A U.S. Marine painter, Charles H. Waterhouse, depicts “The Assault on Derna, Tripoli, 27 April 1805.” Recent fighting in Libya prompts a question: Should the marines be sent anew to the shores of Tripoli, this time to protect not the high seas but the rebellious peoples of Libya rising against their government and calling for assistance as they are strafed from the air by troops loyal to Mu'ammar al-Qaddafi? लीबिया में अभी आरम्भ हुए संघर्ष से एक प्रश्न उठता है , क्या नौसेना को नये सिरे से त्रिपोली की समुद्री सीमा पर भेजा जाना चाहिये वह भी समुद्र के भीतर रक्षा के लिये नहीं वरन लीबिया के उन विद्रोहियों की सहायता के लिये जो अपनी ही सरकार के विरुद्ध उठ खडे हुए हैं और मुवम्मर अल कद्दाफी वफादारों की वायु सेना से घिर गये हैं?
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Recalling the recent fight in the U.S. Senate over the decision to sell AWACS planes to Saudi Arabia, Begin noted that it “was accompanied by an ugly campaign of anti-Semitism.” By way of illustration, he mentioned three specifics: the slogans “Begin or Reagan?” and “We should not let the Jews determine the foreign policy of the United States,” plus aspersions that senators like Henry Jackson, Edward Kennedy, Robert Packwood, and Rudy Boschwitz “are not loyal citizens.” अमेरिकी सीनेट में हाल में कुछ विमानों को सउदी अरब को बेचने के मामले में हुए आपसी विवाद की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, “ यह भी सेमेटिक विरोध के विद्रूप अभियान से प्रेरित था” । मुहावरों के द्वारा उन्होंने तीन विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाया वह नारा, “ बेगिन या रीगन”? “ हमें यहूदियों को अमेरिका की विदेश नीति को निर्धारित करने की छूट नहीं देनी चाहिये” और यह भी कि हेनरी जैक्सन, एडवर्ड केनेडी, राबर्ट पैकवुड और रूडी बोशविज स्वामिभक्त नागरिक नहीं हैं।
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Finally, encouraging democracy is clearly a worthy goal, but when the Middle East's dominant popular force is totalitarian Islam, is it such a great idea to rush head-long ahead? Yet rushing ahead characterized Washington's initial approach - until the policy's damage to U.S. interests became too apparent to ignore, causing it largely to be abandoned. At a time when George W. Bush arouses such intense vituperation among his critics, someone who wishes him well, like myself, criticizes reluctantly. But criticize one must; to pretend all is well, or to remain loyal to the person despite his record, does no one a favor. A frank recognition of shortcomings must precede their repair. अन्त में, लोकतन्त्र को प्रोत्साहित करना निश्चित रूप से अच्छा उद्देश्य है परन्तु जब मध्य - पूर्व की प्रभावी लोकप्रिय शक्ति अधिनायकवादी इस्लाम है तो क्या सिर फोड़ना अच्छा विचार है ? इसके बाद भी वाशिंगटन की आरम्भिक पहल थी कि इस पर तेजी से अमल किया जाये जब तक कि इस नीति से उत्पन्न क्षति अमेरिका के लिए इतनी स्पष्ट नहीं हो गई कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती तभी इसे रद्द किया गया ।
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This Abdo-army consensus has vast implications for Islam in America, suggesting that Muslims constitute a fifth column and cannot be loyal citizens. I disagree: Muslims can be patriotic Americans and exemplary soldiers. That said, the Abdo case once again points to the need for additional scrutiny of Muslims, whether serving in government or boarding aircraft . It's unfortunate, it's distasteful, but the common security demands no less. Aug. 2, 2011 update : I provide what appears to be the fullest account available of the Nasser Abdo case in “ Nasser Abdo: The Full Story ,” a 2,500-word weblog entry started a year ago. Updates will follow. Related Topics: Muslims in the United States , Radical Islam , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item इस अब्दो सेना सहमति के अमेरिका में इस्लाम को लेकर व्यापक परिणाम होते हैं इससे यही प्रतीत होता है कि मुस्लिम पाँचवा स्तम्भ हैं और वे स्वामिभक्त नागरिक नहीं हो सकते। मेरी इससे असहमति है, मुस्लिम देशभक्त अमेरिकी और औदाहरणिक सैनिक भी हो सकते हैं। अब्दो मामले से यह फिर से ध्यान में आता है कि मुसलमानों के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है चाहे वह सरकार में सेवा का मामला हो या फिर विमान में सवारी का मामला हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है , अरुचिकर है लेकिन सामान्य सुरक्षा की यह माँग है।
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Second, the solidarity and consensus of old have unraveled. This process has been underway for just over a century now (starting with the British side of the Boer War in 1899-1902). As I wrote in 2005: “The notion of loyalty has fundamentally changed. Traditionally, a person was assumed faithful to his natal community. A Spaniard or Swede was loyal to his monarch, a Frenchman to his republic, an American to his constitution. That assumption is now obsolete, replaced by a loyalty to one's political community - socialism, liberalism, conservatism, or Islamism, to name some options. Geographical and social ties matter much less than of old.” दूसरा, सर्वानुमति और एकता की पुरानी भावना ढह रही है. यह प्रक्रिया पिछले सौ वर्षों से चल रही है (बोअर युद्ध में 1899-1902 में ब्रिटिश पक्ष के साथ यह आरम्भ हुआ). जैसा कि 2005 में मैंने लिखा, “ स्वामिभक्ति की मूलभूत अवधारणा में परिवर्तन हो चुका है. परम्परागत रूप से व्यक्ति की स्वामिभक्ति की कल्पना उसके जन्मस्थान के साथ की जाती थी. एक स्पेनिश या स्वीडिश अपने राज्य के प्रति स्वामिभक्ति माना जाता था तो फ्रेन्च अपने गणतन्त्र और अमेरिकन अपने संविधान के प्रति. यह कल्पना अब क्षीण हो रही है. अब इसका स्थान व्यक्ति के राजनीतिक समुदाय समाजवाद, उदारवाद, परम्परावाद या इस्लामवाद या अन्य विकल्पों ने ले लिया है. अब भौगोलिक और सामाजिक बन्धन पहले की अपेक्षा कम मायने रखते हैं.”
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Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Egypt's armed forces have detained and tried thousands of people since taking control of the country this year, according to human rights and legal activists, who see it as a sign that the toppling of a president was just the start of Egyptians' battle for democracy. In the weeks that followed President Hosni Mubarak's ouster Feb. 11, they say, the country's security agencies have been weakened, but the military has continued many of its repressive practices and a hated emergency law that allows random arrests is still in place. “We have another battle ahead with the army,” said Mona Seif, an activist with the Hisham Mubarak Law Center, a legal firm that works in the human rights field. “The army has a big part of it still loyal to the old regime. They have economic interests in the old system. They won't let go of that easily.” ... Far from shepherding Egypt to democracy, activists say, the military is governing according to decrees similar to those relied on by Mubarak. विरोध प्रदर्शन का प्रबंधन कर पाने में उनकी विफलता ने उन्हें सैन्य नेतृत्व ( जिससे वे आते हैं) और उनके स्वयं के कबीले हशीद में अलग थलग कर दिया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण छोड देंगे जिस छोटे स्थान पर उनका नियंत्रण है। देश के कबीलाई चरित्र को देखते हुए ,बडे पैमाने पर हथियारों के बँटवारे से , शिया सुन्नी विभाजन , पहाडी ऊबड खाबड इलाके , सूखे की भयावह स्थिति, इस्लामवादी रुझान लिये अराजकता (जिस प्रकार अफगानिस्तान में है) एक सम्भावित वास्तविकता बनती जा रही है।
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For example, we now know that Major General Abbas Mekheimar , the army officer assigned to oversee the purge of officers with Brotherhood or other Islamist affiliations, himself is aligned with the Brotherhood or perhaps a member of it. As for Sissi, while the Brotherhood denies his direct membership, one of its leaders says he belongs to its informal “ family ” - which makes sense, seeing that high-ranking public figures best advance its agenda when not formal members. His position as head of military intelligence gave him access to information about Tantawi's Aug. 24 planned coup and historian Ali Al-Ashmawi found that Sissi tracked military officials loyal to Tantawi and had them discharged. उदाहरण के लिये हम जानते हैं कि मेजर जनरल अब्बास मेखीमार जिन्हें कि सेना के अधिकारियों की ब्रदरहुड या अन्य इस्लामवादी संगठनों के साथ मेल मिलाप पर नजर रखने का दायित्व है वे स्वयं ही ब्रदरहुड से जुडे हैं या फिर इसके सदस्य हैं। जहाँ तक सिसी का मामला है तो ब्रदरहुड ने उनकी प्रत्यक्ष सदस्यता से इंकार किया है परंतु इसके एक नेता का कहना है कि वे इसके अनौपचारिक परिवार के सदस्य हैं । यह बात समझ में आती है , क्योंकि उच्च श्रेणी के सार्वजनिक जीवन के लोग इसके एजेंडे को तब अधिक आगे बढा सकते हैं जब कि वे औपचारिक सदस्य न हों। सेना की गुप्तचर शाखा के प्रमुख होने के नाते उन्हें तंतावी की 24 अगस्त की तख्ता पलट की योजना का पता चल गया और इतिहासकार अली अल अशमावी ने पाया कि सिसी ने तंतावी के वफादार सैन्य अधिकारियों को पहचाना और उन्हें मुक्त कर दिया।
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What can be done? Lebanon's Christians lost power because they incorporated too many Muslims and became too small a proportion of the country's population to rule it. Recalling this lesson, Israel's identity and security require minimizing the number of Arab citizens - not by reducing their democratic rights, much less by deporting them, but by such steps as adjusting Israel's borders , building fences along the frontiers, implementing stringent family reunification policies, changing pro-natalist policies , and carefully scrutinizing refugee applications. Ironically, the greatest impediment to these actions will be that most Israeli Arabs emphatically wish to remain disloyal citizens of the Jewish state (as opposed to loyal citizens of a Palestinian state). Further, many other Middle Eastern Muslims aspire to become Israelis (a phenomenon I call Muslim aliyah ). These preferences, I predict, will stymie the government of Israel, which will not develop adequate responses, thereby turning today's relative quiet into tomorrow's crisis. तो फिर क्या किया जा सकता है? लेबनान के ईसाई सत्ता से इस कारण बाहर हो गये क्योंकि उन्होंने बडी संख्या में मुसलमानों को शामिल कर लिया और आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वे कम हो गये और देश का शासन नहीं कर सके। इस शिक्षा के आधार पर इजरायल की पहचान और सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि वे अरब नागरिकों को कम करें इसके लिये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें वापस भेजे जाने की आवश्यकता है केवल इजरायल की सीमा को समायोजित करने के लिये कदम उठाये जायें , सीमांत क्षेत्रों में घेरेबंदी की जाये ,पारिवारिक मिलन के लिये नीतियों को कठोर किया जाये , पूर्व नटाल नीतियों को बदला जाये तथा शरणार्थियों के प्रार्थनापत्रों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाये।
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
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Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles. जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
