Although any power exercised by the Parliament in the national interest or during an Emergency does not restrict the normal legislative power of a State Legislature , in case of any conflict the law made by the Parliament prevails and so long as it remains in force , the State Law , to the extent of its repugnancy , remains inoperative . यद्यपि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में या आपात Zस्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक़्ति से किसी राज़्य के विधानमंडल की सामान्य विधायी शक़्ति प्रतिबंधित नहीं होतीं , तथापि टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज़्य विधान , जहां तक संसद के विधान से उसके टकराव का संबंध है , अप्रवर्तनीय रहता है .
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The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
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Significantly, only the Iranian drive for nuclear weapons does not inspire that glow of confidence. Here, the administration is frankly worried ( “if confrontation is to be avoided,” states the NSS , diplomatic efforts must succeed in convincing Tehran to restrict its nuclear program to peaceful purposes). This observer wishes that comparable doubts accompanied other American policies in the region. Related Topics: US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item महत्वपूर्ण है कि इरान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने के अभियान को लेकर प्रशासन आत्मविश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है .यहां प्रशासन स्पष्ट रुप से निश्चिंत नहीं है ( एनएसएस का कहना है कि यदि संघर्ष से बचना है तो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित रखने के लिए उसे मनाने के कूटनीतिक प्रयासों का सफल होना आवश्यक है ). यह पर्यवेक्षक अपेक्षा करता है कि इस क्षेत्र के संबंध में अमेरिका की नीति में इसी के समकक्ष अन्य भी संदेह होने चाहिए .
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Mr. Lieberman wants to restrict Israeli citizenship to those willing to sign a statement of loyalty to the Israeli flag and anthem, and prepared to do military service or its equivalent. Those who refuse to sign - whether Muslim, far-leftist , Haredi , or other - may remain in place as permanent residents, with all the benefits of Israeli residence, even voting and running for local office (a privilege non-citizen Arab residents of Jerusalem currently enjoy). But they would be excluded from voting in national elections or being elected to national office. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इजरायल के यहूदियों ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया की है. मारीव में डान मारगालित ने इजरायली अरब को असम्भव करार दिया है. हारटेज में अवराहम ताल ने इस अध्ययन की व्याख्या करते हुये कहा है कि इजरायल के बाहरी संघर्षों का समाधान होने के बाद भी संघर्ष को जारी रखने का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है. इजरायल के उपप्रधानमन्त्री अबीगदोर लीबरमैन ने दस्तावेज के मुख्य आश्वासनों को अस्वीकार कर दिया है. उनका प्रश्न है कि फिलीस्तीनियों के लिये देश का 3\2 भाग निर्मित करना और यहूदियों के लिये आधा देश निर्मित करने क्या तुक है ?
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The High Commission definition would restrict the refugee status to those of the 726,000 yet alive. According to a demographer, about 200,000 of those 1948 refugees remain living today. UNRWA includes the refugees' children, grandchildren and great-grandchildren, as well as Palestinians who left their homes in 1967, all of whom add up to 4.25 million refugees. The 200,000 refugees by the global definition make up less than 5 percent of the 4.25 million by the UNRWA definition. By international standards, those other 95 percent are not refugees at all. By falsely attaching a refugee status to these Palestinians who never fled anywhere, UNRWA condemns a creative and entrepreneurial people to lives of exclusion, self-pity and nihilism. शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त- यह वाक्यांश अधिकतर उन लोगों पर लागू होता है जो उत्पीड़न के भय से ग्रस्त हैं या अपने देश की राष्ट्रीयता से बाहर हैं। देश की राष्ट्रीयता से बाहर होने का अर्थ है कि शरणार्थी के वंशज शरणार्थी नहीं हैं। क्यूबा के जो लोग कास्त्रो के शासन से भागे थे वे शरणार्थी हैं परन्तु फ्लोरिडा में जन्मे उनके बच्चे शरणार्थी नहीं हैं । अफगानिस्तान से भागे लोग शरणार्थी हैं परन्तु ईरान में जन्मे उनके बच्चे शरणार्थी नहीं हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं।
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While a democratic nation in a state other regimes such an act of terrorism than a sense of high moral ground in May claiming civil liberties espousing may cause a alleged dilemma: whether to free its citizens to maintain the type of risk being seen as ineffective in dealing with the problem: or alternatively to restrict its civil liberties to support civil liberties and thus risk their claims raised this dilemma, some social Ssidhanto can play very well, meaning that a terrorist act , the state will eliminate Delagitimize जबकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अन्य शासनों इस तरह के एक राज्य के भीतर आतंकवाद के एक अधिनियम की तुलना में उच्च नैतिक जमीन की भावना का दावा मई नागरिक स्वतंत्रताओं espousing एक कथित दुविधा कारण हो सकता है: कि क्या और इसके नागरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस प्रकार से निपटने में निष्प्रभावी माना जा रहा जोखिम समस्या; या वैकल्पिक रूप से और इसके नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करने के अपने दावे जोखिम.उठाया इस दुविधा कुछ सामाजिक सिद्धांतों बहुत अच्छा अभिनय आतंकवादी (s की प्रारंभिक योजनाओं में) खेल सकते हैं; अर्थात् राज्य देलेगितिमिज़े को समाप्त होगी.
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While a democratic nation other regimes, such an act of terrorism within a state than a sense of high moral ground in May claiming espousing civil liberties may have caused a perceived dilemma: whether to maintain its civil liberties risk being seen as ineffective in dealing with this type of problem; or Akaalpika rope to restrict its civil liberties civil liberties to support this type of risk raised his claim of this dilemma, some social principles so Link acting terrorist (s that initial plans) is Akelaskate; ie, the state will eliminate Delagitimije जबकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अन्य शासनों इस तरह के एक राज्य के भीतर आतंकवाद के एक अधिनियम की तुलना में उच्च नैतिक जमीन की भावना का दावा मई नागरिक स्वतंत्रताओं espousing एक कथित दुविधा कारण हो सकता है: कि क्या और इसके नागरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस प्रकार से निपटने में निष्प्रभावी माना जा रहा जोखिम समस्या; या वैकल्पिक रूप से और इसके नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करने के अपने दावे जोखिम.उठाया इस दुविधा कुछ सामाजिक सिद्धांतों बहुत अच्छा अभिनय आतंकवादी (s की प्रारंभिक योजनाओं में) खेल सकते हैं; अर्थात् राज्य देलेगितिमिज़े को समाप्त होगी.
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Second, note the consistent focus on the law and legal issues. This correctly picks up on the fact that ultimately, the Islamist project concerns the application of Islamic law, the Sharia. And finally, these comments are likely to be leading indicators of a broader campaign to restrict and remove Islamists - a move that comes none too soon. Related Topics: Muslims in the West , Radical Islam receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पिछले आधे साल में आए इन बयानों का अपना कुछ निष्कर्ष है . पहला इस पूरे मामले में अमेरिका कहीं नहीं है . किसी भी प्रमुख अमेरिकी राजनेता ने अमेरिका के इस्लामवादियों को देश से बाहर निकालने संबंधी बयान नहीं दिया है . इस मामले में पहल कौन कर रहा है .दूसरा कानूनी और विधिक मामलों पर लगातार दिया जाने वाला जोर है .इससे यह स्पष्ट होता है कि अंत में इस्लामवादियों द्वारा इस्लामी कानून और शरीयत लागू करने की उनकी इच्छा प्रकट होती है और सबसे अंत में इन बयानों से संकेत मिलता है कि इस्लामवादियों को रोकने के लिए और उन्हें समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान चलेगा भले ही यह अभियान जल्दी न चले .
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We do so not because we support hateful speech, but because our Founders understood that without such protections, the capacity of each individual to express their own views, and practice their own faith, may be threatened. We do so because in a diverse society, efforts to restrict speech can become a tool to silence critics, or oppress minorities. We do so because given the power of faith in our lives, and the passion that religious differences can inflame, the strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech - the voices of tolerance that rally against bigotry and blasphemy, and lift up the values of understanding and mutual respect. I know that not all countries in this body share this understanding of the protection of free speech. Yet in 2012, at a time when anyone with a cell phone can spread offensive views around the world with the click of a button, the notion that we can control the flow of information is obsolete. The question, then, is how we respond. And on this we must agree: there is no speech that justifies mindless violence. रिपब्लिकन राष्ट्रपति प्रत्याशी मिट रोमनी ने सही ही कहा , “यह दुखद है कि ओबामा प्रशासन की प्रथम प्रतिक्रिया हमारे दूतावासों पर हुए आक्रमण की निन्दा करने की नहीं थी वरन वे उनके प्रति सहानुभूति रख रहे थे जिन्होंने आक्रमण किया” । इस तर्क के व्यापक परिणाम हैं चुनाव के लिये तो अधिक नहीं हैं( वहाँ ईरान प्रमुख विदेश नीति का मुद्दा है) परंतु क्योंकि ऐसी कमजोरी से इस्लामवादियों को पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिलती है तथा वे इस्लाम की आलोचना को रोक पाते हैं और पश्चिम पर इस्लामी कानून या शरियत के एक आयाम को थोपने में सफल होते हैं।
