They reached this decision at about 4:20 a.m. on March 1, when the Iraqi Governing Council, in the presence of top coalition administrators, agreed on the wording of an interim constitution. This document, officially called the Transitional Administrative Law, is expected to remain the ultimate legal authority until a permanent constitution is agreed on, presumably in 2005. The council members focused on whether the interim constitution should name the Sharia as “a source” or “the source” for laws in Iraq. “A source” suggests laws may contravene the Sharia, while “the source” implies that they may not. In the end, they opted for the Sharia being just “a source” of Iraq's laws. वे इस निर्णय पर 1 मार्च को सांयकाल 4:20 पर पहुँचे जब शीर्ष गठबन्धन प्रशासकों की उपस्थिति में इराक की प्रशासन परिषद ने अन्तरिम संविधान के शब्दों पर सहमत हो गयी । संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून के नाम का यह अधिकारिक दस्तावेज 2005 में स्थायी संविधान के आने तक अन्तिम वैधानिक शक्ति होगा। परिषद के सदस्यों ने जोर दिया कि अन्तरिम संविधान में शरियत को एक स्रोत या इराक के कानूनों का स्रोत शरियत को बताया जाये। “एक स्रोत “ का अर्थ है कि कानून शरियत का विरोध कर सकते हैं जबकि स्रोत का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अन्त उन्होने शरियत को इराकी कानून का एक स्रोत माना ।
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Contrarily, should the Israelis resist a joint U.S.-Palestinian position, I see a possible crisis in U.S.-Israel relations of unprecedented proportions - worse than 1975 or even 1957 . That's because, in part, the stakes are so high. Secretary of State Condoleezza Rice has stated that “the United States sees the establishment of a Palestinian state, a two-state solution, as absolutely essential to the future of not just Palestinians and Israelis but also to the Middle East and, indeed, to American interests.” If a Palestinian state is “absolutely essential … to American interests,” whoever stands in its way will presumably pay a heavy price. As I have been arguing since November 2004 , U.S.-Israel relations are hanging by a thread. Annapolis renders them yet more vulnerable to disruption. इसके विपरीत क्या इजरायल फिलीस्तीन और अमेरिका की संयुक्त स्थिति का विरोध करेगा मुझे जो दिख रहा है कि इससे अमेरिका इजरायल सम्बन्ध अभूतपूर्व ढंग से 1975 और 1957 की तुलना में खराब स्थिति में पहुँच जायेंगे। ऐसा इसलिये कि दोनों तरफ से दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। कोंडोलिजा राइस ने कहा है कि “अमेरिका इस समस्या का समाधान फिलीस्तीन के नये राष्ट्र के रूप में उदय होने पर देखता है, द्विराष्ट्र का सिद्धान्त न केवल फिलीस्तीन और इजरायल के भविष्य के लिये आवश्यक है वरन् मध्य-पूर्व और अमेरिका के लिये भी आवश्यक है”। जो भी इसके रास्ते में आयेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नवम्बर 2004 से प्राय: कहता आ रहा हूँ अमेरिका - इजरायल सम्बन्ध बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है , इस वार्ता से सम्बन्ध में हिचकोले आने की सम्भावना ज्यादा बढ़ जायेगी ।
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The Kingdom of Saudi Arabia is no ordinary state. Its power lies in a unique combination of Wahhabi doctrine, control over Mecca and Medina, and oil and gas reserves. In addition, its leaders boast an exceptional record of outside-the-box policies . Still, geographical, ideological, and personnel differences among Saudis could cause its fall; the key would then be to whom. Shi'ites who resent their second-class status and would presumably move the country towards Iran? Purist Wahhabis, who scorn the monarchical adaptations to modernity and would replicate the Taliban order in Afghanistan? Or both in the case of a split? Or perhaps liberals, hitherto a negligible force, who find their voice and lead an overthrow of the antiquated, corrupt, extremist Saudi order? सउदी अरब का राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं है। इसकी शक्ति वहाबी सिद्धांत. मक्का मदीना पर नियन्त्रण तथा गैस और तेल के संचितों के अद्भुत समन्वय पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसके नेता अप्रत्याशित नीतियों के अनुसार पूर्व में भी चलने का दावा करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भौगोलिक, वैचारिक तथा व्यक्तिगत मतभेद सउदी पतन का कारण बन सकते है, प्रमुख प्रश्न तब होगा कि किस ओर? शिया जो कि अपनी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता से विद्रोह की स्थिति में हैं वे देश को सम्भवतः ईरान की ओर मोड देंगे? शुद्धतावादी वहाबी जो कि राजशाही में आधुनिकता के विरोधी हैं वे अफगानिस्तान की तालिबान व्यवस्था को संस्करण लायेंग़े? या फिर दोनों में विभाजन की स्थिति होगी? या फिर सम्भवतः उदारवादी जो कि नगण्य है वे अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे और पुरानी , भ्रष्ट और अतिवादी सउदी व्यवस्था को उख़ाड सकेंगे?
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To prevent Gazans from creating trouble in Egypt or attacking Israel requires heavy policing of their territory. This presumably means loosening the stringent restrictions on the deployment of Egyptian forces near the border with Israel in Annex I to the 1979 Egyptian-Israeli peace treaty . Fortunately, Egyptian security services in Gaza need be only lightly armed and the Multinational Force & Observers in the Sinai peninsula could add this monitoring duty to their tasks. In brief, Gaza can be dumped on Egypt with confidence that the Egyptians must accept it and must impede Gazans from attacking Israel. Starting this “peace process,” though, will require uncharacteristic imagination and energy from Israel and the Western states. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Egypt , Palestinians receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item गाजावासियों को मिस्र में गड़बड़ फैलाने से रोकने और इजरायल पर आक्रमण से रोकने के लिए उन्हें अपने राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस बन्दोबस्त करना पड़ेगा। सम्भवत: इससे मिस्र को 1979 के मिस्र इजरायल शान्ति सान्धि के अनुसार इजरायल की सीमा पर सेना की तैनाती को कम करना होगा । सौभाग्यवश, गाजा में मिस्र की सुरक्षा सेवा की हल्की सशस्त्र सेना और बहुर्राष्ट्रीय सेना तथा सिनाय प्रायद्वीप में पर्वेक्षकों का कार्य बढ़ जायेगा। संक्षेप में गाजा को मिस्र इस विश्वास के साथ दिया जा सकता है कि वे इसे स्वीकार करेंगे और इजरायल पर आक्रमण से गाजावासियों को रोकेंगे इस शान्ति प्रक्रिया को चलाने के लिए इजरायल और पश्चिमी देशों को कल्पना शक्ति और ऊर्जा चाहिए ।
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Two stand out: He confessed to planning to kill soldiers to “get even” with the military, presumably because of the court martial. But his larger goal was Islamist, to strike at kafir s (non-Muslims). He made anti-American statements, read al-Qaeda's magazine, commended CAIR, spouted off about “Islamophobia,” and declared that he could not fight fellow Muslims. Guns Galore is the same store where Maj. Nidal Hasan bought the weapons he used to kill 14 at Ft. Hood in November 2009. In court, Abdo yelled out “Nidal Hasan-Fort Hood 2009” and “Anwar al-Awlaki” (Hasan's al-Qaeda spiritual guide). He also screamed “Abeer Qasim al-Janabi-Iraq 2006,” the name of a girl gang-raped and murdered that year by soldiers from the 101 st . दो उद्देश्य प्रतीत होते हैं। उसने स्वीकार किया कि वह कोर्ट मार्शल के कारण सेना से बदला चुकाने के लिये सैनिकों को मारना चाहता था। लेकिन उसका व्यापक उद्देश्य इस्लामवादी था और वह था काफिरों ( गैर मुस्लिम)को निशाना बनाना। उसने अमेरिका विरोधी बयान दिये, अल कायदा की पत्रिका पढता था, सीएआईआर की प्रंशसा की , इस्लामोफोबिया की निंदा की और घोषणा की कि वह अपने मुस्लिम साथियों के विरुद्ध नहीं लड सकता। उसी भण्डार से बंदूक से सम्बंधित सामान खरीदना जहाँ से मेजर निदाल हसन ने खरीदे और नवम्बर 2009 में उनका प्रयोग कर 14 लोगों की हत्या की । न्यायालय में अब्दो ने स्पष्ट शब्दों में , “निदाल हसन फोर्ट हुड 2009” और “ अनवर अल अवलाकी” ( ह्सन का अल कायदा का व्यक्तित्व) का उल्लेख किया। उसने अबीरकासिमअल जनाबी इराक 2006“ का उल्लेख भी जोरदार ढंग से किया ” एक लडकी का नाम जिसके साथ 101 सेना टुकडी के सैनिकों ने सामूहिक बलत्कार कर उसकी ह्त्या कर दी थी” ।
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As Obama's popularity has sunk to -4.4 percent and the elections loom less than a year away, his incentive to bomb Iran has substantially increased, a point publicly discussed by a colorful range of figures, both American ( Sarah Palin , Pat Buchanan, Dick Cheney , Ron Paul, Elliott Abrams, George Friedman, David Broder, Donald Trump) and not (Mahmoud Ahmadinejad, Fidel Castro). Health care, employment, and the debt offer the president little solace, the Left is disappointed , and the independent vote is up for grabs. Current skirmishes over sanctions and drones could be mere distraction; an attack on Iranian facilities would presumably take place in the first half of 2012, not too self-evidently close to the U.S. elections. In conclusion: Khamene'i and Obama can both make trouble for the other. If they do, Iran and Iraq would play outsized roles in the presidential contest, continuing in their unique thirty-year role as the tar babies of American politics . अब जबकि ओबामा कि लोकप्रियता -4.4 प्रतिशत तक गिर गयी है और चुनावों में एक वर्ष से भी कम समय बचा है तो ईरान पर बम गिराने के उनके उपाय की महत्ता अधिक बढ गयी है और यह ऐसा बिंदु है जिसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से अमेरिका के अनेक वर्ग के लोगों ने की है ( सराह पालिन, पैट बुचानन, डिक चेनी, रोन पाल, इलिओट अब्राम्स, जार्ज फ्रीडमैन, डेविड ब्रोडर, डोनाल्ड ट्र्म्प)। स्वास्थ्य कल्याण, रोजगार और ऋण का प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिये अधिक सम्भावना लेकर नहीं आते , वामपंथ पूरी तरह निराश है और स्वतन्त्र मतों को अपनी ओर किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में प्रतिबंध और ड्रोन को लेकर चल रही मुठभेड केवल ध्यान बँटाने का कार्य है ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर 2012 के प्रथम चरण में आक्रमण की सम्भावना दिखती है और यह समय अमेरिका में चुनावों के निकट है यह तो स्वतः स्पष्ट है।
