Now, for the problems. The military itself represents the lesser problem. In charge for six decades, it has made a mess of things. Tarek Osman, an Egyptian writer, eloquently demonstrates in a new book, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (Yale University Press) how precipitously Egypt's standing has declined. Whatever index one chooses, from standard of living to soft-power influence, Egypt today lags behind its monarchical predecessor. Osman contrasts the worldly Cairo of the 1950s to the “crowded, classic third-world city” of today. He also despairs how the country “that was a beacon of tranquility … has turned into the Middle East's most productive breeding ground of aggression.” अब समस्या देखें। सेना ही अपने आपमें एक छोटी समस्या का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले छह दशकों से नियन्त्रण स्थापित रखने के साथ ही इसने चीजों को बिगाडा भी है। मिस्र के लेखक तारिक उस्मान ने अपनी पुस्तक Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak ( येल विश्वविद्यालय से प्रकाशित) में इस बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रखा है कि किस प्रकार मिस्र का प्रभाव घटा है। जो भी सूचकाँक चयनित किया जाये फिर वह जीवन स्तर से लेकर नरम स्तर पर शक्ति का प्रभाव हो मिस्र आज की स्थिति में अपने पूर्ववर्ती राजाओं से काफी पीछे है। उस्मान ने 1950 के वैश्विक कैरो को आज के “ भीडभाड वाले ,शात्रीय तृतीय विश्व के शहर” के विपरीत पाया है। उन्हें इस बात पर भी निराशा व्यक्त की है कि किस प्रकार एक देश जो कि एक समय , “ शांति का दिशानिर्देशक था वह मध्य पूर्व में उग्रता की उत्पाद भूमि में परिवर्तित हो चुका है”
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Prime Minister Brown immediately slammed Williams' suggestion: Shari'a law, his office declared, “cannot be used as a justification for committing breaches of English law, nor can the principle of Shari'a law be used in a civilian court. … the Prime Minister believes British law should apply in this country, based on British values.” Criticism of Williams came additionally from all sides of the political spectrum - from Sayeeda Warsi, the Tory (Muslim) shadow minister for community cohesion and social action; Nick Clegg, leader of the Liberal Democrats; and Gerald Batten of the United Kingdom Independence Party. Secular and Christian groups opposed Williams. So did Trevor Phillips, head of the equality commission. The Anglican church in Australia denounced his proposal, along with leading members of his own church , including his predecessor , Lord Carey. Melanie Phillips called his argument “quite extraordinarily muddled, absurd and wrong.” The Sun newspaper editorialized that “It's easy to dismiss Archbishop of Canterbury Rowan Williams as a silly old goat. In fact he's a dangerous threat to our nation.” It concluded acerbically that “The Archbishop of Canterbury is in the wrong church.” प्रधानमंत्री ब्राउन ने विलियम्स के सुझावों को तत्काल खारिज किया और उनके कार्यालय ने घोषणा की “ अंग्रेजी कानून का अतिक्रमण करने के लिए शरियत कानून को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता और न ही नागरिक न्यायालय में शरियत कानून के सिद्धान्तों को लागू किया जा सकता है - प्रधानमंत्री का विश्वास है कि ब्रिटिश मूल्यों पर आधारित ब्रिटिश कानून ही इस देश में लागू होगा। विलियम्स की आलोचना चतुर्दिक हुई और इसमें टोरी मुस्लिम सईदा वारसी जो कि समुदाय संश्लेषण और सामजिक कारवाई के प्रच्छन्न मंत्री हैं, लिबरल डेमोक्रेट निक क्लेग , संयुक्त राज्य ब्रिटेन इन्डेपेन्डेन्स पार्टी के गेराल्ड बैटेन शामिल हैं। सेकुलर ईसाई गुटों ने विलियम्स का विरोध किया । समानता आयोग के प्रमुख ट्रेवर फिलिप्स ने भी यही किया ।
