The judgment of the Tribunal shocked the world as it made mockery of the established right of asylum as cited in International Law . ट्रिब्यूनल के इस निर्णय से पूरे विश्व को धक़्का लगा क़्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्थापित शरणागत के अधिकार की हंसी उड़ाता था .
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He restrained his emotions , cleared his voice , gathered his strength and delivered his oral judgment in careful and dignified words . उन्होंने अपनी भावनाओं को संयत किया , सारी शक़्ति संचित की और गला खंखारकर अपने मौखिक निर्णय को सुविचारित और मर्यादित शब्दों में व्यक़्त किया .
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After sixty-eight days of protracted trial , on Saturday the 23rd December , 1910 , the judges took their seats amid pin-drop silence to deliver the judgment . इस दीर्घकालिक मुकदमे के 68वें दिन शनिवार 23 दिसंबर 1910 को न्यायाधीशों ने अपना निर्णय सुनाया.उनके द्वारा आसन ग्रहण करते वक्त अदालत में गहरी चुप्पी छाई थी .
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In conformity with the Indian legal procedure , the Indian assessors rendered their opinion on 17th August , 1932 which had no binding force in law , as it was not a judgment . भारतीय वैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन में निर्धारकों ने 17 अगस्त 1932 को अपना मत प्रस्तुत किया.यह केवल अभिमत था , निर्णय नहीं , अतः कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था .
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Professor Mahaveer Saran Jain giving his judgment regarding the practice of Kabir's - Kabir's Ram says that “” Kabir's entire life was spent in the search of truth and denied falsehood and departed. प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है : कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ।
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After a delay of five months , the Sessions Judge , R . L . Yorke , delivered his verdict on 17th January , 1933 , which was a judgment in law but subject to appeal to the High Court at Allahabad . पांच महीने की देरी के बाद 17 जनवरी 1933 को सेशन न्यायाधीश आर.एल . यार्क ने अपना फैसला सुनाया , जो कानूनी तौर पर निर्णय था , लेकिन जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी .
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” Pausing upon some sentence is not the way to judge the effect of the speeches ; this principle has been upheld by your own Board of Judicial Advisors in a very recent judgment , in the case of Premnath Bazaz . ” किसी वाक़्य पर ठहर जाना भाषण के प्रभाव को नापने का सही ढंग नहीं है , इस नियम का आपके न्यायिक परामर्शदाता-मंडल ने प्रेमनाथ बजाज के मामले में हाल ही के एक निर्णय में अनुमोदन किया है .
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Is there not something deeply flawed about the U.S. government consistently siding with terrorists and, according to Strachman, “never once supporting terrorism victims to collect their judgments in court”? One hopes it will not require a new terrorist catastrophe to fix these misguided policies. 3 उन्होंने उंगार हमास के मामले में हस्तक्षेप कर करीब पचास लाख अमेरिकी डालर की राशि को अनाथ पीड़ितों के पास जाने से रोका यह राशि होली लैंड़ फाउंडेशन
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Rose characterized his comment as “a light-hearted, throwaway remark born of the stress I was under and the speed with which I was having to work.” The good news is that the employment tribunal issued a scathing judgment against Rose's dismissal: छ: महीने तक मामले की विभागीय जाँच हुई और मई 2002 में रोज को बर्खास्त कर दिया गया। उसने नियोजन अधिकरण के समक्ष उपील की और पैराशूट में चाबी डालने के अपने कुख्यात वक्तव्य को स्पष्ट किया।
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The appeal was heard by Chief Justice Dr Sulaiman and Justice Douglas Young , who took only eight working days to deliver the judgment on 13th August , 1933 in a case which took about four years-and-six months in the magistrate 's and the Sessions courts . इस अपील की सुनवाई मुख़्य न्यायाधीश डा . सुलेमान और न्यायाधीश डगलस यंग ने की , जिनहोंने सिर्फ आठ कार्यदिवसों के बाद 13 अगस्त 1933 को एक ऐसे मुकदमे का फैसला सुनाया , जिसमें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत में साढ़े चार साल लगे थे .
