Feb. 21, 2008 update : The inaccuracies of Mearsheimer & Walt, such as this one about Campus Watch and myself, do not actually exist! The book is not an example of sloppy scholarship! At least, that's what Mearsheimer declares in an interview published today: I've been criticized often, but nobody has ever accused me of sloppy scholarship. Do you think [publishers] Farrar, Straus and Giroux, as a serious publishing house, would allow us to do sloppy scholarship? It flies in the face of common sense. There are 106 pages of endnotes, and Steve and I paid two fact-checkers $16,000 out of our own pockets to check our facts. तीसरा , अपने पहले पत्र में मैंने काफी संक्षिप्त उत्तर दिया था, इसलिये कैम्पस वॉच के उद्देश्य के सम्बन्ध में मियारशेमर और वॉल्ट के असत्य का मैंने प्रतिरोध नहीं किया. अब मैं ऐसा करूँगा, मैं उनकी इस बात से इन्कार करता हूँ कि कैम्पस वॉच का आशय मध्य पूर्व के सम्बन्ध में खुली बहस को हतोत्साहित करना है. जैसा कि www.campus-watch.org ने अपने मिशन सम्बन्धी बयान में स्पष्ट किया है यह प्रकल्प उत्तरी अमेरिका में मध्य पूर्व के अध्ययन का पुनरीक्षण और समालोचना इसे और अधिक सुधारने की दृष्टि से करता है.
32.
In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
33.
Establish the premise for martial law : SCAF issued a constitutional declaration on June 17 that formalized its intention to prolong the military's 60-year-old rule. Article 53/2 states that, in the face of internal unrest, “the president can issue a decision to direct the armed forces - with the approval of SCAF - to maintain security and defend public properties.” The basis for a complete military takeover could hardly be more baldly asserted; Morsi's plan to reconvene the dissolved parliament could justify such an action. Morsi took the oath of office before the Supreme Constitutional Court and not before the parliament. Score another symbolic victory for SCAF. SCAF is struggling to perpetuate the status quo , whereby the officer corps enjoys the good life and the rest of the country serves its needs. Making Morsi the apparent president of Egypt cleverly saddles him with responsibility as the country's economic problems worsen. But SCAF's tricks run great dangers and could backfire, for a population fed up with tyranny and backwardness finds itself with more of the same. The next explosion could make the uprising of early 2011 look tame. मार्शल ला के लिये आधार तैयार करना: एससीएएफ ने 17 जून को एक संवैधानिक आदेश के द्वारा अपनी इस मंशा को जाहिर कर दिया कि वह 60 वर्षों पुराने सेना के शासन को और बढाना चाहती है। धारा 53\2 कहती है कि आंतरिक अशान्ति की स्थिति में “ एससीएएफ की अनुमति से राष्ट्रपति सशत्र सेना को सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये आदेश दे सकते हैं” पूरी तरह से सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का इससे स्पष्ट प्रयास और क्या हो सकता है और मोर्सी द्वारा भंग हुई संसद को बहाल करने की योजना ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहरा सकती है।
