1.Every Ordinance that has been proclaimed, both the houses within 6weeks of the commencement of their session should give their approval, this way no ordinance can remain in force without the approval of the Parliament more than 6months and 6weeks. 1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है
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1.Every Ordinance that has been proclaimed, both the houses within 6weeks of the commencement of their session should give their approval, this way no ordinance can remain in force without the approval of the Parliament more than 6months and 6weeks. 1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है
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It is an insult to India to ask her to tolerate in the states ordinance rule and the suppression of organisation and prevention of public gatherings and methods usually associated with the gangster . अगर यह कहा जाये कि इन रियासतों में लोग वहां के अफसरों के हुक़्म के मुताबिक प्रशासन को संस्थाओं के दमन और जनसभाओं पर रोक और ऐसे तरीकों को बर्दाश्त करें , जो आमतौर पर गुंडों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं तो यह हिंदुस्तान के लिए जिल्लत है .
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We have condemned the use of emergency powers and ordinance and special legislation to oppress the Indian people , and have declared in our programme that we shall take all possible steps to end these powers and legislation . हमने संकटकालीन विशेषधिकारों और अध्यादेशों तथा विशेष कानूनों द्वारा हिंदुस्तान की जनता का दमन करने की बार बार निंदा की है.और अपने प्रोग्राम में यह घोषणा की है कि इन अधिकारों और कानूनों को खत्म करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे .
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Without even the pretence of consulting Indian leaders or Indian opinion , the British Viceroy Linlithgow declared India a belligerent and issued an ordinance containing the most stringent powers for suppression of internal disorder . ब्रिटिश वाइसराय लार्ड लिनलिंथगो ने भारतीय नेताओं अथवा लोगों की मंशा जानने का दिखावा तक नहीं किया और भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करते हुए , आंतरिक अव्यवस्था को खत्म करने के नाम पर , अत्यंत कठोर अधिकारों से ठुंसा एक अध्यादेश जारी कर दिया .
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This view is strengthened by the fact that no reference is made in the resolutions or in the presidential address to the ordinance rule and the extraordinary measures of repression which the government has indulged in and is still indulging in . यह धारणा इस हकीकत से और भी पुष्ट हो जाती है कि महासभा के प्रस्तावों में या उसके अध्यक्षीय भाषणों में आर्डिनेंस राज के बारे में या सरकार ने दमन की जो असाधारण कार्रवाइयां की हैं और जो वह अब भी कर रही है , उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है .
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Legislative Powers of the President Article 123 empowers the President to promulgate ordinances when both Houses of Parliament are not in session and he is satisfied that a situation has arisen that requires immediate action . राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और उसका समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है .
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That ordinance entrusted the trial of the case to a Special Tribunal , like the one which tried the Ghadrites during the First World War , to be constituted by the Chief Justice of the High Court of Judicature at Lahore , consisting of the High Court judges . इस अध्यादेश ने मुकदमे को एक ऐसे विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिया , जो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गदरपर्टी पर चलाये गये मुकदमे की तरह , लाहौर के उच्च न्यायालय के मुख़्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया था .
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The defence council composed of prominent public men decied to file a petition to the Privy Council to challenge firstly , the legality of the ordinance appointing a Special Tribunal and secondly to disseminate knowledge and give publicity abroad of India 's struggle for freedom . कुछ विशिष्ट व्यक़्तियों से निर्मित बचाव परिषद् ने प्रिवी काउंसिल में एक अर्जी देने का निर्णय किया , जिससे विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने के अध्यादेश को चुनौती दी जा सके और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार विदेश में किया जा सके .
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The supreme court had passed an ordinance stating that the cabinet always needs to operate no matter whatever happens through B.N. Rao, and if this doesn't happen then the president will start ruling the state leaving aside his regular duties which would be against the constitution. वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
