Where the suspension of fundamental right is protected by the Constitution , article 32 will not apply -LRB- Sommavanti v . State of Punjab , AIR 1964 SC 131 -RRB- . जहां मूल अधिकारों के निलंबन के लिए संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है , वहां अनुच्छेद 32 लागू नहीं होगा ( सोमावन्ती बनाम पंजाब राज्य , ए आई आर 1964 एस सी 131 ) .
32.
It attempts a balance between the fundamental rights of the individual on the one hand and the socio-economic interests of the people and security of the State on the other . इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे .
33.
The courts under Article 32 , 226 are free to devise any procedure appropriate for the particular purpose of the proceedings , namely the enforcement of fundamental rights . अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायालय कार्रवाइयों के विशिष्ट प्रयोजन अर्थात मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक़्त प्रक्रिया के सृजन के लिए स्वतंत्र हैं .
34.
The Supreme Court may issue a mandamus to enforce the fundamental right of a person when its violation by some governmental order or act is alleged . किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ' परमादेश ' जारी कर सकता है , यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है .
35.
Since right to constitutional remedy under article 32 is itself a fundamental right , the Supreme Court may not refuse relief for violation of a substantive fundamental right . चूंकि अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है , इसलिए उच्चतम न्यायालय स्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुतोष से इंकार नहीं कर सकता .
36.
Since right to constitutional remedy under article 32 is itself a fundamental right , the Supreme Court may not refuse relief for violation of a substantive fundamental right . चूंकि अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है , इसलिए उच्चतम न्यायालय स्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुतोष से इंकार नहीं कर सकता .
37.
The problems of minorities accentuated the need of having a formal declaration of certain justiciable fundamental rights in the text of the Constitution itself . अल्पसंख्यकों की समस्याओं ने संविधान के मूलपाठ में ही कतिपय वाद-योग्य अथवा न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों की औपचारिक घोषणा किए जाने की जरूरत पर बल दिया .
38.
In PIL the power of the court is not only conferred to prevent the infringement of a fundamental right , but also to remedy and provide relief against a breach of the fundamental right already committed . लोकहित वाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकार के अतिलंघन को रोकने की ही नहीं है Zबल्कि मूल अधिकार का जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है .
39.
In PIL the power of the court is not only conferred to prevent the infringement of a fundamental right , but also to remedy and provide relief against a breach of the fundamental right already committed . लोकहित वाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकार के अतिलंघन को रोकने की ही नहीं है Zबल्कि मूल अधिकार का जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है .
40.
Article 13 -LRB- 2 -RRB- declares all laws and executive orders in force immediately before the commencement of the Constitution , inconsistent with the fundamental rights to be ultra vires and void to the extent of such inconsistency . अनुच्छेद 13ह्य2हृ इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृ-बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है .
