Although Muslim leaders uniformly condemned the attacks - Grand Ayatollah Ali al-Sistani termed them “criminal actions,” while the interim Iraqi government bravely declared that “This blow is going to unite Iraqis” - they almost certainly mark a milestone in the decline and possible disappearance of Iraqi Christianity. This seems all the more likely because Christians, due mainly to Islamist persecution and lower birth rates, are disappearing from the Middle East as a whole. यद्यपि मुस्लिम नेताओं ने एक स्वर से हमलों की निन्दा की है. अयातुल्ला अली अल सिस्तानी ने इस कार्य को आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी है तो वहीं अन्तरिम ईराकी सरकार ने साहसपूर्वक घोषणा की है कि इस विस्फोट से ईराक एकजुट होगा तथापि ईराकी ईसाइयों के लुप्त होने में यह घटना मील का पत्थर सिद्ध हो रही है.
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The agreement they signed, the “Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements” (to use its formal name) inspired widespread optimism that the Arab-Israeli conflict was at last about to be resolved. Other than a hardy band of skeptics, the world saw in the Oslo accords a brilliant solution whereby each side would achieve what it most wanted: dignity and autonomy for the Palestinians, recognition and security for the Israelis. उन्होंने अंतरिम स्वशासन व्यवस्था के सिद्धांतों की घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर किये और इससे चतुर्दिक आशावादी वातावरण व्याप्त हो गया कि संभवत: अरब इजरायल विवाद का समाधान होने वाला है । कुछ आशंकाओं को छोड़ दिया जाए तो ओस्लो समझौते में शानदार समाधान था जहां प्रत्येक पक्ष को वह मिला जो वह अधिकतम चाहता था ।
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The public agitation in the year 1989, made an environment to force Royals system to make constitutional reforms and multiparty parliament. In 1990 Krishnaparshad Bhattarai was made Prime Minister of interim government. New constitution was made, King Virendra has issued the second democratic multiparty constitution in the history of Nepal in 199o and interim government has conduct democratic election for the Parliament. सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
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The public agitation in the year 1989, made an environment to force Royals system to make constitutional reforms and multiparty parliament. In 1990 Krishnaparshad Bhattarai was made Prime Minister of interim government. New constitution was made, King Virendra has issued the second democratic multiparty constitution in the history of Nepal in 199o and interim government has conduct democratic election for the Parliament. सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
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The interim Iraqi government, with American support, quickly rejected this appeal and a spokesman for the Shiites insisted that the planned date of January 30, 2005, is “non-negotiable.” But there are good reasons to postpone the vote until Iraq is truly ready for it, even if that is months or years away. While President Bush's repeated call for a “free and democratic Iraq” is noble and correct, fixing Iraq's political system cannot be finished two months from now. Security, as the petitioners indicate, is one main reason. The logic of democratization is another. 26 नवंबर को सुन्नी और कुर्द राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों ने इराक के निर्वाचक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कर मांग की कि प्रस्तावित चुनावों में 6 माह की देरी की जाए इसके पीछे उन्होंने दो कारण गिनाए- वर्तमान सुरक्षा स्थिति तथा आवश्यक प्रशासनिक , तकनीकी व व्यवस्थित तैयारी का अभाव .
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The 2002 election followed 10 years of back-and-forth between weak center-right and center-left governments. The 1990s also witnessed the country's first Islamist prime minister, Necmettin Erbakan, in power for a year before his ousting via a “soft” military coup in 1997. In retrospect, that period marked the interim between the death in April 1993 of Turgut Özal, the towering former prime minister and president, and Mr. Erdoğan's becoming prime minister in 2003. 2002 में जब चुनाव हुए तो उससे दस वर्ष पूर्व देश में कमजोर केंद्रीय दक्षिण और केंद्रीय वामपंथी सरकार का शासन रहा था। 1990 के दशक में देश ने पहला इस्लामवादी प्रधानमंत्री नेस्मेटिन एरबाकान देखा जो कि एक वर्ष तक शासन में रहे जब कि 1997 में एक नरमपंथी तख्तापलट में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। इसी काल में अप्रैल 1993 में काफी कद्दावर पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तुर्गुत ओजाल का निधन हुआ और 2003में एरडोगन प्रधानमंत्री बने।
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Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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Is Sisi in league with the Salafis? It was striking that Sisi invited Galal Morra as one of the select group attending his declaration that Morsi had been removed from office, and all the more striking so because Sisi's plan of action corresponds to the Salafis' own ideas. In particular, he neither appointed a leftist like Mohamed ElBaradei as interim head of government nor did he scrap the existing, Islamist constitution , but only suspended it. क्या सिसी सलाफियों के साथ मिले हैं? इस बात पर ध्यान जाना चाहिये कि सिसी ने गलाल मोरा को चुने हुए गुट में से चुना कि वे घोषित करें कि मोर्सी को सत्ता से बाहर कर दिया गया है और यह इसलिये भी ध्यान देने योग्य है कि सिसी की कार्रवाई सलाफी के विचारों के अनुरूप है। विशेष रूप से उन्होंने न तो मोहम्मद अल बरदेई जैसे किसी वामपंथी को अन्तरिम सरकार का मुखिया बनाया और न ही उन्होंने वर्तमान इस्लामवादी संविधान को समाप्त किया वरन इसे निलम्बित भर किया ।
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[Hindi translation not available] article 116 describes this. According to this the Lok Sabha brings in an immediate remedy called the vote of accounts. By using this remedy it allows an expenditure exemption to the Indian government for the coming financial year, till the budget is not passed. Though this is a part of the common budget but it become an interim budget if the council of ministers wants it to be, like what happened to the budget in 2004 with the N.D.A government. Then the budget was presented by the new U.P.A government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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This appears to be a successful compromise. It means, as council members explained in more detail, that legislation may not contradict either the “universally agreed-upon tenets of Islam” or the quite liberal rights guaranteed in other articles of the interim constitution, including protections for free speech, free press, religious expression, rights of assembly, and due process, plus an independent judiciary and equal treatment under the law. But there are two reasons to see the interim constitution as a signal victory for militant Islam. यह एक सफल समझौता प्रतीत होता है । जिसका अर्थ हुआ जैसा कि परिषद के सदस्यों ने विस्तार में वर्णित किया कि विधायका, इस्लाम के त्रिकालसत्य सिद्धातों का या अन्तरिम संविधान के अन्य अनुच्छेदों में गारन्टी के रुप में दिये गये स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक अभिव्यक्ति, एकत्र होने के अधिकार तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और कानून के भीतर समान बर्ताव का खण्डन नहीं करेगी । परन्तु दो कारणों से अन्तरिम संविधान को उग्रवादी इस्लाम की विजय का संकेत माना जा सकता है ।
