In a clever act of political jujitsu, Mr. Hikind noted that in Grutter v. Bollinger , a major case concerning affirmative action in college admissions, the U.S. Supreme Court permitted making governmental decisions on the basis of race and ethnicity on two conditions: that doing so serves a “compelling governmental interest” and that these are not the only factors used in reaching decisions. So do I, but with a caveat: While permitting racial and ethnic externals to be factored into snap decisions is a clear common-sense imperative, the ultimate goal is to know a person's world view. As I put it in 2004 , “Islamism … prompts Islamist terrorism, not speaking Arabic.” चतुर राजनीतिक कसरत में हिकिण्ड ने कालेज में प्रवेश के सन्दर्भ में सकारात्मक कदम के मद्देनजर एक प्रमुख मामले ग्रटर बनाम बोलिंगर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है जिसमें सरकार को दो स्थितियों में नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता दी गयी है. एक तो अपरिहार्य सरकारी हित और दूसरा निर्णय तक पहुँचने के लिये यही अन्तिम पैमाना नहीं होना चाहिये.
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This distinguished history might lead one to think redeeming slaves in Sudan is uncontroversial. One would be wrong. Khartoum, joined by many other Muslim governments, has managed to put the slave redeemers on the defensive by accusing them of defaming Islam and of other charges. European states, with their wide interests in the Muslim countries, view this campaign to redeem Sudanese slaves as a potential threat to those interests. The U.S. government behaves marginally better it too finds the moral imperative of freeing slaves at odds with its other interests in Sudan (gathering intelligence on militant Islam, access to increasingly important oil supplies, acquiescence to a military campaign against Iraq). यूरोप के देशों ने मुस्लिम देशों में अपने व्यापक हितों को देखते हुए सूडान से गुलामों को मुक्त कराने के अभियान को अपने हितों के लिये खतरे से भरा माना। अमेरिकी सरकार ने कुछ बेहतर ढंग से व्यवहार किया और सूडान में अपने अन्य हितों को गुलामों को मुक्त कराने से टकराव वाला माना (उग्रवादी इस्लाम के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति तक पहुँच बनाना , इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिये अनुमति प्राप्त करना)
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In a famed Supreme Court dissent in 1949 , the eminent justice Robert H. Jackson argued for the arrest of a neo-Nazi rabble-rouser in Chicago on the grounds that not doing so “will convert the constitutional Bill of Rights into a suicide pact.” The same imperative for self-protection applies also to international politics. Even if Hezbollah and Hamas promise a change in tactics, America - or for that matter, Israel and other Western states - should not accept them as legitimate political parties. Jan. 25, 2006 update : I published a brief article in USA Today on the day of Hamas's electoral success, arguing against the “pothole theory.” 1949 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध जज रॉबर्ट एच जैक्सन ने शिकागो के एक नव नाज़ी को उत्तेजक भाषण के आरोप में गिरफ्तार करने की सिफारिश इस आधार पर की कि अन्यथा संविधान का बिल ऑफ राइट्स आत्मघाती समझौता सिद्ध होगा . अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आत्मरक्षा का यही सिद्धांत लागू होता है यदि हिजबुल्लाह और हमास अपनी रणनीति में परिवर्तन का आश्वासन् देते हैं तो इस आधार पर अमेरिका , इजरायल तथा अन्य पश्चिमी देशों को इन्हें एक राजनीतिक दल की वैधानिकता नहीं देनी चाहिए.
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However distasteful, Jones' act is both legal and non-violent. He is not responsible for the 43 deaths; the repugnant, barbaric ideology of Islamism is to blame. When will U.S. politicians realize this basic fact and stand up robustly for the civil liberties of American citizens? Critiquing Islam, tastefully or distastefully done, is a Constitutional right. Indeed, done intelligently it is a civilizational imperative . Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Related Topics: Freethinking & Muslim apostasy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item चाहे जितना अरुचिकर लगे लेकिन जोंस का कार्य कानूनी भी है और अहिंसक भी। वह 43 मौत के लिये उत्तरदायी नहीं हैं इसके लिये बर्बर इस्लामवादी विचारधारा को दोषी ठहराया जाना चाहिये। आखिर इस आधारभूत तथ्य को अमेरिका के राजनेता कब समझेंगे और अमेरिकी नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिये कब उठ कर खडे होंगे। इस्लाम की निंदा करना वह रुचिकर हो या अरुचिकर हो पूरी तरह संवैधानिक अधिकार है। निश्चय ही यह कार्य अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण किया गया है और ऐसा सभ्यतागत कारणों के आवश्यक भी है।
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Bitter experience, however, invalidates this thesis. For one, Fatah has proven itself a determined enemy intent on eliminating the Jewish state. For another, Palestinians themselves repudiated Fatah in 2006 elections. It strains credulity that anyone could still think of Fatah as a “partner for peace.” Rather, Jerusalem should think creatively of other scenarios, perhaps my “ no-state solution ” bringing in the Jordanian and Egyptian governments. More dismaying even than Olmert's ineptitude is that the Israeli election a month from now pits three leaders of his same ilk. Two of them (Foreign Minister Tzipi Livni and Defense Minister Ehud Barak) currently serve as his main lieutenants, while two (Barak and Binyamin Netanyahu) failed badly in their prior prime ministerial stints. Looking beyond Olmert and his potential successors comes the worst news of all, namely that no one at the upper echelons of Israel's political life articulates the imperative for victory . For this reason, I see Israel as a lost polity, one full of talent, energy, and resolve but lacking direction. Palestinian fire on the Negev continued Saturday, [Feb. 28,] with terrorist groups making use of more advanced weaponry. Experts say the two Grad rockets that landed in Ashkelon Saturday morning were new and improved models, capable of greater destruction than those usually fired from Gaza. अंत में हमास के साथ युद्ध में ओलमर्ट सरकार के किस उद्देश्य को देखा जाये, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमास को कमजोर करना चाहती है ताकि फतह को सशक्त किया जा सके और महमूद अब्बास गाजा पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर सकें व इजरायल के साथ कूटनीति आरम्भ कर सकें। माइकलबी ओरेन व योसी क्लेन हलेवी ने इस विचार को अभी हाल के अपने लेख में पकडा है जिसका शीर्षक है, “ फिलीस्तीनी इजरायल की विजय चाहते हैं: यदि हमास अपने आतंक के साथ आगे बढता है तो शांति प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी”
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This documentation prompts several questions: One, how much longer will it take for the British authorities to realize that their current policies - trying to improve Muslims' material circumstances while appeasing Islamists - misses the ideological imperative? Two, evidence thus far tends to point to IROs on balance strengthening the Islamist cause in Great Britain; will this remain the pattern even as violence persists or will IROs eventually incur a backlash? Finally, what will it take in terms of destruction for non-U.K. governments to focus their immigration procedures on that percentage or two of Britons from whom the perpetrators exclusively derive - the Muslim population? Unpleasant as this prospect is, it beats getting blown up. सभी 28 देशों में जहाँ ब्रिटिश आधारित इस्लामवादी आतंकवादी आक्रमण हुए है वे एक वैश्विक खतरे का कुछ आभास देते हैं। भारत को छोड्कर शेष सभी लक्षित देश दो विशिष्ट श्रेणी में विभाजित होते हैं, पश्चिमी और मुस्लिम बहुसंख्यक देश। अमेरिका, अफगानिस्तान और यमन में सर्वाधिक ब्रिटिश सम्पर्क के आतंकवाद की घटनाये हुई हैं। इस अभिलेख से कुछ प्रश्न उभरते हैं- एक तो यह कि ब्रिटिश अधिकारियों को और कितना समय लगेगा यह स्वीकार करने में कि इस्लामवादियों के तुष्टीकरण के क्रम में मुसलमानों को सुधारते हुए उसके विचारधारागत पहलू को छोड देते हैं। दूसरा अभी तक के प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि इस्लामवादी अपराध संतुलन की स्थिति में हैं जो ब्रिटेन में इस्लामवादी उद्देश्यों को सशक्त कर रहे हैं तो क्या यह परिपाटी हिंसा की बीच चलती रहेगी या फिर इस्लामवादी अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी?
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Trends : As someone who's been watching that clash since Khomeini's time, I ascertain three main trends. First, Muslims increasingly devote themselves to the political imperative of preserving Muhammad's sanctity. Second, Western governments and elites (i.e., journalists, lawyers, intellectuals, artists) have become increasingly timid over time when facing Islamist fury, willing to apologize, appease, and placate; for one appalling example, see the U.S. embassy in Cairo 's effusions on this Sept. 11, as a mob raged outside. Third, Western non-elites have increasingly responded to Islamists with a You-want-to-be-insulted-well-take-this! attitude that includes Koran burnings, “Defeat Jihad” ads , belligerently offensive French cartoons , and a promised roll-out of Muhammad movies . In combination, these three points lead me to predict that the conflict over values will continue to heat up. रुझान:खोमैनी के समय से ही इस संघर्ष को देखते आ रहे एक व्यक्ति के रूप में कुल तीन रुझान मैं समझ पा रहा हूँ । पहला, मुसलमान धीरे धीरे मुहम्मद की पवित्रता को बचाने के लिये उसकी राजनीतिक अनिवार्यता के प्रति समपर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा, पश्चिमी सरकारें और कुलीन वर्ग( पत्रकार, वकील, बुद्धिजीवी , कलाकार) इस्लामवादी आक्रोश का सामना करने में भयभीत हो रहे हैं और क्षमा माँगना, तुष्टीकरण करना, उनका प्रयास होता है । इसका उदाहरण 11 सितम्बर को कैरो में अमेरिकी दूतावास के बाहर आयी भीड के बाद दी गयी प्रतिक्रिया रही । तीसरा, पश्चिम के गैर कुलीन इस्लामवादियों को प्रतिक्रिया में कह रहे हैं कि आप अपमानित होना चाहते हैं तो यह लीजिये, इसमें कुरान को जलाना, जिहाद विज्ञापन को पराजित करना, फ्रांस का कार्टून और मुहम्मद की फिल्म की घोषणा के उपरांत उसे दिखाना ।
