PART III , ARTICLES 29-30 ; PART V , ARTICLE 120 ; PART VI , ARTICLE 210 ; PART XVII , ARTICLES 343-351 ; PART XXII , ARTICLE 394A AND EIGHTH SCHEDULE Although there is a separate Part - Part XVII - devoted to ' Official Language ' , provisions pertaining to language are spread over different parts and chapters of the Constitution . भाषा संबंधी उपबंध भाग 3 , अनुच्छेद 29-30 ; भाग 5 , अनुच्छेद 120 ; भाग 6 , अनुच्छेद 210 ; भाग 17 , अनुच्छेद 343-351 ; भाग 22 , अनुच्छेद 394 क तथा आठवीं अनुसूची हालांकि ' राजभाषा ' के संबंध में एक पृथक भाग-भाग 17-है , पिर भी भाषा संबंधी उपबंध संविधान के विभिन्न भागों तथा अध्यायों में बिखरे हुए हैं .
32.
Business in a State Legislature may be transacted either in the official language or languages of the State or in Hindi or in English and the Presiding Officer of a House may allow a member who cannot adequately express himself in any of these languages to address the House in his mother tongue . राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा और किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को , जो इन भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है , उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा .
33.
There is no violation of article 351 if use of English is extended beyond 15 years but the power given to Parliament under article 343 is only to specify the particular purposes for which English may continue to be used by the Union depending upon the progress made by Hindi as the official language -LRB- Union of India v . Murasoli , AIR 1977 SC 225 -RRB- . अनुच्छेद 351 का कोई उल्लंघन नहीं होगा यदि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है , लेकिन अनुच्छेद 343 के अधीन संसद को केवल यह शक्ति दी गई है कि वह राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति को देखते हुए उन विशेष प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करे जिनके लिए संघ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकता है ( भारत संघ बनाम मुरासौली , ए आई आर 1977 एस सी 225 ) .
34.
Though the interest that the East India Company had taken in Urdu did not last long and the language of its administration continued to be Persian till finally replaced by English , the impetus which Urdu had received carried it forward by its own dynamic power so that it was made , along with English , the official language in the north-west provinces comprising the present U.P . , a part of the Punjab as well as in many autonomous states . यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उर्दू में जो दिलचस्पी ली वह अधिक समय तक नहीं चली और उसके प्रशासन में Zपरशियन भाषी ही बनी रही , जब तक कि अंग्रेजी ने अंतिम रूप से उसका स्थान ग्रहण नहीं कर लिया.और इस तरह उसे , उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों , जिसमें वर्तमान उत्तरप्रदेश , प्रजाब का एक भाग तथा बहुत से स्वायत्तशासी राज़्यों में , Z अंग्रेजी के साथ शासकीय भाषा दिया गया .
35.
Today's Sudan took shape in the nineteenth century when the Ottoman Empire controlled its northern regions and tried to conquer the southern ones. The British, ruling out of Cairo, established the outlines of the modern state in 1898 and for the next fifty years ruled separately the Muslim north and Christian-animist south. In 1948, however, succumbing to northern pressure, the British merged the two administrations in Khartoum under northern control, making Muslims dominant in Sudan and Arabic its official language. आज के सूडान ने उन्नीसवीं शताब्दी में स्वरूप ग्रहण किया था जब ओटोमन साम्राज्य ने इसके उत्तरी क्षेत्र को नियन्त्रण में लिया और इसके दक्षिणी क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया। ब्रिटेन ने काहिरो से शासन करते हुए आधुनिक राज्य का खाका 1898 में तैयार किया और अगले पचास वर्षों तक उत्तरी मुस्लिम और ईसाई -प्रकृतिवादियों वाले दक्षिणी क्षेत्र पर अलग अलग शासन किया। 1948 में उत्तरी भाग के दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश शासन ने दोनों प्रशासन को उत्तरी नियंत्रण में खारतोम के अन्तर्गत कर दिया और इस प्रकार सूडान में मुस्लिम प्रभाव हो गया और अरबी इसकी आधिकारिक भाषा हो गयी।
36.
Objections against Hindi being made the official language were based on three factors : -LRB- 1 -RRB- the advocates of Hindustani held that Sanskritised , literary Hindi was far removed from the spoken language , even in Hindi-speaking regions , and the number of those who understood it was comparatively small ; -LRB- 2 -RRB- those who did not speak Hindi , specially those who spoke the south Indian languages , protested that if Hindi took the place of English as the official language at an early date , they would not be able to compete with Hindi-speaking people for the Central and All-India Services ; -LRB- 3 -RRB- people with a Western education generally argued that neither Hindi nor any other regional language would , for a long time to come , be able to serve as the vehicle of official business specially to express precisely the higher concepts of law and jurisprudence . हिंदी को राजकीय भाषा बनाये जाने के संबध में उठायी गयी आपत्तियां मुख़्य तीन तथ्यों पर आधारित थी - ( 1 ) हिदुस्तानी की वकालत करने वालों का मत था कि संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी , जहां हिंदी बोली जाती है ऐसे क्षेत्रो में भी बोली जाने वाली भाषा से बहुत भिन्न और उसको समझने वालों की संख़्या तुलनात्मक रूप में कम है . ( 2 ) हिंदी नहीं बोलने वाले , विशेषकर वे जो दक्षिण भारतीय भाषांए बोलते थे , उन्होंनें विरोध किया कि यदि हिंदी ने राजकीय भाषा के रूप में शीघ्र ही अंग्रेजी का स्थान ग्रहण किया तो वे केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए हिंदी बोलने वालों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगें . ( 3 ) पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों न सामान्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए न तो हिंदी और न कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा , आने वाले लंबे समय तक राजकीय कामकाज चलाने का कार्य संपन्न करने , विशेष रूप से कानून की ऊंची अवधारणाओं तथा न्यायशास्त्र को सूक्ष्मता से व्यक़्त करने में , समर्थ हो सकेगी .
37.
Objections against Hindi being made the official language were based on three factors : -LRB- 1 -RRB- the advocates of Hindustani held that Sanskritised , literary Hindi was far removed from the spoken language , even in Hindi-speaking regions , and the number of those who understood it was comparatively small ; -LRB- 2 -RRB- those who did not speak Hindi , specially those who spoke the south Indian languages , protested that if Hindi took the place of English as the official language at an early date , they would not be able to compete with Hindi-speaking people for the Central and All-India Services ; -LRB- 3 -RRB- people with a Western education generally argued that neither Hindi nor any other regional language would , for a long time to come , be able to serve as the vehicle of official business specially to express precisely the higher concepts of law and jurisprudence . हिंदी को राजकीय भाषा बनाये जाने के संबध में उठायी गयी आपत्तियां मुख़्य तीन तथ्यों पर आधारित थी - ( 1 ) हिदुस्तानी की वकालत करने वालों का मत था कि संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी , जहां हिंदी बोली जाती है ऐसे क्षेत्रो में भी बोली जाने वाली भाषा से बहुत भिन्न और उसको समझने वालों की संख़्या तुलनात्मक रूप में कम है . ( 2 ) हिंदी नहीं बोलने वाले , विशेषकर वे जो दक्षिण भारतीय भाषांए बोलते थे , उन्होंनें विरोध किया कि यदि हिंदी ने राजकीय भाषा के रूप में शीघ्र ही अंग्रेजी का स्थान ग्रहण किया तो वे केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए हिंदी बोलने वालों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगें . ( 3 ) पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों न सामान्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए न तो हिंदी और न कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा , आने वाले लंबे समय तक राजकीय कामकाज चलाने का कार्य संपन्न करने , विशेष रूप से कानून की ऊंची अवधारणाओं तथा न्यायशास्त्र को सूक्ष्मता से व्यक़्त करने में , समर्थ हो सकेगी .
