंगाल के हिंदू , मां दुर्गा का वार्षिक उत्सव मनातेहैं , देवेन्द्रनाथ अपने मित्रों और सहयोगियों को बुलाया और उनके साथ एक विशुद्ध ऋश्वरवादी ह्यआस्तिकवादीहृ संघ की स्थापना की , जो वैश्विक और अमूर्त देवत्व ह्यऋश्वरत्वहृ की उपासना के प्रति समर्पित था , ऋसका समस्त जीवों और प्राणियों से लगाव था , जो उपनिषदों की शिक्षा से संबद्ध था .
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When Abdullah formally ascended to the monarchy in mid-2005, he ushered in an easing of what critics call gender apartheid. Two key recent events toward greater ikhtilat took place in 2009: a change of high government personnel in February and the September opening of King Abdullah University of Science and Technology (known as KAUST), with its ostentatiously mixed-gender classes and even dances . जब अब्दुल्लाह पूरी तरह राज्य के शासक 2005 के मध्य में बने तो उन्होंने लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में कदम बढाये। वर्ष 2009 में इख्तिलात की दिशा में दो बडे कदम बढाये गये , फरवरी में उच्च स्तरीय सरकारी व्यक्ति को परिवर्तित किया गया और सितम्बर में किंग अब्दुल्लाह विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया जिसमें मिश्रित शिक्षा के साथ मिश्रित नृत्य की व्यवस्था की गयी।
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Bahrain, Iran's 14th province? Some say so. The subject is a sensitive one. Tehran's claims on Bahrain go back to 1958, when it declared the island to be Iran's 14 th province, even apportioning it two seats in the national parliament. Although the shah formally recognized Bahrain's independence in 1970, claims such as Mr. Shariatmadari's have surfaced episodically and are reminiscent of periodic Iraqi claims to Kuwait before 1990. यह विषय काफी संवेदनशील है। बहरीन पर तेहरान का दावा 1958 तक जाता है जब उसने इस प्रायद्वीप को ईरान का चौदवहाँ प्रान्त घोषित किया था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संसद में यहाँ से दो सीटें भी रख दी गई थीं। यद्यपि शाह ने औपचारिक रूप से 1970 में बहरीन की स्वतन्त्रता घोषित कर दी परन्तु शरियतमदारी जैसे दावे समय-समय पर उठते रहे जो 1990 से पूर्व कुवैत पर ईराकी दावे की याद दिलाते हैं।
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That pressure did succeed, and in two major ways. First, the Home Office subsequently issued a report produced by “moderate” Muslims, “ Preventing Extremism Together ,” that formally accepted this appeasing approach. As Dean Godson of Policy Exchange summarizes the document, Islamist terror “provided a wonderful, unexpected opportunity for these moderates to demand more power and money from the State.” इस दबाव का असर दो प्रकार से हुआ था- पहला, गृहमन्त्रालय ने नरमपंथी मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ‘ साथ मिलकर कट्टरपंथ को रोकना' को जारी किया जो कि आधिकारिक रूप से तुष्टीकरण का प्रयास था. पालिसी एक्सचेन्ज के डीन गाडसन ने संक्षेप में इस दस्तावेज के बारे में कहा कि इसने नरमपंथियों को राज्य से अधिक शक्ति और धन की मांग करने का आश्चर्यजनक और अनपेक्षित अवसर प्रदान कर दिया.
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Following the inauguration, the Forum brought Mr. Rosen formally on board as a visiting fellow . In his brief time in this capacity, he initiated a Washington Project with his influential weblog, “ Obama Mideast Monitor ,” and a new publication series called The Policy Forum . Notably, Mr. Rosen's blog started the chain of events that caused Charles Freeman to withdraw his name for consideration as chairman of the National Intelligence Council. फोररम ने इस आरम्भ के साथ साथ श्रीमान रोसेन को बोर्ड में विजिटिंग फेलो के रूप में भी शामिल कर लिया। इस क्षमता में अल्पकाल में उन्होंने वाशिंगटन प्रकल्प अपने प्रभावशाली वेबलाग Obama Mideast Monitor से आरम्भ किया तथा The Policy Forum नामक नया प्रकाशन भी आरम्भ किया। यह उल्लेखनीय है कि श्रीमान रोसेन के ब्लाग के उपरांत ऐसे घटनाक्रम बने कि चार्ल्स फ्रीमैन को राष्ट्रीय गुप्तचर परिषद के सभापति के लिये अपने नाम को वापस लेना पडा।
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Protestors noted that Ashrawi is smack on the side of America's enemies in the War on Terrorism. For example, while the U.S. government formally designates Hamas a terrorist group, Ashrawi states she doesn't “think of Hamas as a terrorist group.” Also, she considers Israeli civilians living on the West Bank to be “legitimate . . . targets of Palestinian resistance” - that is, legitimate targets for deadly violence. प्रदर्शकारियों को लगा कि अशरावी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका के शत्रुओं की ओर से हैं।उदाहरण के लिये अमेरिका की सरकार ने हमास को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है परंतु अशरावी ने कहा कि वे “ हमास को आतंकवादी गुट नहीं मानतीं” साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पश्चिमी तट में निवास करने वाले इजरायल के नागरिक फिलीस्तीनी प्रतिरोध के वैधानिक लक्ष्य हैं ” अर्थात हिंसा के वैधानिक लक्ष्य।
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Two months ago, the undersecretary of defense for policy, Douglas Feith, formally contrasted the pre- and post-9 /11 approaches: think back, he suggested, to the 1993 World Trade Center bombing and to the attacks on Khobar Towers in 1996, on the U.S. East African embassies in 1998, on the U.S.S. Cole in Yemen in 2000. When such attacks occurred over the last decades, U.S. officials avoided the term “war.” The primary response was to dispatch the FBI to identify individuals for prosecution. Recognizing the September 11 attack as war was a departure from the established practice. It was President Bush's seminal insight, the wisdom of which I would say is attested by the fact that it looks so obvious in retrospect. दो महीने पूर्व सुरक्षानीति के उपसचिव डगलस फीथ ने आधिकारिक रुप से 11 सितंबर 2001 से पूर्व और पश्चात् की तुलना की और उन्होंने कहा कि 1993 में वर्ल्र्ड ट्रेड सेंटर पर बम विस्फोट ,1996 में खोबर टावरों पर आक्रमण 1998 में पूर्वी अप्रीका के अमेरिकी दूतावासों पर आक्रणण और यमन में 2000 में यू. एस एस पोल पर आक्रमण के बारे में सोचिए ।
