Although Panchayats were revived by Lord Ripon in 1882 , they did not , in any real sense , represent the will of the people and a Panchayat could hardly be said to be the equivalent of local self government . यद्यपि पंचायतों को लार्ड रिपन ने 1882 में पुनर्जीवित किया था पर वे सच्चे अर्थों में लोकमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं और पंचायत को स्थानीय स्वशासन का पर्याय कहना मुश्किल था .
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The Bombay Village Panchayat Act 1920 empowered village Panchayats to take up various activities , including some socio-economic functions , and gave them the power to levy taxes and duties in order to increase . their income . मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 ने पंचायतों को कुछ सामाजिक-आर्थिक कार्यों सहित विभिन्न कार्यकलाप हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कर और शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति दी
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They removed all the panels and sculptures and dumped them in a tiny room of the Chandavaram panchayat office saying they lacked funds to preserve the priceless artifacts and put them on display . उन्होंने चौखटों और शिल्पकृतियों को वहां से हटाकर चंदावरम पंचायत कार्यालय के एक छोटेउ-से कमरे में ड़ाल दिया.उनका कहना था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अमूल्य शिल्पकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित कर सकें .
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Village and Qasbas -LRB- Caste Courts and Panchayats -RRB- Apart from the above , there was the very important institution of the Panchayat in villages which decided all kinds of cases religious , civil and criminal filed by villagers . गांव और कस्बे ( जाति न्यायालय और पंचायतें ) ऊपर्युक्त के अतिरिक्त , गांवों में एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था पंचायत होती थी जो गांव के लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के - धार्मिक , सिविल और दांडिक - मामलों का निर्णय करती थी .
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It consists of the proceeds of a tax on professions , trees , callings and employment assigned to the Panchayats , sale-proceeds of all dust , dung , refuse , etc . , sums contributed by the state government and Zilla Parishad , loans from state or district village development funds , gifts and contributions , income and proceeds from the property of the Panchayat , proceeds from the collection of cess , rent , penalty , pound fees and commissions received from the rural insurance scheme . यह वृत्तियों , व्यापारों , आजीविकाओं और नियोजनों पर लगाए कर का जो पंचायतों को सौंपे गए संग्रहण , धूल , गोबर , कचरा आदि की बिक्री , राज़्य सरकार और जिला परिषद से मिले अंशदानों , राज़्य या जिला ग्राम विकास निधियों से प्राप्त कर्जों , दान और अंशदानों , पंचायत की संपत्ति से होने वाली आय और आगमों , उपकर , किराया , जुर्माना , कांजी हाउस शुल्क और ग्राम बीमा योजना से प्राप्त कमीशनों से मिलकर बनती है .
