Mr. Sharon announced that the “road map,” a U.S. plan that envisions Israel and the Palestinians negotiating a settlement between them, has only a “few months” left to live. If “the Palestinians still continue to disregard their part in implementing the road map,” he warned, “Israel will initiate the unilateral security step of disengagement from the Palestinians.” पिछले सप्ताह एक प्रमुख भाषण में प्रधानमन्त्री एरियल शेरोन ने लगभग नाटकीय ढंग से वापसी की बात की है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उनके इस बदलाव को उसी रूप में लिया जाये या नहीं। श्रीमान शेरोन ने घोषणा की कि इजरायल और फिलीस्तीन के मध्य बातचीत और समझौते की योजना के लिये प्रस्तावित “रोडमैप” के लिये कुछ ही महीने बचे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिलीस्तीनी रोड मैप को लेकर अपनी अरूचि इसी प्रकार प्रदर्शित करते रहेंगे तो इजरायल अपने सुरक्षा कदम के रूप में फिलीस्तीनियों के बीच से वापसी का एकतरफा कदम उठायेगा।
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.Amother issue of the debate is what can be expected from emerging economies like India and China regarding the levels to which they will reduce their emissions. According to the status report, China's gross national CO2 emissions can be higher than America's, but China said that the per capita emissions is five times less than America's, so these restrictions should not apply to them. India also has echoed this argument, and it is exempted from implementing the Kyoto regulations and it is big source of industrial emissions. However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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For confirmation, consider two polls: A 2008 study by Lisa Blaydes and Drew Linzer found 60 percent of Egyptians hold Islamist views. But a Pechter Middle East Poll last week found only 15 percent of Cairenes and Alexandrians “approve” of the Muslim Brotherhood and about 1 percent support a brotherhood president of Egypt. Another indicator of this seismic change: the brotherhood, in retreat, has played down its political ambitions, with Yusuf al-Qaradawi going to far as to declare that preserving Egyptians' freedom has more importance than implementing Islamic law. इसकी पुष्टि के लिये दो मतदानों पर दृष्टि डाल ली जाये: वर्ष 2008 में लिजा ब्लेड्स और ड्रिउ लिंजर ने अपने अध्ययन में पाया था कि 60 प्रतिशत मिस्रवासी इस्लामवादी विचारों के हैं। लेकिन पिछले सप्ताह पेचर मिडिल ईस्ट मतदान ने कैरो और एलेक्जेन्ड्रिया के केवल 15 प्रतिशत लोगों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन दिया और केवल1 प्रतिशत लोग इसके राष्ट्रपति के पक्ष में थे। इस भयानक परिवर्तन का एक संकेत यह भी है कि ब्रदरहुड ने अपने पैर खींचते हुए अपनी राजनीतिक मह्त्वाकाँक्षाओं को कम किया है और इसके युसुफ करदावी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मिस्र की स्वत्रंता को बचाना शरियत कानून को लागू करने से अधिक महत्वपूर्ण है।
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Note the evolution: As belief in racial differences and racial superiority wanes in polite society, some parties expand the meaning of racism to condemn political decisions such as worrying about too much immigration (even of poor whites), preferring one's own culture, fearing radical Islam, and implementing effective counterterrorist measures. This attempt to delegitimize political differences must be rejected. Racism refers only to racial issues, not to views on immigration, culture, religion, ideology, law enforcement, or military strategy. Related Topics: Immigration , Muslims in the West receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item नस्लवादी विरोध और नस्लीय श्रेष्ठता की भावना विनम्र समाज में क्षीण हो जाती है . कुछ राजनीतिक दल नस्लवाद के अर्थ को खींचकर उन राजनीतिक निर्णयों तक ले जाते हैं जो आप्रवासियों की बढ़ती आमद से चिंतित हो कर उठाये जाते हैं या अपनी संस्कृति के प्रति चिंतित हो कर उठाए जाते हैं या फिर कट्टरपंथी इस्लाम से भयभीत हो कर आतंकवाद प्रतिरोध के लिए उठाए जाते हैं. इस प्रकार राजनीतिक मतभेदों को अमान्य करने के प्रयासों को अस्वीकार किया जाना चाहिए . नस्लवाद केवल नस्ल से जुड़े मुद्दों को इंगित करता है न कि आप्रवासी , संस्कृति , धर्म , विचारधारा , कानून प्रवर्तन या सैन्य रणनीति को .
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What can be done? Lebanon's Christians lost power because they incorporated too many Muslims and became too small a proportion of the country's population to rule it. Recalling this lesson, Israel's identity and security require minimizing the number of Arab citizens - not by reducing their democratic rights, much less by deporting them, but by such steps as adjusting Israel's borders , building fences along the frontiers, implementing stringent family reunification policies, changing pro-natalist policies , and carefully scrutinizing refugee applications. Ironically, the greatest impediment to these actions will be that most Israeli Arabs emphatically wish to remain disloyal citizens of the Jewish state (as opposed to loyal citizens of a Palestinian state). Further, many other Middle Eastern Muslims aspire to become Israelis (a phenomenon I call Muslim aliyah ). These preferences, I predict, will stymie the government of Israel, which will not develop adequate responses, thereby turning today's relative quiet into tomorrow's crisis. तो फिर क्या किया जा सकता है? लेबनान के ईसाई सत्ता से इस कारण बाहर हो गये क्योंकि उन्होंने बडी संख्या में मुसलमानों को शामिल कर लिया और आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वे कम हो गये और देश का शासन नहीं कर सके। इस शिक्षा के आधार पर इजरायल की पहचान और सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि वे अरब नागरिकों को कम करें इसके लिये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें वापस भेजे जाने की आवश्यकता है केवल इजरायल की सीमा को समायोजित करने के लिये कदम उठाये जायें , सीमांत क्षेत्रों में घेरेबंदी की जाये ,पारिवारिक मिलन के लिये नीतियों को कठोर किया जाये , पूर्व नटाल नीतियों को बदला जाये तथा शरणार्थियों के प्रार्थनापत्रों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाये।
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Jasser and I replied to this catalogue of inaccuracies (military juntas led to 9/11?) and wishful thinking (true believers will compromise on their goals? a tidal wave of Iraqi Islamists became liberals?) by stating first that ideologues are “dictators on steroids” who don't moderate upon reaching power but dig themselves in, building foundations to remain indefinitely in office. Second, ideologues neglect the very issues that our opponents stressed - security and jobs - in favor of implementing Islamic laws. Greedy dictators, in contrast, short on ideology and vision, do not have a vision of society and so can be convinced to move toward economic development, personal freedoms, an open political process, and rule of law (for example, South Korea). जासेर और मैंने इस सर्वथा त्रुटिपूर्ण सूची का उत्तर दिया ( कि सैन्य शासकों के चलते 11 सितम्बर की घटना घटी) और इस आशावादी सोच का उत्तर भी दिया ( वास्तविक आस्थावान अपने उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे? इराकी इस्लामवादियों की बडी संख्या उदारवादी हो गयी है?) और इस क्रम में अपना पहला तर्क रखा कि इस्लामवादी विचारक “ नशीली दवा के रूप में तानाशाह है” जो कि सत्ता प्राप्त करने के उपरांत नरम नहीं होते वरन उसे खोद डालते हैं और ऐसा आधार निर्मित करते हैं कि सत्ता में शास्वत रूप से रह सकें। दूसरा,विचारक उन मुद्दों की उपेक्षा करते हैं जो कि हमारे विरोधी उठा रहे हैं , विचारक इस्लामी कानून लागू करने के पक्ष में सुरक्षा और रोजगार की उपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत लोभी तानाशाह विचारधारा के स्तर पर अल्पकालिक होते हैं और समाज को लेकर उनकी कोई सोच नहीं होती और इस कारण उन्हें आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने और कानून का शासन स्थापित करने के लिये समझाया जा सकता है ।( उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया) ।
