Fourth, U.S.-Israel tensions increase Palestinian intransigence and demands. Israel in bad standing empowers their leaders; and if the tensions arise from U.S. pressure for concessions to the Palestinians, the latter sit back and enjoy the show. This happened in mid-2009 , when Mahmoud Abbas instructed Americans what to extract from Jerusalem. Conversely, when U.S.-Israel relations flourish, Palestinian leaders feel pressure to meet Israelis, pretend to negotiate, and sign documents. Combining these four presumptions results in a counterintuitive conclusion: Strong U.S.-Israel ties induce irreversible Israeli mistakes. Poor U.S.-Israel ties abort this process. Obama may expect that picking a fight with Israel will produce negotiations but it will have the opposite effect. He may think he is approaching a diplomatic breakthrough but, in fact, he is rendering that less likely. Those who fear more “war process” can thus take some solace in the administration's blunders. मामला और अधिक तब बिगडा जब 28 मार्च को अमेरिका और इजरायल के मध्य अच्छे सम्बंध के लिये जाने जाने वाले डेनिस रास को ओबामा प्रशासन के ही किसी व्यक्ति ने बिना नाम बताये आरोपित किया कि वे, “ नेतन्याहू की गठबंधन राजनीति को अमेरिकी हितों से अधिक मह्त्व दे रहे है” । इसी आधार पर विदेश नीति के एक प्रमुख विश्लेषक ने रास की इजरायल के साथ दोहरी स्वामिभक्ति का प्रश्न खडा कर दिया और उनकी नीतिगत सलाह को चुनौती दे डाली।
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This, anyway, is the thesis of David M. Weinberg of Bar-Ilan University writing in Israel Hayom : “Netanyahu has been making uncharacteristically passionate statements about the diplomatic process; statements that go beyond the expected chatter about Israel's desire to engage the Palestinians and negotiate a two-state solution.” Weinberg finds Netanyahu “desperate for diplomatic movement[, having] bought into the left-wing argument that the status quo is unsustainable.” Weinberg perceives preparations now underway for “a unilateral Israeli initiative to concede significant parts of Judea and Samaria.” ऐसा ही कुछ बार इलान विश्वविद्यालय के डेविड एम विनबर्ग ने इजरायल हायोन में लिखते हुए अपनी धारणा व्यक्त की है, “ नेतन्याहू अस्वाभाविक रूप से कूटनीतिक प्रक्रिया के लिये अत्यंत भावनात्मक बयान दे रहे हैं ; ये बयान फिलीस्तीनियों से बातचीत करने और दो राज्य के समाधान को लेकर इजरायल की महज चर्चा करते रहने से अधिक है” विनबर्ग को लगता है कि नेतन्याहू “ वामपंथी तर्क से सहमत दिख रहे हैं कि यथास्थिति बनाये रखना सम्भव नहीं है और वे कूटनीतिक रूप से आगे बढने के लिये आतुर हैं” । विनबर्ग को प्रतीत होता है कि इस बात की तैयारियाँ चल रही हैं कि “ इजरायल एकतरफा पहल करते हुए जूडिया और समारिया के महत्वपूर्ण भाग को छोड दे”
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The same pattern applied to specifics. He spoke in private to Western diplomats about a readiness to negotiate with Israel; but addressing the world, he rejected the very existence of the Jewish state as well as any compromise with it. After the 1967 war, for example, Abdel Nasser secretly signaled to Americans a willingness to sign a non-belligerency accord with Israel “with all its consequences” while publicly rejecting negotiations and insisting that “That which was taken by force will be regained by force.” The public statement, as usual, defined his actual policies. कुछ विशिष्ट मामलों में भी इस परिपाटी को देखा जा सकता है। वह व्यक्तिगत बातचीत में पश्चिमी कूटनयिकों से कहते थे कि वे इजरायल के साथ बातचीत को तैयार हैं लेकिन विश्व समुदाय को सम्बोधित करते हुए वे यहूदी राज्य के मूलभूत अस्तित्व को ही अस्वीकार करते थे और इसके साथ किसी प्रकार के समझौते को भी। उदाहरण के लिये 1967 के युद्ध के बाद अब्दुल नसीर ने गोपनीय रूप से अमेरिका को संकेत किया कि वह इजरायल के साथ अशत्रु समझौता करने को तैयार हैं और उसके परिणामों के लिये भी तैयार हैं, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से ऐसे समझौते से इंकार करते रहे और इस बात पर जोर देते रहे , “ जिसे बल पूर्वक लिया गया है उसे उसी प्रकार फिर से प्राप्त किया जाये” उनके सार्वजनिक बयानों के द्वारा ही उनकी सही मायने में नीतियाँ बनती थी।
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Leadership rather than reaction in setting the goals for an Arab-Israeli settlement. In June 2003, I dubbed Bush's revamping of U.S. policy to the Arab-Israeli conflict perhaps “the most surprising and daring step of his presidency.” Rather than leave it to the parties to decide on their pace, Bush came up with a timetable. Rather than accepting existing leaders, he sidelined Yasir Arafat. Rather than leaving it to the parties to define the final status, he made a Palestinian state the solution. Rather than keep himself out of negotiations until the very end, Bush inserted himself from the start. In contrast, Kerry would go back to the Oslo process and try again the tired and failed effort to win results by having the Israelis negotiate with Arafat. अरब इजरायल समाधान के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रतिक्रिया के बजाए नेतृत्व - जून 2003 में मैंने बुश द्वारा अपने राष्ट्रपतिकाल के सबसे साहसिक और चौंकाने वाले कदम के रुप में अरब इजरायल संघर्ष के संबंध में अमेरिका की नीति के परिवर्तन की बात कही थी . शांति के विषय को संबंधित पक्षों पर छोड़ने के बजाए बुश ने समय सारिणी बनाई . उन्होंने अस्तित्व मान नेताओं को स्वीकार करने के स्थान पर यासर अराफात को किनारे लगा दिया. अंतिम स्थिति को परिभाषित करने का दायित्व पक्षों पर छोड़ने के स्थान पर उन्होंने फिलीस्तीनी राज्य को समाधान बताया .बातचीत में स्वयं को अंत में शामिल करने के बजाए उन्होंने शुरुआत में ही भाग लिया . इसके विपरीत केरी ओस्लो प्रक्रिया की ओर लौटेंगे तथा असफल हो चुके प्रयास के आधार पर इजरायल वासियों को परिणाम के लिए अराफात से बात-चीत को विवश करेंगे. बुश की इस पहल के संबंध में मेरी असहमति है और वह भी विशेष रुप से राष्ट्रपति की अरब-इजरायल संघर्ष की उनकी समझ .
