Keeping the proposed scheme at the Centre in view , the eleven Governors ' Provinces were fully ' liberated ' from the ' superintendence , direction and control ' of the Central Government and the Secretary of State except for certain specific purposes . केंद्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए , गवर्नरों के ग्यारह प्रांतों को , कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर , केंद्रीय सरकार तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट की ' निगरानी , निर्देशन और नियंत्रण ' से पूरी तरह ' मुक्त ' कर दिया गया .
32.
This provided for the transfer in the provinces of all departments and in the Central Government of industry , commerce , railways , etc . , to elected Indian Ministers , but retained the veto powers of the Viceroy and Provincial Governors . इसके अंतर्गत प्रांतों में सभी विभाग तथा केंन्द्र में उद्योग , व्यापार , रेलवे आदि के विभाग चुने हुए भारतीय मिनिस्टरों को हस्तातरित करने का प्रावधान किया गया , किंतु अंतिम निर्णय के लिए उसमे वाइसराय और प्रांतीय गवर्नरों के अधिकार सुरक्षित रखे गये .
33.
There were occasions when differences between the Governors and Ministers cropped up , but the Governors more or less respected the responsibilities and powers of the Ministers in the Congress Provinces and did not interfere in the day-to-day administration . ऐसे अवसर भी आए , जब गवर्नरों तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए , किंतु कांग्रेस शासित प्रांतों में गवर्नर मोटे तौर पर मंत्रियों की शक्तियों तथा उनके उत्तरदायित्वों का सम्मान करते थे और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे .
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There were occasions when differences between the Governors and Ministers cropped up , but the Governors more or less respected the responsibilities and powers of the Ministers in the Congress Provinces and did not interfere in the day-to-day administration . ऐसे अवसर भी आए , जब गवर्नरों तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए , किंतु कांग्रेस शासित प्रांतों में गवर्नर मोटे तौर पर मंत्रियों की शक्तियों तथा उनके उत्तरदायित्वों का सम्मान करते थे और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे .
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Politically it was most reactionary and efforts were made to increase the reserved powers and safeguards of the British Government or the Governors in order to prevent the Muslim majorities in certain provinces from exercising effective power . सियासी नजरिये से देखा जाये तो यह बहुत ही प्रतिक्रियात्मक था और उसमें ब्रिटिश सरकार या गर्वनरों के सुरक्षित अधिकारों और अन्य उपबंधों में बढ़ोतरी के लिए कोशिश की गयी , जिससे कुछ सूबों में मुस्लिम बहुमत को कारगर तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से रोका जा सके .
